Justice Row-Part 2:सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति गठित की।
न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे
सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय को फिलहाल न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच रिपोर्ट दी थी
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति वर्मा के उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण और यहां उनके आधिकारिक आवास से नकदी की कथित बरामदगी के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया। शुक्रवार को, इसने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों के संबंध में सबूत और जानकारी एकत्र करने के लिए इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की और 21 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक रिपोर्ट सौंपी गई।
20 मार्च को जांच शुरू करने की बात कही गई थी
उच्च न्यायालय ने कहा था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की बैठक से पहले न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों पर अपनी जांच शुरू कर दी थी। इसने कहा था कि न्यायमूर्ति वर्मा को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को भेजा गया था और कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों और न्यायमूर्ति वर्मा के परामर्शी न्यायाधीशों से जवाब मांगा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जज के घर में आग लगने के बाद फायर फाइटर्स को अनजाने में नकदी मिल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 मार्च को जज के घर में आग लगने के बाद फायर टेंडर्स को नकदी मिली थी। जज अपने घर पर मौजूद नहीं थे।
