Court News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उप्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से प्रथम सूचना रिपोर्ट में जाति की जानकारी को शामिल करने और इसकी प्रासंगिकता को उचित ठहराते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
एफआईआर में एक आरोपी की जाति के उल्लेख पर गंभीर चिंता जताते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 3 मार्च को प्रवीण छेत्री द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और उत्पाद शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
डीजीपी व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें: शीर्ष अदालत
न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा, डीजीपी को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें एफआईआर में या जाति-ग्रस्त समाज में पुलिस जांच के दौरान किसी संदिग्ध या व्यक्तियों के समूह की जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता और प्रासंगिकता को उचित ठहराया जाता है, जहां सामाजिक विभाजन कानून प्रवर्तन प्रथाओं और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करते रहते हैं।
क्या जाति का ऐसा संदर्भ किसी कानूनी आवश्यकता को पूरा करता है…
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां संविधान भारत में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने की गारंटी देता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों में जाति और धर्म का उल्लेख करने की प्रथा की भी निंदा की है। न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा कि डीजीपी के हलफनामे में यह बताया जाएगा कि क्या जाति का ऐसा संदर्भ किसी कानूनी आवश्यकता को पूरा करता है या अनजाने में प्रणालीगत भेदभाव को बढ़ावा देता है, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली न्यायिक मिसालों का खंडन करता है।
कथित शराब तस्करी केस में जाति का उल्लेख
इटावा जिले में कथित शराब तस्करी अभियान से संबंधित केस का मामला है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक एक गिरोह का नेता था जो हरियाणा से शराब लाता था और इसे शुष्क राज्य बिहार में लाभ के लिए ऊंची दरों पर बेचता था, पारगमन के दौरान वाहनों की नंबर प्लेट बार-बार बदलता था। अदालत ने कहा कि पुलिस ने आवेदक सहित कुछ लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और सभी आरोपियों की जाति का उल्लेख एफआईआर में किया गया था।
