Legal News: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार उपयोग को रेखांकित किया है।
साहित्यिक चोरी और कानूनी शोध में AI का प्रयोग…
नैरोबी विश्वविद्यालय में कानून, प्रौद्योगिकी और कानूनी शिक्षा पर जस्टिस गवई ने कहा कि कानूनी शिक्षा ने हमेशा नैतिक आचरण, ईमानदारी और पेशेवर जिम्मेदारी पर जोर दिया है। इसमें साहित्यिक चोरी और कानूनी शोध में AI के नैतिक उपयोग को दो प्रमुख चिंताओं के रूप में रेखांकित किया गया है।
AI-जनरेटेड उद्धरणों और केस संदर्भों को सत्यापित करना चाहिए
जज ने कहा, AI के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कानूनी शिक्षा को सटीकता और कानूनी वैधता के लिए AI-जनरेटेड सामग्री की महत्वपूर्ण समीक्षा पर जोर देना चाहिए। AI उपकरणों को मानवीय कानूनी तर्क के प्रतिस्थापन के बजाय पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। छात्रों को विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए AI-जनरेटेड उद्धरणों और केस संदर्भों को सत्यापित करना चाहिए और विशेष रूप से आपराधिक न्याय, अनुबंध कानून और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण में AI पूर्वाग्रह और निष्पक्षता के मुद्दों का पता लगाना चाहिए।
कानूनी पेशेवरों ने हितों के टकराव का खुलासा किया है…
न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि शिक्षक ऐसे मामलों का अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें ऐसे उदाहरण उजागर हों, जहां एआई विफल रहा हो या जिसके परिणामस्वरूप अनैतिक कानूनी परिणाम सामने आए हों, और जिस तरह कानूनी पेशेवरों ने हितों के टकराव का खुलासा किया है, उसी तरह छात्रों को भी शोध और लेखन में एआई उपकरणों के उपयोग को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के विस्तार ने ऑनलाइन सामग्री विनियमन, गलत सूचना और डिजिटल मानहानि को नियंत्रित करने वाले कानूनों को भी ज़रूरी बना दिया है।
क्रिप्टोकरेंसी में प्रगति ने नई कानूनी चुनौतियां पेश की
न्यायमूर्ति ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, स्ट्रीमिंग सेवाएँ और डिजिटल न्यूज़ आउटलेट ने सूचना के प्रसार के तरीके को बदल दिया है, जिससे अक्सर मुक्त भाषण, गलत सूचना और हानिकारक सामग्री के बीच की रेखाएँ धुंधली हो जाती हैं। इसके अलावा, ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी में प्रगति ने नई कानूनी चुनौतियां पेश की हैं।
कानूनी शिक्षा नैतिक मानकों से समझौता किए बिना हो
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में शामिल न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि विधि विद्यालयों को छात्रों के लिए AI-सहायता प्राप्त साहित्यिक चोरी को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने चाहिए, जैसे कि उचित समीक्षा के बिना AI-जनरेटेड कानूनी ब्रीफ़ प्रस्तुत करना, AI-जनरेटेड सामग्री का हवाला कब और कैसे देना है, यह सुनिश्चित करना कि अनुमति मिलने पर श्रेय देना अनिवार्य है, और AI सहायता और लेखकत्व के बीच एक नैतिक सीमा बनाए रखना। उन्होंने कहा कि इन चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित करके, कानूनी शिक्षा नैतिक मानकों से समझौता किए बिना प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए विकसित हो सकती है।
प्रौद्योगिकी कानूनी पेशे को नया रूप दे रही है
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, मैं कहूंगा कि प्रौद्योगिकी कानूनी पेशे को नया रूप दे रही है, और विधि विद्यालयों को उसी के अनुसार विकसित होना चाहिए। नैतिकता से प्रेरित शिक्षा, पारदर्शी नीतियों और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से, कानूनी पेशेवरों की अगली पीढ़ी अकादमिक या पेशेवर कदाचार के शॉर्टकट के बजाय न्याय के लिए एक उपकरण के रूप में एआई का उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होगी। उन्होंने कहा, एआई-संचालित कानूनी शोध उपकरण, स्वचालित केस विश्लेषण और सामग्री निर्माण प्लेटफ़ॉर्म की व्यापक उपलब्धता के साथ, कानून के छात्रों को इन तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए ज्ञान और नैतिक ढांचे से लैस होना चाहिए।
एआई-संचालित शोध का उपयोग अधिक प्रचलित हो रहा है
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, लॉ स्कूलों को व्यापक शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो अकादमिक अखंडता, उचित उद्धरण प्रथाओं और कानूनी तर्क में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाओं पर जोर देती हैं। हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की तेजी से प्रगति ने महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक चिंताओं को भी जन्म दिया है। एआई-संचालित शोध का उपयोग अधिक प्रचलित हो रहा है। कानूनी विद्वान एआई जवाबदेही से संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं।”न्यायमूर्ति गवई ने पूछा कि क्या होगा जब चैटजीपीटी किसी पहले प्रकाशित लेख के आधार पर, उसका हवाला दिए बिना, कोई पाठ तैयार करता है? “या, यदि कई शोधकर्ता समान कीवर्ड का उपयोग करते हैं, तो क्या चैटजीपीटी समान परिणाम देगा?”
डिजिटल डेटाबेस के साथ, सूचना बस कुछ ही क्लिक दूर…
सुप्रीम कोर्ट जज बोले, प्रौद्योगिकी ने सूचना का लोकतंत्रीकरण करके ज्ञान तक पहुंच में भी क्रांति ला दी है। अतीत में, शोध करने का मतलब अक्सर पुस्तकालयों में घंटों बिताना या सीमित संसाधनों पर निर्भर रहना होता था। अब, इंटरनेट और डिजिटल डेटाबेस के साथ, सूचना बस कुछ ही क्लिक दूर है। कानूनी पाठ्यक्रमों में डेटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा कानून के अलावा साइबर कानूनों के एकीकरण ने सुनिश्चित किया है कि छात्रों को डिजिटल युग में कानूनी और नैतिक चुनौतियों की समग्र समझ हो। भविष्य के वकीलों को न केवल पारंपरिक कानूनी सिद्धांतों में बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल शासन के जटिल कानूनी परिदृश्य को समझने में भी कुशल होना चाहिए।
