High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायिक अधिकारियों के लिए आधिकारिक आवास बनाने के लिए धन सुनिश्चित न करने के लिए दिल्ली सरकार की निंदा की है।
यह मामला सरकार के लिए प्राथमिकता क्यों नहीं है?
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस संबंध में पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने में सरकारी अधिकारियों या किसी भी प्राधिकरण की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह मामला सरकार के लिए प्राथमिकता क्यों नहीं है? हम दिखावटी सेवा को पसंद नहीं करते। चीजें जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए और हमें दीवार के सामने नहीं धकेलना चाहिए। ऐसा न करें, अपने अधिकारियों को यह समझाएं।
दिल्ली सरकार का आचरण सही नहीं
पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, यह आचरण सराहनीय नहीं था। न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य और कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है, राज्य सरकार और अन्य सभी प्राधिकरणों और निकायों के अधिकारियों को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त आधिकारिक आवास प्रदान करना सभी के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिकता होनी चाहिए।
दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई
अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक न्यायिक सेवा एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारियों और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों को सरकारी आवासीय गृहों की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। जिला न्यायपालिका के सदस्यों ने आवासीय फ्लैटों की कमी के कारण याचिका दायर की।
स्वीकृत संख्या 897,उपलब्ध फ्लैटों की संख्या 348
अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 897 है, जबकि उपलब्ध फ्लैटों की संख्या 348 है। अदालत को बताया गया कि शाहदरा में सीबीडी ग्राउंड की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन फंड जारी न होने से आवासीय परियोजना रुकी हुई है। हालांकि, डीडीए के वकील ने कहा कि आवंटित जमीन उपयुक्त नहीं थी। अदालत ने कहा कि हालांकि उन्हें सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारियों की एक बैठक 10 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन यह आयोजित नहीं की गई।
चुनाव खत्म हुए एक महीना बीता, अब तक फंड की तलाश…
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि 10 दिसंबर, 2024 के बाद विधानसभा चुनाव के कारण बैठक नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि चुनाव खत्म हुए कम से कम एक महीना बीत चुका है, लेकिन लंबित परियोजनाओं के लिए वित्त की तलाश के लिए कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। हमें बताया गया है कि जहां तक द्वारका में आवासीय परिसर का सवाल है, प्रस्ताव कई साल पुराना है और इस परियोजना के लिए भी वित्त सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए लंबित आवासीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन की मंजूरी और जारी करने के संबंध में सकारात्मक कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार को तीन और सप्ताह का समय दिया, जिसमें द्वारका और सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा में परियोजनाएं शामिल हैं।
