Friday, November 20, 2026
HomeDelhi High CourtHuman Rights Act: NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होने मात्र से उसके...

Human Rights Act: NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होने मात्र से उसके सभी आदेशों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती; जानिए अहम आदेश

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. सुकमा की कथित घटना, NHRC का 9 जून का आदेश और दिल्ली में याचिका दायर करने का आधार:छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ग्राम चितलानार के आदिवासी निवासी बामन राम कवासी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 9 जून के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके तहत आयोग ने उनकी शिकायत को आठ सप्ताह के भीतर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश के साथ जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP), सुकमा को भेजकर शिकायत का निस्तारण कर दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लगभग 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे आदिवासी परिवारों पर 5 मार्च को भीड़ ने हमला किया—जिसमें संता बारसे और आयते बारसे घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए—और उन्हें धर्म परिवर्तन या गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि NHRC ने दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से यह आदेश पारित किया, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय को रिट सुनने का अधिकार प्राप्त है।
  2. केंद्र सरकार की आपत्ति और ‘केवल संप्रेषण माध्यम’ (Channel) के रूप में NHRC की भूमिका:
    • संपूर्ण मूल विवाद छत्तीसगढ़ में केंद्रित: भारत संघ की ओर से CGSC प्रमतोष के. मिश्रा ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि कथित घटना, पीड़ित, स्थानीय पुलिस व प्रशासन तथा सभी प्रासंगिक दस्तावेज छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।
    • न्यायालय का तार्किक विश्लेषण: न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सहमति जताते हुए रेखांकित किया कि NHRC ने केवल एक माध्यम (Channel) के रूप में कार्य करते हुए शिकायत को उन्हीं स्थानीय प्राधिकारियों को अग्रसारित किया है जिनके विरुद्ध निष्क्रियता की शिकायत की गई थी। याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए सुकमा की घटनाओं, स्थानीय पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई और वहां के अभिलेखों की जांच करनी होगी—जिसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ही सबसे प्रभावी ढंग से कर सकता है।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. राष्ट्रीय वैधानिक आयोगों (NHRC) के मुख्यालय बनाम क्षेत्रीय उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र:

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का यह निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया में एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करता है: जब कोई राष्ट्रीय आयोग (जैसे NHRC) किसी राज्य-विशिष्ट घटना पर शिकायत को संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को अग्रसारित करता है, तो वह केवल एक संप्रेषण चैनल होता है; उस आदेश की न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 226(2) और फोरम कन्वीनियंस के तहत उसी राज्य के उच्च न्यायालय के पास निहित होता है।

2. प्रभावी न्यायिक निगरानी और ‘फोरम कन्वीनियंस’ की व्यावहारिकता:

जिस राज्य में पीड़ित, गवाह, पुलिस केस डायरी और प्रशासनिक तंत्र मौजूद हों, उसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की सुनवाई किए जाने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया त्वरित होती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन पर प्रभावी संवैधानिक निगरानी भी सुनिश्चित होती है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 226(2) (उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ‘वाद हेतुक’ / Cause of Action का पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होना, और मात्र किसी केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित होने से वाद हेतुक का अभिन्न अंग न बनना), सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens), तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) की एकल पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक आदिवासी व्यक्ति बामन राम कवासी (Baman Ram Kawasi) की उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उसे खारिज (Dismissed) कर दिया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि हिंदू धर्म अपनाने से इनकार करने पर धमकियों और हिंसा के बाद ईसाई परिवारों को अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि केवल इसलिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से आदेश पारित किया है, इससे दिल्ली उच्च न्यायालय को NHRC के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता—और इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) ही उपयुक्त मंच (Forum conveniens) है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘”याचिकाकर्ता, पीड़ित, घटनास्थल, संबंधित प्राधिकारी और संपूर्ण प्रासंगिक अभिलेख छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा में स्थित हैं; यदि याचिकाकर्ता का तर्क स्वीकार किया गया तो देश में कहीं भी हुई घटना पर NHRC के हर आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जाने लगेगी”‘:

