Justice Speech: न्यायाधीश भी इस देश का नागरिक है और वह राष्ट्रीय मुद्दों से आंखें नहीं मूंद सकता; SIR प्रक्रिया में अपने उपनाम की गलती पर पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओका बोले

जस्टिस अभय ओक के मुख्य बिंदु

1. किसी लंबित मामले पर टिप्पणी नहीं की:जस्टिस ओक ने बताया कि उन्होंने NALSAR के कार्यक्रम में दिए गए जस्टिस भुइयां के पूरे भाषण का वीडियो ध्यान से देखा है। “मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी सीमा लांघी है… इसके विपरीत, उन्होंने युवा छात्रों को वयस्क मताधिकार और लोकतंत्र में इसके महत्व के बारे में बताया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।”
2. एक नागरिक और ‘कानून के छात्र’ का दृष्टिकोण:जस्टिस ओक ने कहा कि जज भी एक नागरिक होता है और देश के मुद्दों से अनजान नहीं रह सकता।
   • यद्यपि मौजूदा जज को मीडिया में जाकर बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन जब वे किसी लॉ कॉलेज में छात्रों से संवाद करते हैं, तो वे खुद भी ‘कानून के छात्र’ की भूमिका में होते हैं।
   • संविधान के अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) और अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) के तहत लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने को मनमाना बताना संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या है, न कि किसी फैसले की आलोचना।
3. जस्टिस ओक का अपना अनुभव (SIR / Voter List Verification):जस्टिस ओक ने अपने साथ हुए एक व्यक्तिगत वाक्ये का जिक्र करते हुए कहा कि SIR (विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया) के दौरान अधिकारियों द्वारा उनके उपनाम (Surname) की स्पेलिंग गलत दर्ज कर दी गई थी, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपना आधिकारिक आईडी प्रूफ दिया था।
   • उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरने को कहा गया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी मनमानी प्रक्रियाएं उचित हैं?
   • उन्होंने कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में मनमानापन (Arbitrariness) आता है, तो एक नागरिक या जज यह कह सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
4. पूर्व CJI बी. आर. गवई की आलोचना पर प्रतिक्रिया:पूर्व CJI द्वारा इस भाषण की आलोचना किए जाने के सवाल पर जस्टिस ओक ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त जज किसी पाबंदी से नहीं बंधे होते, लेकिन अगर वे किसी फैसले या विचार से असहमति रखते हैं, तो उसे भी एक सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली: चुनावी नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), मताधिकार से लाखों नागरिकों को वंचित किए जाने (Mass Disenfranchisement), संविधान के अनुच्छेद 326 व 14 के उल्लंघन पर वर्तमान न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने, और ‘न्यायिक आचार संहिता एवं संयम’ (Judicial Restraint) की विधिक सीमाओं पर भारत के कानूनी जगत में एक नई विमर्शपूर्ण बहस छिड़ गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने शीर्ष अदालत के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के हालिया भाषण का पुरजोर बचाव करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके वक्तव्य में किसी भी प्रकार की न्यायिक अनुचितता (Judicial Impropriety) नहीं हुई है। पूर्व जज एडवोकेट जनरल नीलेन्द्र कुमार (संस्थापक-निदेशक, लेक्स कौंसिलियम फाउंडेशन) के साथ एक विस्तृत परिचर्चा में जस्टिस ओका ने रेखांकित किया कि यद्यपि किसी आसीन न्यायाधीश (Sitting Judge) को अपने या किसी अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, परंतु विधि के छात्रों के बीच एक ‘विधि के विद्यार्थी’ (Student of Law) के रूप में वयस्क मताधिकार के संवैधानिक महत्व और नागरिक अधिकारों की मनमानी कटौती पर शैक्षणिक व्याख्यान देना किसी भी प्रकार से न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं है।

जस्टिस अभय ओका के प्रमुख विधिक तर्क एवं विचार

1. ‘जज भी नागरिक है और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता’

