Gujrat News: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया और इसके कार्यान्वयन से पहले आम सहमति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
यूसीसी एक प्रगतिशील कानून: गोगाेई
सूरत लिटफेस्ट 2025 में बोलते हुए राज्यसभा सांसद ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार का समर्थन किया और कहा कि बार-बार चुनाव शासन को प्रभावित करते हैं, प्रशासन और वित्त पर दबाव डालते हैं और चुनावी थकान का कारण बनते हैं। पूर्व सीजेआई ने कहा, मैं समान नागरिक संहिता को एक बहुत ही प्रगतिशील कानून के रूप में देखता हूं जो विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं को बदल देगा जो कानून में बदल गई हैं।
यूसीसी गोवा में शानदार तरीके से काम कर रही है…
गोगोई ने कहा कि यूसीसी गोवा में शानदार तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम सहमति बनाने और गलत सूचना पर रोक लगाने की जरूरत है। 46वें सीजेआई गोगोई के मुताबिक यूसीसी का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार से संबंधित शाहबानो मामले से लेकर पांच मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दी है कि सरकार को इसमें शामिल होना चाहिए।
नागरिक संहिता देश को एक साथ लाने का तरीका
पूर्व सीजेआई ने कहा, नागरिक संहिता देश को एक साथ लाने और नागरिक और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कारण सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाले लंबित मामलों से निपटने का एक तरीका है। लेकिन मैं सरकार और सांसदों से अनुरोध करूंगा… इसमें जल्दबाजी न करें। आम सहमति बनायें. इस देश के लोगों को बताएं कि यूसीसी वास्तव में क्या है। और फिर, एक बार जब आप आम सहमति बना लेते हैं, तो लोग समझ जाते हैं। लोगों का एक वर्ग कभी नहीं समझेगा, वे न समझने का दिखावा करेंगे।
एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव का किया समर्थन
गोगोई ने कहा, एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव पर गोगोई ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उनके सहित 4-5 पूर्व सीजेआई की राय मांगी थी और उन्होंने इस विचार का समर्थन किया। मेरे द्वारा इसका समर्थन करने का मुख्य कारण शासन है। हर साल कोई न कोई चुनाव होता रहता है…हर साल देश इलेक्शन मोड यानी एमसीसी (मोड कोड ऑफ कंडक्ट) में आ जाता है। मंत्रियों को अपने चुनावी कर्तव्य निभाने पड़ते हैं और प्रशासन रुक जाता है। उन्होंने कहा, ये सब शासन को प्रभावित करते हैं।
लगातार चुनाव से चुनावी थकान आ जाता है
राज्यसभा सांसद ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा पैसा खर्च किया जाता है और कुछ राज्यों में प्रशासन हर साल छह महीने के लिए चुनाव कर्तव्यों में व्यस्त रहता है। गोगोई ने कहा कि लगातार चुनावों के कारण चुनावी थकान अन्य कारणों में से एक है जिसके चलते वह इस विचार का समर्थन करते हैं।पूर्व सीजेआई ने न्यायपालिका को परेशान करने वाले लंबित मामलों की बड़ी संख्या को एक समाधान योग्य समस्या बताया, लेकिन इस बात पर अफसोस जताया कि कोई भी इसके बारे में कुछ भी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है।
पांच करोड़ लंबित मामला, 9 करोड़ मुकदमेबाज…
गोगाेई ने कहा, 5 करोड़ लंबित मामलों के साथ, 9 करोड़ मुकदमेबाज हैं, और प्रत्येक के पांच लोगों का परिवार होने के कारण, 45 करोड़ भारतीय कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं। क्या किसी को इसका एहसास हुआ? राज्यसभा सदस्य ने पूछा, क्या यह मुद्दा किसी मंच पर उठाया गया है।
कई मुकदमेबाज को 2047 तक समाधान का इंतजार करना पड़ेगा
गोगोई ने कहा कि न्यायिक प्रणाली कॉलेजियम के बारे में नहीं है, जिसके पास नियुक्ति की शक्ति है, उन्होंने कहा कि लगभग 45 करोड़ भारतीय लगातार मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं और किसी को समाधान खोजने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें इसे कल प्राप्त करना होगा, उसने जोर देकर कहा। उन्होंने कहा, किसी भी मंच पर और मीडिया में न्यायपालिका के बारे में चर्चा नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली, न्यायपालिका की शक्ति, इसकी पहुंच और संसद और न्यायपालिका के बीच सर्वोच्च कौन है, लेकिन लंबित मामलों के इर्द-गिर्द घूमती है।
लंबित मामलों को कैसे हल करें, इस पर चर्चा नहीं की गई…
गोगोई ने कहा, 5 करोड़ लंबित मामलों को कैसे हल किया जाए, इस पर चर्चा नहीं की गई है, कोई श्वेत पत्र प्रकाशित नहीं किया गया है, और क्षमा करें, किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन, मेरी राय में, यह एक हल करने योग्य समस्या है और मुझे लगता है कि न्यायिक परिवार के मुखिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पहल करनी चाहिए।उन्होंने न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अच्छे लोगों को न्यायाधीश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
देश में जजों की संख्या एक लाख की जाए: पूर्व सीजेआई
पूर्व सीजेआई ने कहा, देश में 24,000 जज हैं। इसे बढ़ाकर एक लाख करें और 140 करोड़ में से अच्छे लोगों को निकालें। जिन लोगों को व्यवसाय से मतलब है. आपने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि इस आदमी का असली चरित्र क्या है। क्या वह दयालु है, दयालु है? क्या वह एक अच्छा आदमी है? उन्होंने पूछा, क्या उनके जीवन में कोई मिशन है? गोगोई ने कहा, जहां तक नए आपराधिक कानूनों का सवाल है, उनमें अच्छी और बुरी दोनों विशेषताएं हैं। कुछ सकारात्मक विशेषताएं छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के प्रावधान हैं, कुछ अपराधों को लिंग तटस्थ बनाया जा रहा है, हर जिले में अभियोजन निदेशक की स्थापना की जा रही है, और विशेषज्ञ साक्ष्य को अधिक विश्वसनीयता मिल रही है।