  • याचिकाकर्ता बामन राम कवासी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में NHRC के 9 जून 2026 के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके तहत आयोग ने उनकी शिकायत को सुकमा (छत्तीसगढ़) के जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने के निर्देश के साथ अग्रेषित (Forward) कर निस्तारित कर दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि NHRC का निर्णय दिल्ली में लिया गया था, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है।
  • केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने निम्नलिखित निर्णायक विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
    1. अनुच्छेद 226(2) और पर्याप्त वाद हेतुक की कमी: पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा:“यह मान लेने पर भी कि आक्षेपित आदेश के नई दिल्ली में पारित होने से इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर वाद हेतुक (Cause of action) का कुछ हिस्सा उत्पन्न होता है, यह इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता, पीड़ित, घटनास्थल, संबंधित प्राधिकारी और संपूर्ण प्रासंगिक अभिलेख सभी जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।”
    2. NHRC द्वारा मात्र एक माध्यम (Channel) के रूप में कार्य करना: उच्च न्यायालय ने नोट किया कि NHRC ने केवल शिकायत को उन स्थानीय प्राधिकारियों को अग्रेषित करके एक माध्यम के रूप में कार्य किया था जिनके विरुद्ध शिकायत निर्देशित थी—और याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं की जांच करने के लिए सुकमा की घटनाओं, स्थानीय पुलिस व प्रशासन की कथित निष्क्रियता और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की सूक्ष्म जांच करनी होगी।
    3. हर NHRC आदेश को दिल्ली में चुनौती देने के खतरे पर रोक: अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि देश में कहीं भी हुई किसी घटना से संबंधित NHRC के प्रत्येक आदेश को केवल इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकेगी क्योंकि आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है।
    4. सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens): निष्कर्ष देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा:“उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में और सुविधाजनक मंच के सिद्धांत (Principle of forum conveniens) पर वर्तमान याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है।”अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

Also Read; Sugar Crisis: गन्ने के रस और बी-हेवी मोलासेस से इथेनॉल उत्पादन पर केंद्र के प्रतिबंध पर अंतरिम रोक से कर्नाटक हाईकोर्ट का इनकार, समझिए इसकी वजह

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
केस संदर्भ व पक्षकार—बामन राम कवासी बनाम भारत संघ व अन्य [Baman Ram Kawasi v. Union of India & Anr. — 2026]
विधिक प्रतिनिधित्व—• याचिकाकर्ता (बामन राम कवासी) की ओर से: अधिवक्ता जयवंत पटनकर (Advocate Jaiwant Patnakar) एवं अधिवक्ता फिलिप जॉन (Advocate Philip John)।
• भारत संघ की ओर से: केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता प्रेमतोष के. मिश्रा (CGSC Premtosh K Mishra) तथा अधिवक्ता कृष भाटिया (Krish Bhatia) एवं वासु अग्रवाल (Vasu Agarwal)।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम5 मार्च – 19 नवंबर 2026• 5 मार्च 2026: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गांव चितलनार (Village Chitlanar) में लगभग 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे बामन राम कवासी और अन्य आदिवासी परिवारों के घरों में भीड़ द्वारा घुसकर हिंदू धर्म अपनाने या गांव छोड़ने की धमकी देने तथा समुदाय के दो सदस्यों (संता बारसे और आयते बारसे) पर लाठियों से हमला करने का आरोप; परिवारों द्वारा गांव छोड़कर सुकमा शहर के अस्थायी आश्रयों में शरण लेना।
• 9 जून 2026: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शिकायत को सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को 8 सप्ताह में उचित कार्रवाई करने के निर्देश के साथ अग्रेषित कर निस्तारित किया।
• गुरुवार, 19 नवंबर 2026: दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत पर याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: बामन राम कवासी बनाम भारत संघ व अन्य [Baman Ram Kawasi v. Union of India & Anr. — 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
  • प्रमुख तिथियां:
    • सुकमा के चितलनार गांव की कथित घटना: 5 मार्च 2026
    • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का आदेश: 9 जून 2026
    • दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने का आदेश: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial jurisdiction) की कमी और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत के आधार पर याचिका खारिज (Dismissed); याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित सक्षम मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ता (बामन राम कवासी) की ओर से: अधिवक्ता जयवंत पटनकर (Advocate Jaiwant Patnakar) एवं अधिवक्ता फिलिप जॉन (Advocate Philip John)।
  • प्रतिवादी (भारत संघ) की ओर से: केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता प्रेमतोष के. मिश्रा (CGSC Premtosh K Mishra), अधिवक्ता कृष भाटिया (Krish Bhatia) एवं अधिवक्ता वासु अग्रवाल (Vasu Agarwal)।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 226(2) — किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के प्रयोग हेतु उसके राज्यक्षेत्र के भीतर वाद हेतुक (Cause of action) का सारवान रूप से उत्पन्न होना अनिवार्य
    • विधिक सिद्धांत: सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens) — जिस राज्य में पीड़ित, गवाह, घटनास्थल, स्थानीय पुलिस/प्रशासन और संपूर्ण अभिलेख स्थित हों, उसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा मामले का न्यायनिर्णयन किया जाना सर्वाधिक उपयुक्त और न्यायसंगत है।
  • संबद्ध संवैधानिक क्षेत्राधिकार सिद्धांत:
    • केंद्रीय आयोगों/अधिकरणों के मुख्यालय के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार की सीमा: ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या किसी अन्य केंद्रीय वैधानिक निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होने मात्र से देश के किसी भी कोने में घटित घटनाओं पर पारित उनके आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती। जहां घटना, पीड़ित और स्थानीय प्राधिकारी किसी अन्य राज्य (जैसे छत्तीसगढ़) में स्थित हों, वहां संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय ही अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई करने का वास्तविक और सुविधाजनक मंच है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ता बामन राम कवासी सुकमा जिले के ईसाई आदिवासी परिवारों की सुरक्षा, पुनर्वास और स्थानीय पुलिस/प्रशासन की कार्रवाई की निगरानी के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर) के समक्ष रिट याचिका दायर कर सकेंगे।