न्यायमूर्ति ओका ने न्यायाधीशों के नागरिक दायित्व और अभिव्यक्ति की परिधि का विश्लेषण करते हुए कहा: “मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सीमा लांघी है… इसके विपरीत, मुझे लगता है कि उन्होंने युवा छात्रों को वयस्क मताधिकार के महत्व और लोकतंत्र में इसके स्थान के बारे में समझाया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यदि न्यायाधीश एक नागरिक के रूप में इस प्रक्रिया पर बात करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से कोई भी आसीन न्यायाधीश अपनी अदालत या किसी अन्य समन्वय पीठ के समक्ष लंबित किसी मामले के गुण-दोष (Merits) पर टिप्पणी नहीं कर सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक विधि के छात्र के रूप में छात्रों से कानून पर चर्चा करते हुए वह यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी विशेष निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे न्यायिक मंच (Judicial Side) पर भी वही रुख अपनाएंगे।”

2. नालसार (NALSAR) भाषण में किसी लंबित आदेश की आलोचना नहीं:

• जस्टिस ओका ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हैदराबाद स्थित नालसार विधि विश्वविद्यालय के मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में दिए गए जस्टिस भुइयां के पूरे वीडियो भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है।
• उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट का विषय ही मतदान के अधिकार से संबंधित था। जस्टिस भुइयां ने 1895 के ‘स्वराज विधेयक’ (Swaraj Bill) से लेकर 1919 व 1935 के भारत शासन अधिनियमों, संविधान सभा के वाद-विवाद और संविधान पीठ के अनूप बरनवाल फैसले तक वयस्क मताधिकार के ऐतिहासिक विकास को समझाया।
• जस्टिस भुइयां ने रेखांकित किया था कि अनुच्छेद 326 के तहत प्रदत्त वयस्क मताधिकार को मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता, और यदि चुनाव आयोग लाखों मतदाताओं के नाम मनमाने तरीके से हटाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जस्टिस ओका के अनुसार, इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी विशिष्ट लंबित आदेश या मामले के गुण-दोष की कोई आलोचना नहीं थी।

3. स्वयं का उदाहरण: ‘विधि महाविद्यालयों में जज छात्र बनकर जाते हैं’

• जस्टिस ओका ने अपने कार्यकाल का स्मरण कराते हुए कहा:“जब हम आसीन न्यायाधीश के रूप में किसी लॉ कॉलेज में जाते हैं, तो हम स्वयं भी कानून के एक छात्र के रूप में छात्रों को संबोधित करते हैं क्योंकि हम निरंतर कानून का अध्ययन करते रहते हैं। मैंने स्वयं कई भाषणों में कहा है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे अनमोल मौलिक अधिकार है, और कुछ मामलों में लोगों का यह कहना उचित हो सकता है कि कुछ अदालतें इस अधिकार की रक्षा करने में विफल रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह किसी अदालत के फैसले की अवमानना या अनुचित आलोचना है।”

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जस्टिस ओका का निजी अनुभव: मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) में अपने उपनाम की गलती

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (SIR) की प्रशासनिक जटिलताओं और ज़मीनी त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस ओका ने अपना चौंकाने वाला व्यक्तिगत अनुभव साझा किया:

• सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक पहचान पत्र के बावजूद त्रुटि:
  • उन्होंने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान उनसे उनके पिता के नाम का मतदाता सूची में क्रम संख्यांक (Serial Number) पूछा गया, जो उन्हें ज्ञात नहीं था।
  • उन्होंने गणना फॉर्म भरा और अपने सभी पहचान दस्तावेज संलग्न किए—जिनमें सुप्रीम कोर्ट का वह आधिकारिक दस्तावेज भी शामिल था जो उन्हें देश की शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में प्रमाणित करता था।
• फॉर्म-8 भरने की विवशता:
  • जब मतदाता सूची प्रकाशित हुई, तो सही दस्तावेज देने के बावजूद उनके उपनाम (Oka / ओका) की वर्तनी (Spelling) में गलती कर दी गई।
  • जब उन्होंने संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (BLO) से बात की, तो बीएलओ ने कहा कि उसके पास सुधार करने का अधिकार नहीं है और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को फॉर्म-8 (Form 8) भरकर नए सिरे से आवेदन करना होगा।
• प्रशासनिक मनमानेपन पर सवाल:
  • जस्टिस ओका ने टिप्पणी की: “यह किस प्रकार की कवायद है? मेरे सही पहचान पत्र देने के बावजूद नाम गलत दर्ज हुआ और अब मुझे फिर से फॉर्म-8 भरना पड़ रहा है। क्या यह सब वास्तव में आवश्यक था?”
  • उन्होंने कहा कि भले ही अदालत ने इस प्रक्रिया की वैधता को सिद्धांततः स्वीकार किया हो, लेकिन यदि इसके क्रियान्वयन में मनमानापन (Arbitrariness) आता है, तो एक नागरिक या न्यायाधीश के रूप में यह कहना पूर्णतः वैध है कि इस प्रक्रिया को मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।

