Court News: दिल्ली की एक अदालत ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को तीस हजारी कोर्ट परिसर के आसपास अतिक्रमण पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
26 मार्च को देना होगा जवाब
वरिष्ठ सिविल जज रिंकू जैन ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), पुलिस उपायुक्त (यातायात) और कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन और सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को 26 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। देवेंद्र धीरयान ने एक याचिका के साथ अदालत का रुख किया, जिस पर वकील धीरज सिंह ने बहस की।
याचिका में किया गया दावा
वकील धीरज सिंह ने ट्रकों और परिवहन सेवाओं द्वारा अनधिकृत रूप से माल की लोडिंग और अनलोडिंग में लगे तीस हजारी कोर्ट, कश्मीरी गेट, मध्य दिल्ली के आसपास सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण और कब्जे को तत्काल हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की। आवेदन में कहा गया है कि रेहड़ी-पटरी वालों ने अवैध रूप से सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया है, इसके अलावा टेम्पो, ट्रक, ई-रिक्शा और निजी कारों सहित वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण अवरोध पैदा हो रहे हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम होता है और वायु प्रदूषण में योगदान होता है।
अदालत से यह आदेश हुआ पारित
18 मार्च को पारित आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि एसएचओ ने उनके निर्देश के बाद स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी, हालांकि, यह संतोषजनक और पूर्ण नहीं है। हालांकि, एमसीडी और डीसीपी ने विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। न्यायाधीश ने कहा कि जवाब में तीस हजारी कोर्ट के आसपास काम करने वाले विक्रेताओं का विवरण होगा, जिसमें विशेष रूप से उन लोगों का उल्लेख होगा जिन्हें तहबाजारी लाइसेंस या बिक्री के लिए परमिट दिया गया था और अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस डीसीपी और एसएचओ प्रतिबंधित प्रवेश समय के दौरान चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों/भारी वाहनों के बारे में भी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
न्याय वितरण प्रणाली के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई
याचिका में कहा, अतिक्रमण जैसे मुद्दों के कारण तीस हजारी अदालत परिसर में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादियों और आम जनता की पहुंच को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिससे न्याय वितरण प्रणाली के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है और न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा मौजूदा यातायात कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन में कमी के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है।
