Lok Sabha: लोकसभा ने लैडिंग बिल, 2024 पारित किया, इसका उद्देश्य मौजूदा कानून के मूलभूत पहलुओं को विभिन्न प्रावधानों को आधुनिक विधानों के अनुरूप लाना है।
वाद के अधिकार और सभी देनदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हैं
बिल ऑफ लैडिंग में नामित माल प्राप्तकर्ता और बिल ऑफ लैडिंग के प्रत्येक पृष्ठांकित व्यक्ति को वाद के अधिकार और सभी देनदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हैं, जिनके पास बिल ऑफ लैडिंग में उल्लेखित माल में संपत्ति किसी खेप या पृष्ठांकन के कारण या उसके कारण हस्तांतरित होगी।
आजादी से पहले के कानून को निरस्त किया…
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पर बहस का जवाब देेते हुए कहा, हर भारतीय का मानना है कि हमें स्वतंत्र भारत की कानूनी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। इसलिए आजादी से पहले के कानूनों को निरस्त करने के लिए आज यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में हमने अपने सभी हितधारकों, विशेष रूप से शिपर्स और कैरियर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है और कानूनी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अब यह विधेयक आपके सामने पेश किया जा रहा है।
हितधारकों को उचित सुविधा प्रदान किया जाएगा…
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज के आधुनिक युग में बढ़ती चुनौतियों और परिस्थितियों के साथ इन मुद्दों से निपटने के लिए आधुनिक कानूनी प्रणाली का होना जरूरी है। अपने हितधारकों को उचित सुविधा प्रदान करने के लिए हमें प्रावधान करने होंगे। यह विधायी सुधार हितधारकों, विशेष रूप से समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जो उन्हें व्यापार करने में आसानी प्रदान करे। यदि हितधारकों को कानून के बारे में स्पष्टता है, तो वे पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
अनुबंध के संबंध में सभी अधिकार प्राप्तकर्ता के जिम्मे…
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि भारतीय बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1856 (उक्त अधिनियम) को बिल ऑफ लैडिंग से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि दो पहलुओं को संबोधित किया जा सके। बिल ऑफ लैडिंग में निहित अनुबंध के संबंध में सभी अधिकारों को बिल ऑफ लैडिंग के प्राप्तकर्ता या समर्थनकर्ता को संपत्ति के साथ स्थानांतरित करना; और यह सुनिश्चित करना कि एक वास्तविक धारक के हाथों में हस्तांतरित बिल ऑफ लैडिंग को जहाज पर लदे माल के निर्णायक सबूत के रूप में माना जाए।
कोई लदान पत्र हस्तांतरित किया गया…
लदान पत्र पर अधिकारों का समर्थन समुद्र के द्वारा माल की ढुलाई में इसके उपयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों की व्यापक वाणिज्यिक प्रयोज्यता है और यह उन समर्थनकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं को वाद और देयताओं के अधिकारों के हस्तांतरण को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें कोई लदान पत्र हस्तांतरित किया गया है।
नए कानून के साथ पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव…
हालांकि उक्त अधिनियम के मूल पहलू प्रासंगिक बने हुए हैं, लेकिन स्वतंत्रता-पूर्व कानून होने के कारण, यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों पर बिना किसी परिवर्तन के पुनर्विचार किया जाए, ताकि इसे आधुनिक कानूनों के अनुरूप बनाया जा सके, ताकि इसे सरल बनाया जा सके और समझने में आसानी हो। इसमें कहा गया है, प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए एक नया प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव है। विधेयक में उक्त अधिनियम को निरस्त करने और एक नए कानून के साथ पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।
