SC News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसिड अटैक के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी होने पर वे अपने संबंधित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में पीड़ितों को मुआवजे मिलने में दिक्कतों का उल्लेख
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मुंबई स्थित एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन के वकील की दलीलों पर गौर किया कि ऐसे पीड़ितों को महाराष्ट्र में अधिकारियों से मुआवजा मिलना मुश्किल हो रहा है। सीजेआई ने कहा कि वे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से संपर्क करें। मुआवजे के भुगतान में देरी के मामले में पीड़ितों को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।
2023 में दायर की गई थी जनहित याचिका
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को एक चार्ट बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया, इसमें पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मुआवजे की मांग करने का समय और उन्हें प्राप्त होने का दिन शामिल हो। एसिड अटैक पीड़ित को मुआवजा देने में देरी को उसके संज्ञान में लाया जाएगा। यह देखते हुए कि केंद्र और 11 राज्यों ने याचिका पर अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं, अदालत ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया और सुनवाई 5 मई के सप्ताह में तय की। यह सुनवाई एनजीओ की 2023 की जनहित याचिका से संबंधित थी, जिसमें 2014 में प्रसिद्ध लक्ष्मी बनाम भारत संघ में जारी अदालत के निर्देशों के सख्त कार्यान्वयन की मांग की गई थी।
मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की गई
सुप्रीम आदेश में कहा गया है कि एसिड अटैक पीड़ितों को सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना चाहिए और संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में एसिड की बिक्री को विनियमित करने, अपराधियों को दंडित करने और चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करने के न्यायालय के प्रयासों के बावजूद एसिड अटैक पीड़ितों के निरंतर संघर्ष को रेखांकित किया गया है।
पीड़ित की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट
मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए निर्देश मांगते हुए याचिका में यह भी मांग की गई है कि एसिड अटैक पीड़ित की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। शीर्ष न्यायालय के आदेश के बावजूद कि पीड़ित मुआवजा योजना 2016 के तहत 3 लाख रुपये के न्यूनतम मुआवजे के साथ-साथ अतिरिक्त 1 लाख रुपये का मुआवजा अनिवार्य है, कई पीड़ित को पर्याप्त वित्तीय राहत नहीं मिली है। याचिका में कहा गया है कि कई पीड़ित अपने हमलों के वर्षों बाद भी मौद्रिक मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से पीड़ित गुजरने को मजबूर
याचिका में कहा गया है कि संशोधनों और योजनाओं को अधिसूचित किए जाने के बावजूद, प्रणालीगत अक्षमताएं पीड़ित के लिए लाभ के रास्ते में आ गईं, जिन्हें अपने अधिकारों का दावा करने के लिए जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें कहा गया है कि निजी अस्पताल, न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, आपातकालीन देखभाल प्रदान करने से पहले अग्रिम भुगतान की मांग करते रहे तथा पुनर्निर्माण सर्जरी की उच्च लागत कई पीड़ितों के लिए बाधा बनी रही।
