Delhi News:भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शासन और प्रशासनिक शक्तियों के मामलों पर केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ पिछली आप सरकार द्वारा दायर मामलों को वापस लेना शुरू कर दिया है।
अदालतों के समक्ष उचित आवेदन दायर करेंगे…
दिल्ली सरकार, केंद्र और उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़े संवैधानिक सद्भाव के हित में संबंधित अदालतों के समक्ष उचित आवेदन दायर करके ऐसे सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। भाजपा सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों में पिछली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका भी शामिल है, जिसमें दिल्ली में पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
केंद्र व एलजी सरकार से चल रही थी आप की खींचतान
नई सरकार ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि वह दिल्ली में पीएम-एबीएचआईएम योजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ रही है। 2015 से पिछले एक दशक में दिल्ली सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र और उपराज्यपाल कार्यालय के साथ लगातार लड़ाई लड़ी। दिल्ली से संबंधित मामलों में इसके अधिकार को चुनौती देते हुए इसने केंद्र के खिलाफ कई अदालती मामले दायर किए।
प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर मुकदमेबाजी जारी रही…
जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संवैधानिक दर्जा बरकरार रखने के आदेश के बावजूद, दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण-पोस्टिंग, कानून प्रवर्तन और उपराज्यपाल कार्यालय की शक्तियों से जुड़े सेवाओं के मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर मुकदमेबाजी जारी रही।
आप सरकार द्वारा दायर मामले भी शामिल हैं…
विधि विभाग द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार, वापस लिए जा रहे मामलों में पिछली आप सरकार द्वारा दायर मामले भी शामिल हैं, जिसमें केंद्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991 में संशोधन को चुनौती दी गई थी, ताकि उपराज्यपाल को सेवा मामलों में अधिकार दिया जा सके। ऐसा ही एक अन्य मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा यमुना की सफाई और शहर में तीन लैंडफिल में डंप किए गए कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए एलजी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समितियों के गठन का है। चूंकि आप सरकार सत्ता के लिए संघर्ष में लगी हुई थी, इसलिए उसने कई विभागों के सचिवों और प्रमुखों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए।
समय और संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए….
सूत्रों ने कहा कि संबंधित अदालतों की अनुमति से ऐसे सभी मामले वापस लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील भी जल्द सुनवाई की याचिका दायर करेंगे, ताकि समय और संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए इन्हें वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों ने अनिश्चितता भी पैदा की और सेवा वितरण और सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी हुई।
