Custody rights: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, एक मां द्वारा अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी की सहायता लेना, उसकी संरक्षकता के अधिकार को नकारने का आधार नहीं बन सकता।
शिशु पुत्र की संरक्षकता को लेकर पति-पत्नी के बीच के विवाद
बच्चे की संरक्षकता को लेकर चल रहे एक विवाद में पिता की आपत्ति को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि शिशुओं के साथ रहने वाले परिवारों में इस तरह की व्यवस्थाएं आम हैं और केवल इस आधार पर मां की उपेक्षा या अक्षमता का संकेत नहीं देतीं। यह मामला जून 2023 में जन्मे एक शिशु पुत्र की संरक्षकता को लेकर पति-पत्नी के बीच के विवाद से जुड़ा था। विवाहिता घर छोड़ने के बाद, मां ने परिवार अदालत में गार्जियन और वार्ड्स अधिनियम के तहत बच्चे की स्थायी संरक्षकता के लिए याचिका दायर की। साथ ही उसने अंतरिम संरक्षकता भी मांगी, जो 30 जनवरी 2024 को दी गई।
पिता ने इस अंतरिम आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चुनौती दी
पिता ने इस अंतरिम आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चुनौती दी। उसका तर्क था कि माँ बच्चे की व्यक्तिगत रूप से देखभाल नहीं कर रही है और इसके बजाय उसने देखभाल का काम एक नौकरानी को सौंप दिया है। पिता ने यह भी दावा किया कि मां को प्रसवोत्तर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं, जो संरक्षकता आदेश को पलटने का कारण हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति आर.एम. जोशी की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि घरेलू सहायिका रखना एक सामान्य और व्यावहारिक निर्णय है, खासकर शहरी परिवारों में शिशु की देखभाल के लिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि प्रतिवादिनी ने नौकरानी रखी है, तो भी यह कोई असामान्य बात नहीं है जहां घर में छोटा बच्चा हो। ऐसी स्थिति में, यह तथ्य, यदि सत्य भी मान लिया जाए, तो भी इस आदेश में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनेगा।
पिता कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका: पीठ
पीठ ने यह भी कहा कि पिता यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका कि मां के पास बच्चे की संरक्षकता होना बच्चे के हित के विरुद्ध है या बच्चे के लिए हानिकारक है। पीठ ने यह माना कि प्रसव के बाद चिंता और अवसाद असामान्य नहीं हैं और यह अपने-आप में यह सिद्ध नहीं करता कि माँ बच्चे की देखभाल के लिए अयोग्य है। अदालत ने परिवार अदालत के इस निष्कर्ष का हवाला दिया कि प्रतिवादिनी सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम दिखी, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, वह पुणे में स्वतंत्र रूप से घूम रही थी और उसके व्यवहार में कोई भी हानिकारक प्रवृत्ति नहीं देखी गई। साथ ही, प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत मेडिकल प्रमाण पत्र में भी माँ की शिशु देखभाल क्षमता का समर्थन किया गया।
परिवार अदालत ने अंतरिम चरण में ही संरक्षकता दे दी: पिता
मां के पक्ष को और मज़बूत करते हुए, अदालत ने यह भी नोट किया कि बच्चा पिछले आठ महीनों से मां की संरक्षकता में था और इस अवधि में बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा या विकास को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई थी। मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी बच्चे के सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की पुष्टि हुई। पिता ने यह भी तर्क दिया कि परिवार अदालत ने अंतरिम चरण में ही संरक्षकता दे दी, जिससे उसे अंतिम राहत मिल गई। लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम था और माँ की स्थायी संरक्षकता याचिका पर अंतिम निर्णय लंबित था। अदालत ने परिवार अदालत की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई। अंत में, हाईकोर्ट ने पिता की अपील में कोई ठोस आधार नहीं पाया और परिवार अदालत द्वारा माँ को दी गई अंतरिम संरक्षकता को बरकरार रखा।
