Delhi News: दिल्ली विवि ने कहा कि आरटीआई का उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं था। विवि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी के खुलासे पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी।

आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नहीं: मेहता

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सचिन दत्ता के समक्ष पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की जानकारी विश्वसनीय क्षमता के रूप में रखी जाती है और इसे किसी अजनबी को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कानून ने इसे छूट दी है। उन्होंने कहा, “धारा 6 यह आदेश देती है कि सूचना देनी होगी, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नहीं है। इस मामले की सुनवाई बाद में जनवरी में होगी।

याचिका में 1978 में परीक्षा देने वाले छात्रों का विवरण मांगा गया था

मेहता ने तर्क दिया कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश देकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। एक कार्यकर्ता नीरज की आरटीआई याचिका पर, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 21 दिसंबर, 2016 को उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी, जिन्होंने 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जिस वर्ष प्रधान मंत्री मोदी ने भी इसे उत्तीर्ण किया था। याचिका में 1978 में परीक्षा देने वाले छात्रों का विवरण मांगा गया था। हालांकि 23 जनवरी, 2017 को उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी।

प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी: मेहता

मेहता ने सोमवार को कहा, “मैं जाकर अपने विश्वविद्यालय से कह सकता हूं कि अगर नियम अनुमति देते हैं तो मुझे मेरी डिग्री या मेरी मार्कशीट या मेरे कागजात दे दें.. लेकिन (धारा के तहत प्रकटीकरण से छूट) 8 (1) (ई) तीसरे पक्ष पर लागू होती है।
उन्होंने सीआईसी के आदेश को स्थापित कानून के विपरीत बताया और कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत सभी और विविध सूचनाओं के खुलासे की अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांग अप्रभावी होगी, और प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।मेहता ने कहा, वह हर किसी की जानकारी वर्ष 1978 में चाहते हैं। कोई आकर 1979 कह सकता है; कोई 1964। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी।

सीआईसी के आदेश का विवि पर दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होंगे

डीयू ने कहा था कि सीआईसी के आदेश का याचिकाकर्ता और देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होंगे, जिनके पास करोड़ों छात्रों की डिग्रियां प्रत्ययी क्षमता में हैं। सीआईसी के आदेश को अपनी चुनौती में डीयू ने कहा कि आरटीआई प्राधिकरण का आदेश मनमाना और कानून की दृष्टि से अस्थिर था, क्योंकि जो जानकारी प्रकट करने की मांग की गई थी, वह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी थी।

पीएम का रिकॉर्ड मांगना आरटीआई अधिनियम का मजाक

डीयू की याचिका में सीआईसी द्वारा उसे प्रत्ययी क्षमता में उपलब्ध ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश देने को पूरी तरह से अवैध बताया गया। यह तर्क दिया गया कि किसी भी जरूरी आवश्यकता या अत्यधिक सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देने वाला कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड मांगने वाले प्रश्नों के साथ आरटीआई अधिनियम एक मजाक बनकर रह गया है।

यह दिया था सीआईसी ने आदेश

सीआईसी ने अपने आदेश में डीयू को निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कहा और अपने सार्वजनिक सूचना अधिकारी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी थी। यह देखते हुए कि इसमें न तो योग्यता थी और न ही वैधता। विश्वविद्यालय को उस रजिस्टर के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के परिणामों की पूरी जानकारी उनके रोल नंबर, छात्रों के नाम, पिता के नाम और प्राप्त अंकों के साथ संग्रहीत की गई थी, और निःशुल्क एक प्रमाणित प्रति प्रदान की गई थी।