Release Without Bail: अवैध गिरफ्तारी पर जमानत नहीं, बिना बेल बॉन्ड के सीधे रिहाई होनी चाहिए; कानून की नजर में अवैध हिरासत कोई हिरासत नहीं

हाईकोर्ट का मुख्य कानूनी सिद्धांत और तर्क

1. कानून की नजर में हिरासत शून्य (No Arrest in Eye of Law): अदालत ने कहा कि जब किसी आरोपी को गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) बताए बिना या अनिवार्य नोटिस जारी किए बिना गिरफ्तार किया जाता है, तो कानून की नजर में वह गिरफ्तारी या हिरासत अस्तित्व में ही नहीं होती।
2. जमानत (Bail) देने की गलत परिपाटी पर रोक: न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जब गिरफ्तारी ही अवैध है, तो आरोपी को जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता:“यह समझना प्रासंगिक है कि बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना वैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। ऐसे मामलों में अदालत के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वह आरोपी को गिरफ्तारी से पहले वाली स्थिति में तुरंत स्वतंत्र/रिहा कर दे।” — केरल हाईकोर्ट
3. पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही पर चिंता: अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ जांच अधिकारी (IO) जानबूझकर प्रक्रियाओं में कमियां छोड़ते हैं ताकि उनके मनपसंद आरोपी को अदालत से प्रक्रियात्मक आधार (Procedural Lapse) पर रिहाई मिल सके। हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका को ऐसी कमियों को रिमांड के समय ही पकड़ने के सख्त निर्देश दिए।

रिहाई के बाद पुलिस के अधिकार

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण आरोपी की रिहाई पुलिस के लिए स्थायी रुकावट नहीं बनेगी:

• दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति: अदालत के रिहाई आदेश में यह स्पष्ट लिखा होगा कि यह रिहाई पुलिस को गिरफ्तारी की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं (Formalities) का पालन करने के बाद उसी दिन दोबारा गिरफ्तार करने से नहीं रोकेगी।
• जांच अधिकारी सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर आरोपी को कानून के अनुसार पुनः हिरासत में ले सकते हैं।

कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी की वैधानिक औपचारिकताओं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक व्यवस्था दी है।

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई गिरफ्तारी गैर-कानूनी (Illegal Arrest) पाई जाती है, तो कानून की नजर में वह न तो पुलिस हिरासत मानी जाती है और न ही न्यायिक हिरासत। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा ‘जमानत’ (Bail) देने या बेल बॉन्ड भरवाने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि अभियुक्त को सीधे गिरफ्तारी से पूर्व की स्थिति (Stage before arrest) पर स्वतंत्र (Set at Liberty) किया जाना चाहिए [विजिलेंस ट्रैप केस – नियमित जमानत याचिका]। अदालत ने राज्य के सभी जिला आपराधिक न्यायालयों (मजिस्ट्रेट्स और सेशंस कोर्ट) को कड़ा निर्देश दिया है कि किसी भी अभियुक्त को रिमांड (Remand) पर भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि गिरफ्तारी की अनिवार्य औपचारिकताओं—जैसे गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) लिखित में देना और पूर्व नोटिस जारी करना—का पूर्ण पालन हुआ है या नहीं।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. अवैध गिरफ्तारी = कानून की नजर में शून्य हिरासत (No Custody in Law) गिरफ्तारी की विफलता पर जमानत देने की गलत न्यायिक परिपाटी को सुधारते हुए न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा: “तर्क यह है कि जब अदालत के समक्ष पेश किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी ही गैर-कानूनी पाई जाती है, तो कानून की नजर में वह न तो पुलिस हिरासत में है और न ही अदालत की वैध अभिरक्षा में है। ऐसी स्थिति में जमानत (Bail) देने का कोई विधिक औचित्य नहीं बनता। इसलिए अवैध गिरफ्तारी पाने के बाद भी आरोपी को जमानत देना वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और अदालतों को इस गलत प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए। न्यायालय के पास एकमात्र खुला विकल्प यह है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तारी से पहले के चरण पर तुरंत रिहा (Set at Liberty) करे, बिना कोई जमानत बॉन्ड भरवाए।”

