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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- जस्टिस जगन्नाथ शेट्टी आयोग (2002) से लेकर राज्यों के बीच असमान सेवानिवृत्ति आयु तक:यह याचिका देशभर की जिला न्यायपालिका के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में व्याप्त असमानता को समाप्त कर एकसमान रूप से 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग से जुड़ी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था जिसमें जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का प्रस्ताव था। किंतु इसके बाद के वर्षों में तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी—जिसके परिणामस्वरूप एक राज्य का जिला न्यायाधीश 62 वर्ष तक सेवा करता है जबकि दूसरे राज्य का समकक्ष अधिकारी 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है।
- वित्तीय बोझ का तर्क अस्वीकार, 14 राज्यों की सहमति और अंतिम चरण की समय-सीमा:
- वित्तीय असमर्थता के आधार पर विरोध अमान्य: पूर्व की सुनवाइयों में सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध करने के लिए वित्तीय बोझ (Financial Burden) का बहाना नहीं बना सकतीं—विशेषकर तब जब अनुभवसंपन्न न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आती है।
- 14 राज्यों की सहमति बनाम 12 राज्यों की प्रतीक्षा: 26 अक्तूबर 2026 की सुनवाई में अदालत ने इस बात पर संतोष जताया था कि 14 राज्य आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमत हो चुके हैं। 18 नवंबर 2026 को जब पीठ को बताया गया कि 12 राज्यों ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है, तो CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो सप्ताह में उनका रुख स्पष्ट करने को कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ‘राष्ट्रीय न्यायिक सेवा समता’ (Judicial Parity):
सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल इस संवैधानिक दृष्टि को मजबूत करती है कि भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत संस्था है—अतः जिला न्यायपालिका के अधिकारियों की सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति आयु में राज्यों के बीच मनमाना अंतर अनुच्छेद 14 की समानता की भावना के प्रतिकूल है।
2. न्यायिक अनुभव का संरक्षण और लंबित मुकदमों का त्वरित निपटारा:
60 वर्ष की आयु में एक जिला न्यायाधीश अपने न्यायिक अनुभव और विधिक परिपक्वता के शिखर पर होता है; सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष तक बढ़ाने से बिना किसी अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के देश की जिला अदालतों को अनुभवी न्यायाधीशों की निरंतर सेवा प्राप्त होती है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 (देश भर के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति आयु में समता व एकरूपता का सिद्धांत), अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 235 (जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सेवा शर्तों का विनियमन), अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति), तथा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग / Justice K. Jagannatha Shetty Commission) की सिफारिशों और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ [(2002) 4 SCC 247] के पूर्व निर्णय के आलोक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक व प्रशासनिक मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित (Reserved verdict) रख लिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को देश भर के जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु (Age of superannuation) को एक समान रूप से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
इसके साथ ही, पीठ ने उन राज्यों को—जिन्होंने अभी तक सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर सहमति नहीं दी है या जो इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं—दो सप्ताह का समय देते हुए अपील की है कि वे “सकारात्मक और रचनात्मक प्रस्ताव” (Positive and constructive proposals) लेकर आएं। पीठ ने यह भी कहा कि यदि सभी राज्य इस पर सहमत हो जाते हैं, तो न्यायालय इस कार्यवाही को एक संतोषजनक और सुखद मोड़ पर समाप्त करेगा।
उच्चतम न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां एवं कोर्टरूम की कार्यवाही
1. ‘”एकरूपता लाई जानी चाहिए क्योंकि यह समानता (Parity) का भी प्रश्न है” — अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से राज्यों के महाधिवक्ताओं से संवाद करने का अनुरोध’:
- बुधवार की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को अवगत कराया गया कि जहां कई राज्य (26 अक्टूबर 2026 की सुनवाई तक 14 राज्य) जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं, वहीं 12 राज्यों ने अभी तक सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर अपनी सहमति नहीं दी है, जबकि कुछ राज्य अभी भी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।
- इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां और निर्देश दिए:
- समानता और एकरूपता की अनिवार्यता: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा:“एकरूपता (Uniformity) लाई जानी चाहिए क्योंकि यह समानता (Parity) का भी प्रश्न है।”
- अनिर्णय की स्थिति वाले राज्यों से भावपूर्ण अपील: पीठ ने शेष राज्य सरकारों से सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर पुनः विचार करने का आग्रह करते हुए कहा:“हम उन सभी राज्यों से, जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है या जो इस मुद्दे पर विचार करने की प्रक्रिया में हैं, गंभीरतापूर्वक अपील करते हैं कि वे इस पर पुनर्विचार करें और सकारात्मक तथा रचनात्मक प्रस्ताव (Positive and constructive proposals) लेकर आएं जिन्हें वे अभिलेख पर रख सकें।”
- अटॉर्नी जनरल से समन्वय का अनुरोध: पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani) से अनुरोध किया कि वे इन राज्यों के महाधिवक्ताओं (Advocate Generals) से बात करें ताकि उन राज्यों को सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने के लिए राजी करने का प्रयास किया जा सके जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है।
- दो सप्ताह की समय-सीमा और फैसला सुरक्षित: पीठ ने आदेश में कहा:“जिन राज्यों ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, वे कृपया दो सप्ताह के भीतर निर्णय लें और हमें सूचित करें। हम निर्णय सुरक्षित रख रहे हैं (We are reserving the judgment)।”
न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति आयु की तुलना एवं मामले का ऐतिहासिक कालक्रम (2002–2026)
| न्यायिक स्तर / संदर्भ | वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु / स्थिति | संवैधानिक व प्रक्रियात्मक विवरण |
| सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) | 65 वर्ष | भारत का संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत निर्धारित। |
| उच्च न्यायालय (High Courts) | 62 वर्ष | भारत का संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत निर्धारित। |
| जिला न्यायपालिका (District Judiciary) | 60 वर्ष (कुछ राज्यों में 62 वर्ष) | • वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। • इसके बाद तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने अपने यहां सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी, जिससे विभिन्न राज्यों के जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में असमानता उत्पन्न हो गई। • 26 अक्टूबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने संतोष व्यक्त किया कि 14 राज्यों ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सहमति दे दी है (इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि राज्य वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकते)। • 18 नवंबर 2026: शेष 12 राज्यों को 2 सप्ताह में सकारात्मक प्रस्ताव देने का अवसर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- प्रमुख तिथियां:
- पूर्व सुनवाई तिथि: 26 अक्टूबर 2026 (जब 14 राज्यों द्वारा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सहमति की जानकारी दी गई थी)
- निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
- शेष राज्यों द्वारा निर्णय लेकर सूचित करने की समय-सीमा: 2 सप्ताह
- कार्यवाही की स्थिति: सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात निर्णय सुरक्षित (Judgment reserved); शेष 12 राज्यों को दो सप्ताह के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- न्यायालय के अनुरोध पर समन्वय हेतु: भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — देश भर के जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में समता और एकरूपता का सिद्धांत
- अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 235 — अधीनस्थ/जिला न्यायपालिका की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तों का संवैधानिक ढांचा
- न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग (First National Judicial Pay Commission) की सिफारिशें एवं अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ [(2002) 4 SCC 247]
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक प्रशासन सिद्धांत:
- जिला न्यायपालिका की सेवानिवृत्ति आयु में अखिल भारतीय एकरूपता (Pan-India Uniformity) और अनुभव का संरक्षण: ‘जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और कुछ राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश और तेलंगाना) ने जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही 62 वर्ष कर दी है, तो अन्य राज्यों में जिला न्यायाधीशों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करना अनुच्छेद 14 के तहत समानता और एकरूपता के सिद्धांत के विपरीत है। राज्य सरकारें केवल वित्तीय बोझ का बहाना बनाकर अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकतीं।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: अगले दो सप्ताह के भीतर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के माध्यम से शेष 12 राज्यों के महाधिवक्ताओं से संवाद के बाद राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख पर रखेंगी, जिसके पश्चात CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ देश भर के जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।
