WATER-PETITION: पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे को लेकर विवाद का मामला अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हुआ है।
संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप
हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा हेडवर्क्स पर पंजाब पुलिस की तैनाती कर दी है, जिससे हरियाणा को पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। यह याचिका एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के भाखड़ा हेडवर्क्स और लोहंड खुड्ड एस्केप चैनल पर अवैध रूप से पुलिस बल तैनात कर दिया है। यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।
याचिका में किया गया दावा
याचिका में कहा गया है कि भाखड़ा हेडवर्क्स के रेगुलेटर गेट अब पंजाब पुलिस के नियंत्रण में हैं। यदि पुलिस इन गेट्स को खोलने की अनुमति नहीं देती, तो हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। इसमें से 7,000 क्यूसेक पानी हरियाणा, 1,000 क्यूसेक दिल्ली और 500 क्यूसेक राजस्थान को दिया जाना था।
पंजाब ने पानी देने से किया इनकार
AAP शासित पंजाब सरकार ने BJP शासित हरियाणा को और पानी देने से इनकार कर दिया है। पंजाब का दावा है कि हरियाणा मार्च तक पहले ही 103% आवंटित पानी का उपयोग कर चुका है। इसके अलावा पंजाब ने BBMB की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल के फैसले को मानने से इनकार करते हुए केवल 4,000 क्यूसेक पानी देने की बात कही है।
नंगल डैम पर भी बढ़ाई सुरक्षा
याचिका में यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार ने नंगल डैम पर सुरक्षा बढ़ा दी है। यह डैम भाखड़ा डैम के डाउनस्ट्रीम में स्थित है। पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि सरकार ने नंगल डैम और पानी आपूर्ति नियंत्रित करने वाले कमरे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। उस कमरे को लॉक कर उसकी चाबी पुलिस को सौंप दी गई है।
हरियाणा के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
याचिकाकर्ता ने कहा है कि पंजाब सरकार का यह कदम हरियाणा के लोगों के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। भाखड़ा नहर से हरियाणा के आधे हिस्से को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। ऐसे में यह असंवैधानिक कार्रवाई है और हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
BBMB करता है पानी का वितरण
भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर डैम से पानी का वितरण भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) करता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन डैमों से सिंचाई समेत अन्य जरूरतों के लिए पानी लेते हैं। याचिका में कहा गया है कि पंजाब ने BBMB के फैसले को मानने की बजाय कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ दी और डैम क्षेत्र में पुलिस भेजकर पानी की आपूर्ति रोक दी। इससे अन्य राज्यों को भी नुकसान हो रहा है।
