Chhath Puja: बॉम्बे हाईकोर्ट ने छठ पूजा आयोजकों को चौपाटी पर तत्काल उत्सव व मंच निर्माण की राहत देने से किया इनकार; मॉनिटरिंग कमेटी की पूर्व अनुमति अनिवार्य

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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क

1. मामले की पृष्ठभूमि और पुलिस का फैसला:डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर के पत्र के माध्यम से आयोजकों को सूचित किया था कि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति (High Power Committee) के नियमों के अनुसार चौपाटी पर केवल गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस समारोहों की ही सामान्य अनुमति है। अन्य किसी भी कार्यक्रम या अस्थायी मंच निर्माण के लिए संबंधित विभागों और समिति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
2. 2018 के अदालती आदेश का उल्लंघन:महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 21 जून 2018 के आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल मामले के आदेश का हवाला दिया। उस फैसले के तहत गिरगांव चौपाटी पर किसी भी कार्यक्रम या अस्थायी संरचना की अनुमति से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति (Monitoring Committee) को अनिवार्य रूप से पक्षकार (Impleaded as Party) बनाना आवश्यक है।
3. अदालत का अवलोकन और निष्कर्ष:जब खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त की है या उसे याचिका में प्रतिवादी बनाया है, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा, आयोजकों द्वारा वैकल्पिक स्थल आवंटित करने की प्रार्थना पर हाईकोर्ट ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य प्रशासनिक/कानूनी विकल्पों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सीमाएं (Constitutional Limitations on Article 25):

यह निर्णय पुनः रेखांकित करता है कि अनुच्छेद 25 के तहत guaranteed मौलिक अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नहीं हैं। राज्य और अदालतें सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुरक्षा (Public Order, Health & Morality) को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगा सकती हैं।

2. अदालती समितियों के निर्देशों का पालन (Compliance with Judicial Monitoring Mandates):

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक तटीय/पर्यावरणीय स्थलों (जैसे गिरगांव चौपाटी) के संरक्षण के लिए गठित न्यायिक समितियों के दिशानिर्देशों को दरकिनार करके सीधे रिट क्षेत्राधिकार के तहत कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

मुंबई: भारत का संविधान के अनुच्छेद 25(1) (अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के वैधानिक निर्बंधन / Subject to Public Order, Morality and Health), पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र प्रबंधन न्यायशास्त्र में सार्वजनिक समुद्र तटों के नियमन का सिद्धांत (Regulation of Public Beaches), बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (High Court-Appointed Monitoring Committee for Girgaon Chowpatty) के वैधानिक अधिदेश, तथा आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल मामले (आदेश दिनांक 21 जून 2018) के बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजन की मांग पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench)—जिसमें न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना (Justice Advait M Sethna) और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale) शामिल थे—ने मिथिला छठ पूजा संघ (Mithila Chhath Puja Sangh) द्वारा 15 और 16 नवंबर 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक गिरगांव चौपाटी (Girgaon Chowpatty) पर छठ पूजा उत्सव आयोजित करने और अस्थायी मंच/ढांचा बनाने की अनुमति की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर कोई भी तत्काल राहत (Immediate Relief) देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन (DB Marg Police Station) द्वारा अनुमति न देने के प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनियंत्रित या निरपेक्ष (Absolute) नहीं है; यह लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के संतुलन (Checks and Balances) के अधीन है। अदालत ने पाया कि उच्च न्यायालय के 2018 के स्पष्ट आदेश के अनुसार गिरगांव चौपाटी पर किसी भी अस्थायी ढांचे या नए कार्यक्रम के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति लेना और उसे पक्षकार बनाना अनिवार्य था, जिसका पालन करने में आयोजक पूरी तरह विफल रहे। वहीं, अदालत ने किसी वैकल्पिक स्थल (Alternative Venue) का निर्देश देने से भी मना करते हुए आयोजकों को सामान्य कानून के तहत उपलब्ध अन्य प्रशासनिक रास्ते अपनाने की छूट दी।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘विविध आस्थाओं का देश, किंतु अनुच्छेद 25 में संतुलन और नियंत्रण स्थापित हैं’:

