Sunday, November 15, 2026
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Divorce Petition: पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी एक अन्य व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई…फिर पति की तलाक अर्जी क्यों हुई...

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Permanent Lok Adalat: भूमि विवादों में समझौता दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है स्थायी लोक अदालत; इसका दायरा केवल जनोपयोगी सेवाओं तक

King Cobra: सर्प रक्षक डॉ. पी. गौरी शंकर के विरुद्ध कार्यवाही रद्द, किंग कोबरा को कैद में रखने या सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड...

UP Police: पूरे यूपी में महीनों तक लटकी रहती हैं पुलिस जांच; IO की पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता पर फटकार, दोषी पर दंडात्मक कार्रवाई...

Meerut Authority: 1987 के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई न कर पाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम खेद, यह रहा...

Right to be Born: दो दशकों में PC&PNDT कानून और नियमों में हो चुके हैं कई व्यापक संशोधन; 2006 की पुरानी याचिका का निस्तारण,...

Hindu Marriage: पत्नी द्वारा पुरुष मित्र से बात करने मात्र पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना लैंगिक रूढ़िवादिता है और यह स्वयं पत्नी के...

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Private CCTV: पड़ोसी की निजता में दखल देने वाले कोण पर नहीं लगाए जा सकते निजी सीसीटीवी कैमरे; सुरक्षा के नाम पर दूसरे के...

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Third Party: निजी कार में सवार व्यक्ति थर्ड पार्टी के दायरे में नहीं आता, वह केवल अनाधिकृत यात्री है; न्यायिक अधिकारी के बुनियादी ज्ञान...

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Power Of Court: जमानती वारंट जारी होने के 75 मिनट बाद पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक LK यादव हाईकोर्ट में हुए पेश; मांगा...

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Civil Service Act: संवैधानिक अदालतों का भ्रष्टाचार के आधार पर रद्द भर्ती को विधायिका नया कानून बनाकर बहाल नहीं कर सकती; 191 नियुक्तियां समाप्त

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Vigilance Raid: ‘क्या सतर्कता जांच की जानकारी भी RTI से बाहर होगी?’: विजिलेंस ब्यूरो (VACB) के T1 व T2 अनुभागों को सूचना के अधिकार...

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Victim Compensation: यूपी रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली की अनिवार्य मेडिकल शर्त असंवैधानिक घोषित; क्यूं किया निरस्त, जानिए

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Notice-pay clause: व्हिसलब्लोअर पॉलिसी कोई दिखावटी या निष्प्रभावी दस्तावेज नहीं; झूठी गवाही देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों पर आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश

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Widow Rights: पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष से संबंध के आरोप मात्र से महिला की विधिक विधवा की हैसियत समाप्त नहीं...

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Religion Change: हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा नहीं मांग सकता; नए धर्म में कैरी-फॉरवर्ड नहीं किया जा...

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Time Frame: क्या दीवानी मुकदमों में 120 दिन की मियाद बीतने के बाद भी लिखित बयान स्वीकार किया जा सकता है? बड़ी पीठ को...

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Written Grounds: आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार न देने पर पुलिस अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई; यह अधिकार पूरी तरह जानिए

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Limitation Act: कटीजी फैसले में ‘देरी की माफी’ पर उदारता… 1987 के उस फैसले ने देश को पीछे धकेल दिया; केवल 4 दिन की...

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