Tuesday, July 7, 2026

Delhi High Court

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Delhi Riots: दंगा पीड़ित अपराधियों से वसूली करने नहीं जाएंगे…2020 दिल्ली दंगा पीड़ितों के मुआवजा केस में क्यों दिल्ली सरकार की हुई खिंचाई

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CISF Rule: CISF कांस्टेबल की बर्खास्तगी पर क्यों कहा अनुशासित बल में सार्वजनिक शराबखोरी और हिंसा बर्दाश्त नहीं…ऐसा ही मामले को यहां पढ़िए

Social Stigma: कथित संबंध से पैदा हो रहे बच्चे को परिस्थिति का क्या पता…लिव-इन रिलेशनशिप में पितृत्व निर्धारण के DNA टेस्ट का केस जानिए

Google News: यूट्यूब से अदालती कार्यवाही की अवैध रिकॉर्डिंग हटाना मुमकिन नहीं…गूगल का दोटूक; हम जज नहीं, जो लाखों वीडियो फिल्टर करें

Highway Toll Tax: ठेका पूरा होने तक टोल चलाने का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं…NHAI के केस में टॉल ऑपरेटर को क्या मिला जवाब, पढ़ें

Grant In Aid: क्या सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में स्टाफ भर्ती के लिए DoE की मंजूरी अनिवार्य है? जानिए किस नियम का हवाला देकर...

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DLF South Court Mall: लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कन्वर्जन आवेदनों में देरी क्यों; डीडीए (DDA) उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जानकारी दें

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Civil Suits: लिखित बयान दाखिल करने की समयसीमा से मध्यस्थता की अवधि बाहर हो या नहीं? मामला बड़ी बेंच को क्यों भेजा, समझिए केस...

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Sound Recording: दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को झटका…134 फिल्मों के गानों के मालिकाना हक पर अंतरिम रोक हटाने से क्यों किया इनकार

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Arbitral Award: मध्यस्थता में सहयोग न करने पर बाद में फैसले को चुनौती नहीं दे सकते…लापरवाह पक्ष के लिए कार्यवाही को लटका नहीं सकता...

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Intimate Material: वैवाहिक विवाद आपसी अपमान की जंग न बनें…जीवनसाथी के निजी तस्वीरों को हथियार न बनाएं, वकीलों से यह कहा, पढ़ें

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Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी पब्लिक अथॉरिटी है… यहां भी लागू होगा RTI एक्ट, इस दूरगामी फैसले से आएगी पूरी पारदिर्शता

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TV Today Network: क्या प्राइवेट मीडिया कंपनियों के खिलाफ भी दायर हो सकती है रिट याचिका…जवाब है हां, क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य करते हैं,...

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Medical Termination of Pregnancy: 15 साल की रेप पीड़िता को 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की इजाजत…ऐसा क्यों करना पड़ा, जानिए

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Delhi High Court: बड़ा रोस्टर फेरबदल…सांसदों-विधायकों के केस अब जस्टिस मनोज जैन के पास, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुनेंगी सिविल याचिकाएं

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Service Disputes: फोरम कन्वीनिएंस का सिद्धांत कैट (CAT) नियमों पर हावी नहीं हो सकता…जहां आवेदक के स्थान को प्राथमिकता दी गई है

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