न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अनुच्छेद 25 की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा: “हम विविध आस्थाओं और धर्मों का देश हैं, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 यह अधिदेश देता है कि लोक व्यवस्था (Public order), स्वास्थ्य (Health) और नैतिकता (Morality) के अधीन रहते हुए ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसलिए, संविधान निर्माताओं ने इसमें स्पष्ट नियंत्रण और संतुलन (Checks and balances carved out) निर्धारित किए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग सार्वजनिक नियमों और पूर्व-निर्धारित प्रतिबंधों की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता।”

2. ‘मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमति नहीं ली और न ही उसे पक्षकार बनाया’:

• अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए पाया कि 21 जून 2018 के ऐतिहासिक आदेश (आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल केस) के तहत गिरगांव चौपाटी पर भीड़ नियंत्रण और तटीय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक विशेष उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति गठित की गई थी।
• जब पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी से पूर्व मंजूरी ली है या उसे याचिका में प्रतिवादी बनाया है, तो वकील कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनिवार्य समिति की अनुमति के बिना सीधे रिट में राहत नहीं दी जा सकती।

3. ‘पारंपरिक अनुमतियों का दायरा सीमित; नए आयोजनों हेतु सभी विभागों की एनओसी आवश्यक’:

• पुलिस द्वारा 17 सितंबर 2026 को जारी पत्र का संज्ञान लेते हुए पीठ ने नोट किया कि चौपाटी प्रबंधन समिति ने केवल 5 पारंपरिक आयोजनों—गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस—को ही निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी है।
• अन्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए संबंधित सभी विभागों (बीएमसी, पुलिस, तटीय प्राधिकरण और कोर्ट कमेटी) से पूर्व अनुमति लेना कानूनी रूप से अपरिहार्य है।

4. वैकल्पिक स्थल पर राय देने से इनकार:

• आयोजकों ने अदालत से प्रार्थना की थी कि यदि गिरगांव चौपाटी पर अनुमति नहीं दी जा सकती, तो प्रशासन को मुंबई में कोई अन्य वैकल्पिक समुद्र तट या तालाब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।
• खंडपीठ ने इस पर कोई न्यायिक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह कार्यपालिका का प्रशासनिक विषय है, जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध विधिक व प्रशासनिक मंचों पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

गिरगांव चौपाटी, मुंबई.

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2018–2026)

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘अनुच्छेद 25 की सीमाएं, तटीय जनहित और न्यायिक निगरानी’

