Foreigners Act: अशांति और घोर गरीबी उन्हें भारत लाई थी; दैनिक मजदूरी कर परिवार पालने वालों पर भारी जुर्माना डिफ़ॉल्ट सजा अनुचित: 3 बांग्लादेशी नागरिकों की सजा बरकरार

उच्च न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष और मानवीय दृष्टिकोण

1. आर्थिक अपराध में संलिप्तता नहीं:अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं (उनके पास बांग्लादेश का वोटर आईडी और नागरिकता कार्ड था) और बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश किया था। हालांकि, पीठ ने 28 सितंबर 2026 के अपने आदेश में कहा:“इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता बांग्लादेश में अशांति और अपने भविष्य की अनिश्चितता के कारण तथा बेरोजगार और गरीब होने के कारण अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए रोजगार की तलाश में भारत आए थे। वे किसी आर्थिक अपराध में शामिल नहीं हैं और न ही उन्होंने कोई अवैध संपत्ति अर्जित की है।”
2. गरीबी के कारण जुर्माना देने में असमर्थता: हाईकोर्ट ने नोट किया कि आरोपी अत्यंत गरीब हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में ₹10,000 का जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त जेल में रखना अत्यधिक कठोर होगा। इसलिए कोर्ट ने डिफ़ॉल्ट कारावास को घटाकर 1 हफ्ता कर दिया।
3. 30 दिनों में डिपोर्ट करने का आदेश:अदालत ने कहा कि चूंकि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक रहे हैं और अब अपने देश लौटना चाहते हैं, इसलिए संबंधित केंद्र व राज्य अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

चेन्नई: विदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) के अंतर्गत अवैध प्रवेश और बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में निवास करने के अपराध, सजा निर्धारण में अभियुक्तों की घोर गरीबी व मानवीय परिस्थितियों (Socio-Economic Hardship & Humanitarian Considerations) के मूल्यांकन, जुर्माना न चुकाने पर डिफ़ॉल्ट कारावास (Default Sentence) की आनुपातिकता, तथा सजा पूरी होने के बाद विदेशी नागरिकों के समयबद्ध निर्वासन (Deportation) पर मद्रास हाईकोर्ट ने संतुलित और मानवीय फैसला सुनाया है।

तीन बांग्लादेशी नागरिकों की दोषसिद्धि और दो वर्ष के कठोर कारावास को बरकरार

न्यायमूर्ति एन. निर्मल कुमार की एकल पीठ ने 28 सितंबर 2026 को पारित अपने आदेश में रेखांकित किया कि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति, बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता के कारण ये नागरिक अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए भारत आए थे। उन्होंने तिरुप्पुर में दैनिक मजदूरी करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया और किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं रहे। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे औपचारिकताएं पूरी कर 30 दिनों के भीतर उनके बांग्लादेश निर्वासन की प्रक्रिया पूरी करें। अदालत ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों की दोषसिद्धि और दो वर्ष के कठोर कारावास को बरकरार रखा, परंतु उनकी अत्यधिक गरीबी और आजीविका के संघर्ष को देखते हुए ₹10,000 का जुर्माना न चुकाने पर मिलने वाली 3 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद को घटाकर मात्र 1 सप्ताह (One Week) कर दिया।

उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष एवं टिप्पणियां

1. ‘अशांति, अनिश्चितता और भूख उन्हें भारत ले आई; कोई आर्थिक अपराध नहीं किया’

न्यायमूर्ति एन. निर्मल कुमार ने सजा के बिंदु पर विचार करते हुए दर्ज किया: “यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता बांग्लादेश में अशांति और अपने भविष्य की अनिश्चितता के कारण, तथा बेरोजगार व अत्यंत निर्धन होने के नाते, अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए आजीविका की तलाश में भारत आए थे। स्वीकार्य रूप से, वे न तो किसी आर्थिक अपराध में शामिल हैं और न ही कभी दोषी ठहराए गए हैं, और न ही उन्होंने कोई संपत्ति अर्जित की है जिससे यह माना जा सके कि उनके पास अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के वित्तीय साधन मौजूद हैं।”