2. औपचारिकताओं के अभाव का पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग पर चिंता

• अदालत ने गंभीर चिंता जताते हुए नोट किया कि कई मामलों में जांच अधिकारी (IO) जानबूझकर गिरफ्तारी की औपचारिकताओं (जैसे लिखित आधार न देना) में खामियां छोड़ रहे हैं, ताकि अपने पसंदीदा आरोपियों को अदालत से तत्काल तकनीकी लाभ दिलाकर रिहा करवा सकें।
• हाईकोर्ट ने कहा कि अशोकन के.ए. बनाम केरल राज्य (2026) में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसी प्रक्रियात्मक चूकें व्यापक स्तर पर जारी हैं।

3. उसी दिन दोबारा वैध गिरफ्तारी की अनुमति (No Rider on Re-arrest)

• अदालत ने साफ किया कि तकनीकी आधार पर की गई ऐसी रिहाई अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर कोई स्थायी रोक (Rider) नहीं होगी।
• जब कोर्ट किसी आरोपी को अवैध गिरफ्तारी के कारण बिना जमानत रिहा करे, तो उसी आदेश में जांच अधिकारी (IO) को यह स्पष्ट छूट/अनुमति दी जानी चाहिए कि वह सभी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के बाद उसी दिन (On the same day) आरोपी को कानून सम्मत तरीके से दोबारा गिरफ्तार कर सकता है।

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मामले की पृष्ठभूमि (इडुक्की विजिलेंस ट्रैप केस)

• मामले का स्वरूप: याचिकाकर्ता थोडुपुझा नगर पालिका में सहायक कार्यकारी अभियंता (Assistant Executive Engineer) के पद पर कार्यरत था। विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB), इडुक्की ने भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने के लिए ₹1.50 लाख की रिश्वत मांगने और ट्रैप के दौरान ₹75,000 की रिश्वत स्वीकार करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था।
• याचिका: आरोपी 27 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में था और उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483 के तहत नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी।
• जमानत मंजूर: कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है, इसलिए आगे हिरासत की आवश्यकता न होने के आधार पर कुछ शर्तों के साथ उसकी नियमित जमानत स्वीकार कर ली गई।

केरल हाईकोर्ट द्वारा जिला न्यायपालिका को जारी मुख्य निर्देश

1. रिमांड से पहले अनिवार्य जांच: राज्य की सभी जिला आपराधिक अदालतें आरोपी को रिमांड पर भेजने से पहले अनिवार्य रूप से जांचेंगी कि क्या गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए गए और नोटिस संबंधी नियमों का पालन हुआ।
2. बिना बेल बॉन्ड तत्काल रिहाई: यदि रिमांड के समय उपलब्ध समय के भीतर औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकतीं, तो अदालत आरोपी को बिना कोई जमानत दिए और बिना बेल बॉन्ड भरवाए तत्काल रिहा करेगी।
3. सर्कुलर प्रेषण: हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित बाध्यकारी निर्देशों की प्रति केरल की सभी जिला एवं अधीनस्थ आपराधिक अदालतों को अनिवार्य अनुपालन हेतु तत्काल प्रेषित करे।

विधिक विवरण

• प्रासंगिक कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483 (नियमित जमानत), धारा 35/47 (गिरफ्तारी प्रक्रिया) एवं संविधान का अनुच्छेद 21 व 22(1)
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • याचिकाकर्ता (अभियुक्त) की ओर से: अधिवक्ता वी. जॉन सेबेस्टियन राल्फ
  • राज्य/विजिलेंस की ओर से: अधिवक्ता पी.पी. रॉय थॉमस
• पीठ: न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन (केरल उच्च न्यायालय)

Release Without Bail: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)