• अनुच्छेद 25(1) का संवैधानिक संतुलन (Checks and Balances):
  • भारत के संविधान का अनुच्छेद 25(1) स्पष्ट रूप से शुरू होता है: “लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए…”
  • सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ [(1994) 6 SCC 360] और आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त (आनंद मार्ग केस) [(2004) 12 SCC 770] में यह सिद्धांत तय किया है कि किसी भी धार्मिक प्रथा को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपनी मनमर्जी से आयोजित करने का निरपेक्ष अधिकार किसी समुदाय के पास नहीं है।
  • यदि किसी सार्वजनिक स्थान (जैसे मरीन ड्राइव या गिरगांव चौपाटी) पर भीड़ नियंत्रण, यातायात और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन ने नियामक शर्तें तय की हैं, तो वे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं मानी जा सकतीं।
• गिरगांव चौपाटी और कोर्ट-नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी की वैधानिकता:
  • दक्षिण मुंबई में स्थित गिरगांव चौपाटी एक संकरा और पर्यावरणीय रूप से अत्यंत संवेदनशील सार्वजनिक समुद्र तट है।
  • विज्ञापनों, अतिक्रमणों, अस्थायी मंचों और व्यावसायिक स्टॉलों से चौपाटी को बचाने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं में ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Monitoring Committee) का गठन किया था।
  • 2018 के आदेश के तहत यह अनिवार्य प्रक्रियात्मक नियम तय किया गया था कि चौपाटी पर किसी भी नए उत्सव या निर्माण की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उक्त समिति उसका सुरक्षा, पर्यावरण और यातायात के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करे। याचिकाकर्ता द्वारा इस बुनियादी प्रक्रिया को बाईपास करना कानूनी रूप से अक्षम्य था।
• वैकल्पिक स्थल और कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र (Executive Prerogative):
  • रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226) में उच्च न्यायालय नीति निर्माता या इवेंट मैनेजर के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
  • शहर के किस समुद्र तट (जैसे जुहू चौपाटी, अक्सा बीच) या किस कृत्रिम तालाब में छठ पूजा की अनुमति दी जा सकती है, यह स्थानीय पुलिस और नगर निगम (BMC) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का विषय है। अदालत ने न्यायिक संयम (Judicial Restraint) का परिचय देते हुए वैकल्पिक स्थल पर कोई बाध्यकारी परमादेश जारी करने से बुद्धिमत्तापूर्वक इनकार कर दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ मुंबई (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अवकाशकालीन खंडपीठ)
• केस संदर्भ: मिथिला छठ पूजा संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [Writ Petition (Civil) / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना (Justice Advait M Sethna) एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale)
• आदेश की तिथि: नवंबर 2026 (सोमवार)
• कार्यवाही का परिणाम: गिरगांव चौपाटी पर 15-16 नवंबर 2026 को छठ पूजा आयोजन व मंच निर्माण की तत्काल अनुमति देने से इनकार; रिट याचिका में कोई अंतरिम राहत नहीं; वैकल्पिक स्थल पर राय दिए बिना आयोजकों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष कानूनी उपचार तलाशने की छूट।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• याचिकाकर्ता (मिथिला छठ पूजा संघ) की ओर से: याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।
• प्रतिवादी महाराष्ट्र राज्य एवं पुलिस की ओर से: सरकारी वकील / अतिरिक्त सरकारी अभियोजक।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 25(1) — धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं उस पर लोक व्यवस्था, नैतिकता व स्वास्थ्य के निर्बंधन
    • अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता एवं न्यायिक संयम की सीमाएं
  • महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 — सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण, मंच निर्माण और लाउडस्पीकर/उत्सव नियमन की शक्तियां
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं CRZ अधिसूचनाएं — सार्वजनिक समुद्र तटों का संरक्षण
  • अदालती नज़ीरें व पूर्व आदेश:
    • आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल बनाम महाराष्ट्र राज्य [Bombay High Court, आदेश दिनांक 21 जून 2018] — गिरगांव चौपाटी पर कार्यक्रमों हेतु मॉनिटरिंग कमेटी की पूर्व मंजूरी की अनिवार्यता।
    • डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ [(1994) 6 SCC 360] — सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों के नियमन का अधिकार।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • सार्वजनिक समुद्र तटों पर धार्मिक उत्सव, अनुच्छेद 25 की सीमाएं और न्यायिक निगरानी समिति का विधिक मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत धार्मिक विश्वास और पूजा-अर्चना का अधिकार एक पवित्र मौलिक अधिकार है, किंतु यह निरपेक्ष नहीं है और संविधान द्वारा इसमें स्पष्ट नियंत्रण व संतुलन (Checks and Balances) स्थापित किए गए हैं जो इसे लोक व्यवस्था (Public Order), सार्वजनिक स्वास्थ्य (Health) और सदाचार (Morality) के अधीन रखते हैं; किसी भी नागरिक या धार्मिक संस्था को सार्वजनिक समुद्र तटों अथवा संवेदनशील तटीय क्षेत्रों पर बिना सक्षम प्रशासनिक अनुमतियों के अस्थायी ढांचे या मंच बनाने का कोई अनियंत्रित अधिकार प्राप्त नहीं है; जब उच्च न्यायालय ने गिरगांव चौपाटी जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन हेतु एक समर्पित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (Monitoring Committee) का गठन किया हो, तो ऐसी समिति की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना और उसे अदालती कार्यवाही में पक्षकार बनाए बिना सीधे रिट अदालत से कार्यक्रम की अनुमति की मांग करना प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य है; तथा उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के तहत कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर वैकल्पिक पूजा स्थलों के आवंटन का प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर सकता।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद गिरगांव चौपाटी पर 15-16 नवंबर 2026 को मिथिला छठ पूजा संघ द्वारा किसी भी प्रकार के मंच निर्माण या बड़े पैमाने पर उत्सव के आयोजन पर पूर्ण कानूनी रोक लग गई है; आयोजकों के पास अब केवल यह विकल्प शेष है कि वे मुंबई के अन्य उपनगरीय समुद्र तटों (जैसे जुहू या दादर) अथवा बीएमसी द्वारा चिन्हित कृत्रिम तालाबों में पूजा करने हेतु नगर निगम और स्थानीय पुलिस के समक्ष नए सिरे से अनुमति के आवेदन प्रस्तुत करें। यह निर्णय सार्वजनिक स्थलों के पर्यावरण और न्यायिक नियमों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करता है।

Chhath Puja:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)