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Supreme Court

Fraud lawyers: वकीलों की फर्जी डिग्री और समाज के परजीवी…CBI इन फर्जी वकीलों की डिग्री जांच करें, सीजेआई के निर्देश जानें

Legal Bureau - May 15, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Enrollment Status: BCI ने मांगी रिपोर्ट; पूछा-क्या मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी का लाइसेंस सस्पेंड किया था?

Legal Bureau - May 14, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Bar Member: वकालत के लिए बार एसो. की सदस्यता अनिवार्य नहीं…कहा-सदस्य न होने पर वकील को प्रैक्टिस से रोकना असंवैधानिक, अधिवक्तागण जरूर पढ़ें

Legal Bureau - May 9, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Judicial Restraint: संयम ही कोर्ट की असली ताकत है…बार एसोसिएशन के प्रस्ताव ने छेड़ी नई बहस, जज-वकील विवाद पर सुप्रीम संज्ञान

Legal Bureau - May 9, 2026 0

AI Hallucinations in Judiciary: जज और वकील AI के भरोसे नहीं रह सकते…सुप्रीम अदालत ने बार काउंसिल को यह दिया टास्क, निर्देश को जान...

Legal Bureau - May 6, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Contempt Notice to Bar Chief: समझदारी न दिखी तो निपटना जानते हैं…बार एसोसिएशन (जबलपुर) अध्यक्ष के नोटिस की दो टूक को समझें

Legal Bureau - May 1, 2026 0

Supreme Court

Bar Council Elections: 30% महिला आरक्षण State Bar Council में हो, इसे लेकर बड़ा अपडेट…सुनवाई व आदेश क्या हुए, सब यहां पढ़िए

Legal Bureau - April 13, 2026 0

Law Firms & Assoc.

BAR COUNCILS-WOMEN: कानूनी बिरादरी में महिलाओं की भागीदारी…सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

Legal Bureau - December 5, 2025 0

Supreme Court

Bar Election Supervision: 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनाव की होगी निगरानी… सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई-पावर कमेटी

Legal Bureau - November 18, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Bar Election: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनाव 31 दिसंबर तक कराएं…सुप्रीम कोर्ट सख्त

Legal Bureau - November 1, 2025 0

Law Firms & Assoc.

ADVOCATE DEGREE: सीबीआई तय करेगा कि वकील की डिग्री असली है या फर्जी…बिहार में पकड़ाया मामला

Legal Bureau - September 18, 2025 0

Articles

BCI Ceremony: जजों का काम वादे करना नहीं, बल्कि चुपचाप काम करके दिखाना होता है…सीजेआई गवई बोले

Legal Bureau - May 18, 2025 0

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Appellate Tribunal: संपूर्ण दावा राशि जमा करने की सहमति पर दिवाला कार्यवाही स्थगित; जानिए पॉलीकैब इंडिया के खिलाफ NCLAT में चल रही दिवाला कार्यवाही

October 14, 2026

Commercial Decree: मूल वाद ₹2 करोड़ के आर्थिक क्षेत्राधिकार में था तो डिक्री राशि ₹2 करोड़ से कम होने पर भी हाईकोर्ट निष्पादन कर...

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No Understanding: हाईकोर्ट को कानून की समझ नहीं; धारा 304 भाग I और भाग II के अंतर को समझे बिना लापरवाह तरीके से हत्या...

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Electoral Reforms: दिल्ली में SCBA, हाईकोर्ट और सभी जिला बार एसो. के चुनाव एक ही दिन क्यों न हों? इससे एक बार-एक वोट लागू...

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