Judges’ Retirement: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| प्रमुख विधि अधिकारी | भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि (Attorney General R. Venkataramani — अनिर्णित राज्यों के महाधिवक्ताओं से समन्वय हेतु अनुरोध) |
| संबंधित कानून व आयोग | • Constitution of India (Articles 14, 233–235 & 309) (अधीनस्थ/जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों में समता व एकरूपता) • Justice K. Jagannatha Shetty Commission (First National Judicial Pay Commission) (जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मूल अनुशंसा) • All India Judges Association Jurisprudence (2002 Judgment Backdrop) |
| न्यायिक सेवानिवृत्ति आयु का तुलनात्मक ढांचा | • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (Supreme Court Judges): 65 वर्ष • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (High Court Judges): 62 वर्ष • जिला न्यायपालिका के अधिकारी (District Judicial Officers): अधिकांश राज्यों में 60 वर्ष, जबकि 14 राज्य (जिनमें तेलंगाना व मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं) इसे 62 वर्ष करने पर सहमत हो चुके हैं और 12 राज्यों का निर्णय प्रतीक्षित। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • वर्ष 2002: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की सिफारिश को उस समय स्वीकार नहीं किया गया था; कालांतर में तेलंगाना व मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 62 वर्ष किया। • 26 अक्तूबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 14 राज्य जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर सहमत हो गए हैं, तथा स्पष्ट किया कि राज्य वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकते। • 18 नवंबर 2026: शेष 12 अनिर्णित राज्यों को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए पीठ ने निर्णय सुरक्षित (Judgment Reserved) रखा। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | निर्णय सुरक्षित एवं दो सप्ताह की समय-सीमा (Order dated November 18, 2026):1. जिन 12 राज्यों ने अभी तक जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमति नहीं दी है, उन्हें दो सप्ताह में निर्णय लेकर न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश। 2. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से इन राज्यों के महाधिवक्ताओं से संवाद करने का अनुरोध। 3. याचिका पर अंतिम निर्णय सुरक्षित (Judgment Reserved)। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Articles 14, 233–235 & 309) & Judicial Service Conditions (Pitch for Nationwide Uniformity and Parity in Raising Superannuation Age of District Judicial Officers From 60 to 62 Years, Two-Week Window to 12 Undecided States to Submit Constructive Proposals Following Assent by 14 States & Reservation of Judgment Framework):
- Supreme Court Stresses Nationwide Uniformity in Raising District Judicial Officers’ Retirement Age From 60 to 62 Years; Grants Two Weeks to 12 Undecided States and Reserves Verdict (
All India Judges Association / District Judiciary Superannuation Plea— Order dated November 18, 2026): Emphasising that uniformity and parity in service conditions across the country are essential—against the backdrop of its 2002 ruling declining the Justice K. Jagannatha Shetty Commission’s recommendation and subsequent enhancements to 62 years by states such as Telangana and Madhya Pradesh—a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 18, 2026 reserved its verdict on the plea seeking a uniform superannuation age of 62 years for district judicial officers. Noting that 14 states had already agreed (as recorded on October 26, 2026, alongside the Court’s ruling that financial burden cannot be cited to oppose enhancement) while 12 states had yet to assent, the Bench granted undecided states two weeks to place positive and constructive proposals on record and requested Attorney General R. Venkataramani to coordinate with state Advocate Generals to bring all states on board.
- Supreme Court Stresses Nationwide Uniformity in Raising District Judicial Officers’ Retirement Age From 60 to 62 Years; Grants Two Weeks to 12 Undecided States and Reserves Verdict (