पूर्व CJI बी.आर. गवई की आलोचना पर प्रतिक्रिया

जस्टिस भुइयां के भाषण पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Ex-CJI) बी.आर. गवई द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर जस्टिस ओका ने संतुलित दृष्टिकोण रखा:

• उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर आसीन जजों की तरह मर्यादा की उतनी सख्त पाबंदियां नहीं होतीं।
• हालांकि, यदि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अदालत के किसी निर्णय या किसी सहकर्मी के विचार से असहमति है, तो उस असहमति को भी गरिमापूर्ण और सम्मानजनक भाषा में, तथा उचित विधिक कारणों के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए।

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

• संविधान का अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार):
  • लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, जो कानून द्वारा निर्धारित अयोग्यताओं (जैसे अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण) से ग्रस्त न हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है।
  • राज्य या चुनाव आयोग प्रशासनिक आदेशों के जरिए इस संवैधानिक अधिकार को मनमाने ढंग से शून्य नहीं कर सकता।
• संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता एवं मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण):
  • ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974, संविधान पीठ) में स्थापित सिद्धांत के अनुसार, “समानता और मनमानापन एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं।” बिना उचित जांच, प्राकृतिक न्याय और नोटिस के बड़ी संख्या में नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाना स्वतः अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बन जाता है।
• न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (Restatement of Values of Judicial Life, 1997):
  • 1997 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा अंगीकार की गई आचार संहिता का नियम 8 और 9 न्यायाधीशों को मीडिया में जाने या राजनीतिक बहसों में भाग लेने से रोकता है।
  • परंतु विधिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अकादमिक मंचों पर संविधान के आधारभूत दर्शन पर व्याख्यान देना इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता, बशर्ते कि वह किसी विचाराधीन मुकदमे के परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से न दिया गया हो।

विधिक विवरण

• विषय: वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के नालसार (NALSAR) व्याख्यान की वैधता और न्यायिक शुचिता
• वक्ता / टिप्पणीकर्ता: न्यायमूर्ति अभय एस. ओका (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय)
• मंच: लेक्स कौंसिलियम फाउंडेशन (Lex Consilium Foundation) विशेष संवाद — पूर्व जज एडवोकेट जनरल नीलेन्द्र कुमार के साथ
• संदर्भित भाषण: 19वीं नालसार बीआर साहनी मूट कोर्ट प्रतियोगिता, हैदराबाद (अक्टूबर 2026)
• प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक प्रावधान:
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 14 (मनमानेपन के विरुद्ध समानता का अधिकार)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 — धारा 22 व 23 (मतदाता सूची का पुनरीक्षण व फॉर्म-8)
  • न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997 (Code of Conduct for Judges)
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023, 5-जज संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट) — ‘मताधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।’
  • इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) — ‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और वयस्क मताधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा हैं।’
• वर्तमान स्थिति: जस्टिस ओका ने जस्टिस भुइयां के भाषण को शैक्षणिक और संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह वैध ठहराया; उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता के साथ-साथ न्यायाधीश के बतौर नागरिक राष्ट्रहित के संवैधानिक मुद्दों पर छात्र समुदाय के साथ शैक्षणिक संवाद करने के अधिकार की पुष्टि की।

Justice Speech:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)