Human Rights Act:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
केस / पक्षकार व अधिवक्ता• वाद शीर्षक: Baman Ram Kawasi v. Union of India & Anr.
• याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता जयवंत पटनाकर (Advocate Jaiwant Patnakar) एवं अधिवक्ता फिलिप जॉन (Advocate Philip John)
• प्रतिवादी (भारत संघ) की ओर से: केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता (CGSC) प्रमतोष के. मिश्रा (Premtosh K. Mishra), अधिवक्ता कृष भाटिया एवं अधिवक्ता वासु अग्रवाल
संबंधित कानून व संवैधानिक सिद्धांत• Constitution of India — Article 226(2) (वाद-हेतुक के अभिन्न व सारवान अंश — Integral and Material Part of Cause of Action — के आधार पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र)
• Doctrine of Forum Conveniens (जिस राज्य में घटना, पीड़ित, स्थानीय प्रशासन और साक्ष्य-अभिलेख स्थित हैं, उसी उच्च न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन की उपयुक्तता)
• Protection of Human Rights Act, 1993 (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों को स्थानीय जिला प्राधिकारियों को अग्रसारित करने की प्रक्रिया)
प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक पृष्ठभूमि• 5 मार्च: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ग्राम चितलानार (Village Chitlanar, District Sukma) के निवासी याचिकाकर्ता व अन्य आदिवासी परिवारों (जो लगभग 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे) का आरोप कि एक भीड़ ने घरों में घुसकर हिंदू धर्म अपनाने या गांव छोड़ने की धमकी दी, समुदाय के दो सदस्यों (संता बारसे व आयते बारसे) पर लाठियों से हमला किया और परिवारों को सुकमा शहर के अस्थायी आश्रय स्थलों में पलायन करने पर विवश किया।
• 9 जून: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने याचिकाकर्ता की शिकायत का निस्तारण करते हुए इसे जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP), सुकमा (छत्तीसगढ़) को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने के निर्देश के साथ अग्रसारित किया।
• 19 नवंबर 2026: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और फोरम कन्वीनियंस के आधार पर याचिका खारिज।
अदालत का अंतिम आदेशक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में याचिका खारिज (Petition Dismissed on November 19, 2026):
1. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की गई।
2. याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) सहित विधि में उपलब्ध उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law — Article 226(2) (Territorial Jurisdiction & Cause of Action), Doctrine of Forum Conveniens & Protection of Human Rights Act, 1993 (Ruling That Location of National Human Rights Commission [NHRC] Headquarters in New Delhi Cannot by Itself Confer Territorial Jurisdiction on Delhi High Court to Entertain Challenges to All NHRC Orders Across India, Recognition That NHRC Acted Merely as a Forwarding Channel to District Authorities & Holding Chhattisgarh High Court as Forum Conveniens Where Petitioner, Victims, Incident Site, Authorities and Records Are Located in Sukma Framework):
    • Delhi High Court Holds All NHRC Orders Cannot Be Challenged in Delhi Merely Because Its Headquarters Are Situated There (Baman Ram Kawasi v. Union of India & Anr. — Judgment dated November 19, 2026): Dismissing a writ petition filed by an Adivasi resident of Village Chitlanar, Sukma District (Chhattisgarh) challenging the NHRC’s June 9 order disposing of his complaint—concerning alleged threats, assault, and forced displacement of Christian families—by forwarding it to the District Magistrate and Superintendent of Police, Sukma for action within eight weeks, a Single Judge Bench of Justice Swarana Kanta Sharma on November 19, 2026 held that the mere passing of an order by the NHRC from its New Delhi headquarters does not warrant exercise of writ jurisdiction under Article 226(2) when the petitioner, victims, place of incident, concerned authorities, and entire records are situated in Sukma, Chhattisgarh. Invoking the doctrine of forum conveniens to prevent every NHRC order nationwide from landing in the Delhi High Court, the Bench dismissed the plea while granting liberty to approach the Chhattisgarh High Court.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
mist
24 ° C
24 °
24 °
78 %
1.5kmh
75 %
Fri
24 °
Sat
27 °
Sun
22 °
Mon
29 °
Tue
27 °

Recent Comments