Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा धन शोधन से शासन में जनता का विश्वास खत्म हो गया है और वित्तीय संस्थानों में प्रणालीगत कमजोरियां पैदा हुई हैं।
पूर्व आईपीएस अधिकार की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने ईडी द्वारा जांचे गए मामलों में गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। शर्मा ने गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई भ्रष्टाचार के मामलों की प्रारंभिक जांच की मांग की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में पीठ ने कहा कि धन शोधन के दूरगामी परिणाम होते हैं, न केवल भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कृत्यों के संदर्भ में बल्कि सरकारी खजाने को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के मामले में भी है।
कथित अपराधों का अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है
पीठ ने कहा, वर्तमान मामले में कथित अपराधों का अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अवैध वित्तीय लेनदेन राज्य को वैध राजस्व से वंचित करते हैं। यह बाजार की अखंडता को विकृत करते हैं और आर्थिक अस्थिरता में योगदान करते हैं। कहा, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कृत्य शासन में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं और वित्तीय संस्थानों के भीतर प्रणालीगत कमजोरियां पैदा करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि धन शोधन विरोधी कानून का प्राथमिक उद्देश्य धन शोधन को रोकना और अपराध की आय को जब्त करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि अवैध धन से वित्तीय प्रणाली को नुकसान न पहुंचे।
न्याय से बचने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा न उठाए
आदेश में कहा गया है, पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपराध की आय के उपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया था। वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, अदालतों को आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी न्याय से बचने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा न उठा सकें।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेन-देन के आरोप गंभीर…
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा, वर्तमान मामले में वित्तीय कदाचार, पद का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेन-देन में संलिप्तता के गंभीर आरोप शामिल हैं। “अपीलकर्ता प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को समाप्त करने की मांग करता है, जिससे सक्षम मंच के समक्ष तथ्यों और साक्ष्यों के पूर्ण निर्णय को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। हालांकि, जैसा कि कई न्यायिक घोषणाओं में स्थापित किया गया है, आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में घटनाओं की पूरी श्रृंखला, वित्तीय लेनदेन और आरोपी की दोषीता का पता लगाने के लिए गहन सुनवाई की आवश्यकता होती है।
शुरूआती चरण में अपीलकर्ता को बरी करना सही नहीं…
संघीय जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री और पीएमएलए के व्यापक विधायी ढांचे के आधार पर, न्यायालय ने पाया कि मुकदमे को आगे बढ़ने देना आवश्यक है और आरोप तय करने के शुरुआती चरण में अपीलकर्ता को बरी नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क कि कार्यवाही अनुचित है, वैधानिक उद्देश्यों, अपराध की निरंतर प्रकृति और कथित कृत्यों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के मद्देनजर सारहीन है। इस चरण में अपीलकर्ता को बरी करना समय से पहले और धन शोधन मामलों में अभियोजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के विपरीत होगा।
न्यायिक जांच से आरोपी को गुजरना होगा
अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीर और गंभीर प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह जरूरी है कि मुकदमे के दौरान उसे पूरी तरह से न्यायिक जांच से गुजरना होगा। पीठ ने कहा, “अपराध की पूरी सीमा का पता लगाने, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने, अंतिम लेन-देन की पूरी श्रृंखला का विश्लेषण करने और गंभीर आरोपों की सत्यता तथा अपराध की आय की मात्रा का पता लगाने के लिए उचित सुनवाई आवश्यक है। पीएमएलए के तहत कानूनी ढांचा यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है कि अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और आर्थिक अपराध करने वाले दंडित न हों।
निचली अदालतों के निष्कर्ष अच्छी तरह से तर्कपूर्ण हैं…
पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि शर्मा पूर्व-परीक्षण चरण में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी रूप से स्थायी आधार स्थापित करने में विफल रहे। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराध स्पष्ट रूप से पीएमएलए के तहत एक सतत अपराध है, और इसमें शामिल अपराध की आय की मात्रा वैधानिक सीमा से कहीं अधिक है और इसके लिए उचित जांच और न्यायिक जांच की आवश्यकता है। निचली अदालतों के निष्कर्ष अच्छी तरह से तर्कपूर्ण हैं और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
शर्मा पर लगाए आरोप संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में है
शर्मा की प्रारंभिक जांच की याचिका पर, पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप सरकारी पद के दुरुपयोग और सार्वजनिक पद पर रहते हुए भ्रष्ट आचरण से संबंधित हैं। इस तरह के आरोप पूरी तरह से संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता का तर्क है कि उसके खिलाफ लगातार एफआईआर एक गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई है, यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच जांच और मुकदमे के दौरान की जा सकती है।
सीआरपीसी के वैधानिक ढांचे के विपरीत होगा…
शीर्ष अदालत ने कहा कि शर्मा के पास कानून के तहत पर्याप्त उपचार हैं, जिनमें सीआरपीसी की धारा 482 के तहत तुच्छ एफआईआर को रद्द करने की मांग करने का अधिकार, जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार और उचित मंच के समक्ष जांच अधिकारियों की किसी भी अवैध कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार शामिल है। यह अदालत अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने या उससे जुड़े सभी भविष्य के मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य करने का कोई व्यापक निर्देश जारी नहीं कर सकती। ऐसा निर्देश न केवल सीआरपीसी के वैधानिक ढांचे के विपरीत होगा, बल्कि न्यायिक अतिक्रमण के समान होगा।
