Plausible Explanation » LiveLawOrder

Public Prosecutors: सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर मुहर; केरल की सरकार ने किन नियमों में किया बड़ा बदलाव…जिला जज की राय सर्वोपरि, पढ़ें

July 10, 2026

Senior Advocate designation: दिल्ली हाई कोर्ट ने 85 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया…पढ़ें यहां पर सभी नाम

July 9, 2026

Supreme Strike: तारीख मिलेगी या नहीं, यह हम तय करेंगे आप (अधिवक्तागण) नहीं…दो टूक-एडजर्नमेंट स्लिप का मतलब ऑटोमैटिक पास नहीं

July 8, 2026

Pecuniary Jurisdiction: जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार…पढ़िए DHCBA का दिया गया तर्क

July 10, 2026

Double Standards: मुकदमों की राज्य की तरफ से पैरवी में सुस्ती क्यों…आपके चलते नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा, पढ़िए पूरा मामला

July 10, 2026

Poojari Rights: पूजा का अधिकार होने का मतलब यह नहीं कि मंदिर आपकी निजी संपत्ति हो जाएगी…ऐसी बात क्यों कही, प्राचीन देवी मंदिर का...

July 10, 2026

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Tag: Plausible Explanation

Most Read

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीरों पर पुलिस कार्रवाई…एक घर के बजाय समाज पर असर हो, तब सुनेंगे PIL, जानिए केस

Pecuniary Jurisdiction: जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार…पढ़िए DHCBA का दिया गया तर्क

IAS K Biju: सरकार का हथियार मत बनो…काजू घोटाला अवमानना मामले में IAS अधिकारी को कड़ी नसीहत; माफीनामा खारिज

EDITOR PICKS

Senior Advocate designation: दिल्ली हाई कोर्ट ने 85 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया…पढ़ें यहां पर सभी नाम

Supreme Strike: तारीख मिलेगी या नहीं, यह हम तय करेंगे आप (अधिवक्तागण) नहीं…दो टूक-एडजर्नमेंट स्लिप का मतलब ऑटोमैटिक पास नहीं

POPULAR POSTS

Pecuniary Jurisdiction: जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार…पढ़िए DHCBA का दिया गया तर्क

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

FOLLOW US