2. तिरुप्पुर में दैनिक मजदूरी और शांतिपूर्ण जीवन:

• अदालत ने नोट किया कि अपीलकर्ता पिछले छह वर्षों से अधिक समय से तिरुप्पुर (तमिलनाडु) की बनियान/होजरी फैक्ट्रियों में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे थे।
• आरोपी संख्या 1 और 2 के दो जुड़वां बच्चों का जन्म सितंबर 2023 में तिरुप्पुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ था।
• अदालत ने माना कि वे कानून का पालन करने वाले निवासी रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है; वर्तमान में वे स्वेच्छा से अपने देश वापस लौटने के इच्छुक हैं।

3. ‘घोर दरिद्रता में जुर्माना न चुका पाने पर लंबी कैद अनुचित’:

अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा: “इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अत्यंत गरीब हैं, आजीविका की तलाश में आए थे, घोर दरिद्रता (Penury) में जी रहे हैं और ₹10,000 की जुर्माना राशि अदा करने में पूरी तरह असमर्थ हैं।”

• इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 3 महीने की डिफ़ॉल्ट कैद को अनुचित रूप से कठोर माना और उसे घटाकर केवल एक सप्ताह कर दिया, जबकि मूल 2 वर्ष के सश्रम कारावास को यथावत रखा।

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विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

• विदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) की धारा 14:
  • बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करना या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकना संज्ञेय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
  • उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब यह स्थापित हो गया कि आरोपी विदेशी नागरिक हैं और उनके पास कोई वैध प्रवेश दस्तावेज नहीं था, तो उनकी दोषसिद्धि पर कोई विधिक संदेह नहीं रह जाता।
• जुर्माना डिफ़ॉल्ट सजा का आनुपातिकता सिद्धांत (BNSS धारा 8 / IPC धारा 64-67):
  • अदालतों का यह स्थापित सिद्धांत है कि जुर्माना न चुकाने पर दी जाने वाली वैकल्पिक कारावास की सजा कोई स्वतंत्र दंड नहीं है, बल्कि जुर्माना वसूलने का एक विधिक साधन है।
  • यदि अभियुक्त चरम गरीबी के कारण जुर्माना भरने में असमर्थ है, तो डिफ़ॉल्ट सजा को अकारण लंबा रखना अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को दंडित करने जैसा बन जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत के तहत डिफ़ॉल्ट कैद को 3 महीने से घटाकर 1 सप्ताह किया।
• समयबद्ध निर्वासन का दायित्व:
  • सजा पूरी होने के बाद विदेशी नागरिकों को अनिश्चितकाल तक जेल या डिटेंशन कैंप में नहीं रखा जा सकता; सक्षम प्राधिकारियों को तय समय-सीमा (30 दिन) में उन्हें उनके मूल देश में प्रत्यावर्तित करना अनिवार्य है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: तीन बांग्लादेशी नागरिक (अपीलकर्तागण) बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक, वीरपांडी थाना) [आपराधिक अपील – मद्रास उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति एन. निर्मल कुमार (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: 28 सितंबर 2026
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • अपीलकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता एम. मोहम्मद सैफुल्ला एवं आर. बाकियालक्ष्मी
  • राज्य (अभियोजन) की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • विदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) की संबंधित धाराएं
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) / IPC — जुर्माना न चुकाने पर डिफ़ॉल्ट कारावास के सिद्धांत
• अंतिम परिणाम:
  1. दोषसिद्धि एवं 2 वर्ष का कठोर कारावास बरकरार।
  2. ₹10,000 का जुर्माना बरकरार, परंतु जुर्माना न चुकाने पर डिफ़ॉल्ट कैद 3 महीने से घटाकर केवल 1 सप्ताह की गई।
  3. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे 30 दिनों के भीतर उनके निर्वासन (Deportation to Bangladesh) की प्रक्रिया पूरी करें।

Foreigners Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)