CAG REPORT-2: केवल तीन करते थे दिल्ली में कुल शराब आपूर्ति श्रृंखला के 71 प्रतिशत से अधिक पर कंट्रोल

CAG REPORT-2: आबकारी नीति पर पेश कैग रिपोर्ट में बताया गया कि 367 पंजीकृत आईएमएफएल ब्रांडों में से 25 ब्रांडों की दिल्ली में कुल शराब बिक्री में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सभी ब्रांडों की पूरी आपूर्ति केवल एक थोक विक्रेता द्वारा नियंत्रित की गई

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति ने कुछ थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के बीच एक विशेष व्यवस्था द्वारा एकाधिकार और ब्रांड को बढ़ावा देने का जोखिम पैदा किया, जिससे वितरकों को शराब आपूर्ति श्रृंखला पर हावी होने की इजाजत मिली, जिनमें से केवल तीन शहर में कुल शराब आपूर्ति श्रृंखला के 71 प्रतिशत से अधिक को नियंत्रित करते थे। नीति ने एक निर्माता और थोक विक्रेताओं के बीच एक विशेष व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया, जिसके कारण किसी विशेष निर्माता के सभी ब्रांडों की पूरी आपूर्ति केवल एक थोक विक्रेता द्वारा नियंत्रित की गई।

बहुत कम लोकप्रिय ब्रांडों ने बिक्री का बड़ा हिस्सा बनाया…

रिपोर्ट में कहा गया है, यह इस तथ्य को देखते हुए विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है कि हालांकि दिल्ली में 367 आईएमएफएल ब्रांड पंजीकृत थे, लेकिन बहुत कम लोकप्रिय ब्रांडों ने बिक्री का बड़ा हिस्सा बनाया। सीएजी रिपोर्ट में कहा कि शीर्ष 10 ब्रांडों ने दिल्ली में बेची गई 46.46 प्रतिशत शराब की बिक्री की, जबकि शीर्ष 25 ब्रांडों ने 69.50 प्रतिशत शराब बेची। इन 25 सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों में से, ब्रिंडको और महादेव लिकर ने विशेष रूप से प्रत्येक सात ब्रांडों की आपूर्ति की, इसके बाद इंडोस्पिरिट ने विशेष रूप से छह ब्रांडों की आपूर्ति की।

प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम 27 वार्डों के साथ खुदरा क्षेत्रों का गठन शामिल था…

13 थोक लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति किए गए आईएमएफएल के 367 ब्रांडों में से, सबसे अधिक ब्रांड विशेष रूप से इंडोस्पिरिट (76 ब्रांड) द्वारा आपूर्ति किए गए थे, इसके बाद महादेव लिकर (71 ब्रांड) और ब्रिंडको (45 ब्रांड) थे। दिल्ली में बेची गई शराब की मात्रा में इन तीन थोक विक्रेताओं की हिस्सेदारी 71.70 प्रतिशत थी। कथित शराब घोटाले पर रिपोर्ट, जो चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा था, ने बताया कि 2021-22 की नीति में अंतर्निहित डिज़ाइन मुद्दे थे जिनमें निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच थोपी गई विशिष्टता व्यवस्था और प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम 27 वार्डों के साथ खुदरा क्षेत्रों का गठन शामिल था।

एकाधिकार और कार्टेल गठन का खतरा बढ़ गया…

इन मुद्दों के परिणामस्वरूप कुल लाइसेंसधारियों की संख्या सीमित हो गई और एकाधिकार और कार्टेल गठन का खतरा बढ़ गया। यह देखा गया कि आईएमएफएल और एफएल की आपूर्ति के लिए थोक लाइसेंस 14 व्यावसायिक संस्थाओं को दिए गए थे, जबकि पुरानी नीति (2020-21) में आईएमएफएल के 77 निर्माताओं और एफएल के 24 आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए थे।रिपोर्ट में कहा गया है, “इसी तरह, खुदरा विक्रेताओं के उद्देश्य से, दिल्ली को 32 क्षेत्रों (849 दुकानों वाले) में विभाजित किया गया था, जिनके लाइसेंस निविदा के माध्यम से 22 संस्थाओं को दिए गए थे, जबकि 377 खुदरा दुकानें चार सरकारी निगमों द्वारा चलाई गई थीं और 262 खुदरा दुकानें पहले निजी व्यक्तियों को आवंटित की गई थीं।

मंत्रियों के समूह रिपोर्ट में भी उठाए गए थे सवाल

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि पूरे शराब खुदरा बाजार को धोखाधड़ी वाले प्रॉक्सी मॉडल के माध्यम से बहुत कम लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि, इसने अभी भी उन क्षेत्रों में खुदरा लाइसेंस के वितरण की सिफारिश की है जहाँ एक इकाई/व्यक्ति को 54 दुकानें (दो क्षेत्र) तक मिल सकती हैं।