Delhi News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की गुमराह करने की कोशिश करने को लेकर खिंचाई की।
पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के दिए थे निर्देश
ट्रिब्यूनल ने आदेश का अनुपालन न करने पर डीएम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी राजधानी में फैक्ट्री में आग लगने के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने चुनावी ड्यूटी के कारण जवाब दाखिल न कर पाने या वस्तुतः उपस्थित न हो पाने के डीएम के दावों को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। बता दें कि पिछले साल जून में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण कारखाने में विस्फोट और आग लगने से तीन श्रमिकों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए थे।
डीएम ने एनजीटी का नहीं माना आदेश
27 जनवरी को एक आदेश में, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण ने डीएम को मृतकों और घायलों के परिवार के सदस्यों को मुआवजे की स्थिति का संकेत देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, ऐसा नहीं करने पर वह वस्तुतः उपस्थित रहेंगे।पीठ ने कहा कि न तो डीएम ने जवाब दाखिल किया और न ही वह वर्चुअली पेश हुए।
डीएम के वकील ने कहा, नोटिस नहीं मिला…
पीठ ने कहा कि डीएम के वकील की प्रारंभिक दलीलों के अनुसार, नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके बाद निर्देश देने वाले अधिकारी ने नोटिस की तामील की पुष्टि की और इसकी तामील की पुष्टि की। पीठ ने कहा कि डीएम ने न केवल अपने वकील को गलत निर्देश दिया बल्कि ट्रिब्यूनल को गुमराह करने की भी कोशिश की। हालांकि उनके वकील ने कहा कि डीएम “चुनाव ड्यूटी” में व्यस्त थे।
पीठ ने डीएम पर गंभीर टिप्पणी की…
पीठ ने कहा, हमें आश्चर्य है कि डीएम के पास जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने या आभासी उपस्थिति से छूट मांगने के लिए आवेदन करने का समय भी नहीं था। यह आदेशों के स्पष्ट गैर-अनुपालन को इंगित करता है। इस कारण उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हैं।