Thursday, July 2, 2026

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E-Court Portal: ई-कोर्ट स्टेटस और स्थगन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती….कोर्ट की सख्ती जानने के लिए पूरा फैसला पढ़ लीजिए

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Election Process: ट्रस्ट चुनाव शुरू होने के बाद चैरिटी कमिश्नर को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं…धारा 41A के तहत चुनावी नोटिस रद्द मामले में यहां...

Surrogacy Parentage: 51वें जन्मदिन की पूर्व संध्या तक सरोगेसी के लिए कानूनी रूप से पात्र…सरोगेसी पात्रता पर मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द

Temple Fund Misappropriation Case: तीन कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस किस कारण किया रद्द…मुख्य आरोपी पर टिप्पणी को पढ़िए

Criminal Trial: गवाह को दोबारा बुलाने (Recall) की शक्ति लापरवाह मुकदमेबाज को दूसरा मौका देने के लिए नहीं…जानिए क्यों कहा ऐसा

Ayodhya Ram Mandir: 15 हजार सैलरी पर 65 लाख का घर, फार्महाउस और SUV! चंदा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा की यहां बात हो...

Adult Life: 21 साल की उम्र में लगा हत्या का आरोप, 64 में हुए बरी…43 साल पुराने मामले में युवक को क्यों किया दोषमुक्त?

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What is the uniform system of law?: गाजियाबाद के जज से 7 दिनों में मांगा जवाब…एक जैसे आरोपों में एक को जेल और दूसरे...

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Narsinhji Temple: न्याय के तंत्र को घिसटते मुकदमेबाजी के हथियार में बदल दिया गया…नवसारी का नरसिंहजी मंदिर कैसे घोषित हुआ पब्लिक ट्रस्ट

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Culpable Homicide: पत्नी ने पति से कहा वह उसके जैसे हजार पति रख सकती है…यह कानून उकसावा कहलाएगा या नहीं, पढ़िए यह रोचक खबर

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Fake Drug Racket: नकली वजन घटाने वाली दवा ‘मूंजारो’ और मेड इन जापान का टोन अप बेचा जा रहा…आरोपी के खुलासे से कोर्ट हुआ...

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5-Judge Bench: लंबित अपील के आधार पर कैदियों की छुट्टी या अस्थायी रिहाई को अनिश्चितकाल तक क्यों नहीं टाल सकते…यहां पढ़ें

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Rishu Shree: ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपी को मीडिया ने कर दिया दोषी घोषित…. ऋशु श्री के मीडिया ट्रायल पर क्यों लगाई रोक,...

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Drug Trafficking: 2.5% से कम कोडीन वाला कफ सिरप भी बिना लाइसेंस के मिला, तो लगेगा NDPS एक्ट…यह रहा कोर्ट का विधिक सिद्धांत

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Sessions Courts: जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं…जिला अदालतों के क्षेत्राधिकार क्या तय हुए

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Rent Receipts: दशकों पुरानी जमाबंदी को प्रशासनिक आदेश से रद्द करना तानाशाही…क्यों जमुई जिले के एक मामले पर बिहार सरकार को फटकारा

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Surrogacy Service: किराए की कोख को लेकर क्याें दिया मजिस्ट्रेटों का निर्देश, surrogacy service कानून के मूल उद्देश्य को न खत्म करें अदालतें

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