Government News: सरकार ने गुरुवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने सुझावों, विचारों या फीडबैक को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में शामिल नहीं किए जाने का कारण जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
हितधारकों को कारण बताने के लिए बाध्य नहीं सरकार
अधिसूचना में कहा कि विदेश व्यापार नीति में शामिल नहीं किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों, टिप्पणियों, राय या फीडबैक के लिए कारण जानने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एफटीपी के निर्माण या संशोधन पर अपने विचारों, सुझावों, टिप्पणियों या प्रतिक्रिया को शामिल नहीं करने के लिए आयातकों और निर्यातकों जैसे हितधारकों को कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
एफटीपी के लिए उद्योग हितधारकों के विचार मांग सकती
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकार एफटीपी के लिए उद्योग हितधारकों के विचार मांग सकती है, लेकिन वह विचार मांगे बिना नीति में किसी भी विशिष्ट प्रावधान को स्वत: तैयार करने, सुझाव, टिप्पणियां, या हितधारकों से प्रतिक्रिया संशोधित करने या शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
नीति के प्रावधान संशोधन में दो पैराग्राफ जोड़े गए
नीति के एक प्रावधान में संशोधन करते हुए, डीजीएफटी ने व्यापार सुविधा उपायों को पेश करने के लिए दो पैराग्राफ जोड़े, जिसमें केंद्र सरकार के पास निर्यातकों, आयातकों, उद्योग विशेषज्ञों जैसे प्रासंगिक हितधारकों के साथ सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर उनके विचार जानने के लिए परामर्श करने का विकल्प उपलब्ध है।
