Friday, June 19, 2026

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Pregnency Period: क्या यूनिवर्सिटी के नियम महिलाओं की जैविक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर सकते हैं….एलएलएम छात्रा की कहानी से समझें

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Western Culture: भागने वाले जोड़े परिवारों का नाम खराब करते हैं, माता-पिता को भी कैसे करते हैं बेईज्जत…फैसले से यूं समझाया

Consensual Relations: जन्म के 17 साल बाद बना बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है स्वतः नाबालिग होने का सबूत…POCSO केस में आया जवाब

Mariyamman Temple: मंदिर के पास चर्च निर्माण का बहुसंख्यक हिंदू विरोध करें, तो प्रशासन को सुनना होगा…ऐसा क्यों कहा गया, जानिए यहां

International Yoga Day: ब्रिगेड ग्राउंड में क्यों नहीं किया गया आयोजन?; पीएम मोदी के कार्यक्रम के तुरंत बाद रेड रोड खोलने का आदेश

Ancestral Property: दादा की स्व-अर्जित संपत्ति विभाजन के बाद पोती के लिए पैतृक नहीं बनती…यहां समझिए बेटी का कॉपर्सनरी (सहदायिक) का दावा

Rehabilitation Case: श्रीनगर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बनाने का 17 वर्षों से क्यों है लंबा इंतजार…मांगा गया जवाब

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Family Pension Rules: जानिए मृत कर्मचारी की पहली पत्नी की मृत्यु पहले होने पर दूसरी पत्नी को क्यों मिलेगी 100% पेंशन, यह है वजह

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Disciplinary Authority: क्या लिबर्टी क्लॉज के बिना त्रुटिपूर्ण चार्जशीट वापस लेने पर नया चार्जशीट जारी किया जा सकता है?…यहां जानिए

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Salary Extension: राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षक का वित्तीय लाभ क्यों रोका गया, No work-No pay का सिद्धांत यहां समझिए

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Civil Imprisonment: प्रशासनिक अधिकारी का ऐसा अड़ियल रवैया पहले कभी नहीं देखा…HIV+ व्यक्ति की अवैध हिरासत का क्या है मामला, पढ़ें

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Indian Army: साथी रंगरूट के जबड़े को तोड़ने वाले भारतीय सेना के एक पूर्व रंगरूट के साथ क्या हुआ, जानिए केस को

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UP Police: पुलिस ने लुंगी में घसीटकर एक व्यक्ति को बाहर निकाला…क्यों यूपी सरकार को ₹25,000 का मुआवजा देने का आदेश

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Personal Liberty: पुराने इतिहास को आधार बनाकर किसी नागरिक को बिना ट्रायल के जेल में बंद रखना कहां तक उचित, जानिए मामला

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Divorce Case: क्या पत्नी घर के झगड़े का बहाना बना पति पर जातिसूचक शब्द का आरोप व SC-ST एक्ट का केस कर सकती है,...

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Compromise Petition: अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं….3 साल बाद क्यों याद आई समझौते की शर्त

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Hoodwink the Court: अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश… RTI अथॉरिटी के ₹25,000 जुर्माना को क्यों माना वैध

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