Law News: बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें फर्जी कानून डिग्री के 13 उदाहरणों की पहचान की गई है।
अकेले दिल्ली में फर्जी नामांकन के कई सौ से अधिक मामले…
आंतरिक जांच से पता चलता है कि यह समस्या प्रणालीगत है, साक्ष्य अकेले दिल्ली में फर्जी नामांकन के कई सौ से अधिक अतिरिक्त मामलों की ओर इशारा करते हैं। ऐसी प्रथाओं का प्रचलन कानूनी पेशे के लिए गंभीर खतरा है और तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है।
एक्ट के तहत फर्जी वकीलों पर कार्रवाई करें एसोसिएशन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्पष्ट रूप से सभी राज्य बार काउंसिलों को उनके रोल पर सभी अधिवक्ताओं की एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और पूरा करने का निर्देश देती है। फर्जी नामांकन के किसी भी मामले को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26(1) के तहत तुरंत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाना चाहिए। इस वैधानिक आदेश का अनुपालन न करने को कर्तव्य की उपेक्षा माना जाएगा और उचित कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
इस दिशा में बार काउंसिल कर रही है पर्याप्त कार्रवाई
कई बार काउंसिलों ने फर्जी डिग्री के आधार पर नामांकन करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए प्रारंभिक उपाय किए हैं। हालांकि, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26(1) के तहत, किसी वकील को किसी भी राज्य बार काउंसिल के रोल से हटाने का वैधानिक अधिकार पूरी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। इस तरह के निष्कासन को संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा दिए गए संदर्भ का पालन करना चाहिए, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित है।
कुछ राज्य काउंसिल इस ओर गंभीर नहीं
इस वैधानिक प्रक्रिया से कोई भी विचलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार को कमजोर करता है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसका बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए। यह खेद के साथ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मजबूत सत्यापन प्रक्रियाओं को शुरू करने में कुछ राज्य बार काउंसिलों की व्यापक विफलता को देखती है।
फर्जी नामांकन कानूनी पेशे की अखंडता से समझौता करते हैं…
रिपोर्टों और सबूतों से पता चलता है कि भारत भर में हजारों अधिवक्ताओं ने नकली कानून की डिग्री, जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र, या गलत योग्यता का उपयोग करके नामांकन किया होगा। ये फर्जी नामांकन कानूनी पेशे की अखंडता से समझौता करते हैं और न्यायपालिका और कानूनी संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करते हैं। हालांकि, चिंता का विषय कुछ मान्यता प्राप्त और डीम्ड विश्वविद्यालयों का आचरण है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कानून की डिग्री जारी करते पाए गए हैं। कुछ उदाहरणों में, इन संस्थानों ने शिक्षा की आड़ में कानूनी शिक्षा को महज व्यावसायिक लेन-देन में बदल दिया है। कानूनी शिक्षा की पवित्रता की रक्षा करने और पेशेवर मानकों के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए ऐसी अनैतिक प्रथाओं को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।
केवल प्रैक्टिस करने वाले वकील बार काउंसिल चुनावों में भाग लेते हैं…
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल 2023 को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सत्यापन ढांचे को लागू करने में महत्वपूर्ण निगरानी प्रदान की है। सत्यापन प्रक्रियाओं की समिति की नियमित निगरानी ने गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं की पहचान करने, प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने और मतदाता सूची तैयार करने में प्रणालीगत देरी को संबोधित किया है। कड़े पर्यवेक्षण और पारदर्शिता की यह आवश्यकता 26 जून 2023 को संशोधित नियम 32 में समाप्त हुई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल प्रैक्टिस करने वाले वकील बार काउंसिल चुनावों में भाग लेते हैं, जिससे कानूनी बिरादरी की विश्वसनीयता और व्यावसायिकता की रक्षा होती है।
राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है…
नियम 32 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सत्यापन और चुनावी तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है। नियम के तहत 18 महीने के भीतर सत्यापन पूरा करने और उसके बाद 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य बार काउंसिल को भंग कर दिया गया और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 ए के तहत विशेष समितियों का गठन किया गया।
पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की काउंसिल की क्षमता को बढ़ाया…
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों द्वारा प्रबलित इस मजबूत ढांचे ने पेशे के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की काउंसिल की क्षमता को बढ़ाया है। हालांकि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सत्यापन रिपोर्ट जारी करने में देरी करने और ऐसे अनुरोधों पर कार्रवाई करने से पहले सत्यापन शुल्क की मांग करने में चौधरी चरण सिंह विवि सहित कुछ शैक्षणिक संस्थानों के आचरण को अस्वीकार कर दिया है। ये कार्रवाइयां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जो स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान वित्तीय बाधाएं लगाए बिना सत्यापन प्रक्रिया को तुरंत सुविधाजनक बनाएं।
फर्जी प्रविष्टियों को रोल के भीतर बने रहने की अनुमति ठीक नहीं
बार काउंसिल ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और अन्य सभी विश्वविद्यालयों को इन बाध्यकारी दिशानिर्देशों का तुरंत पालन करने का सख्ती से निर्देश देती है। इस संबंध में जारी प्रेस संचार में कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल के रोल में फर्जी वकीलों की मौजूदगी बार काउंसिल चुनावों के लिए चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता करती है। फर्जी प्रविष्टियों को रोल के भीतर बने रहने की अनुमति देना बार के लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमजोर करता है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना देता है।
वास्तविक वकील ही मतदाता सूची का हिस्सा बनें
बार काउंसिल चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, यह जरूरी है कि केवल वास्तविक वकील ही मतदाता सूची का हिस्सा बनें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोहराया है कि वह अयोग्य और फर्जी वकीलों को पेशे से हटाने को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। इसने सभी राज्य बार काउंसिलों को उचित कार्रवाई करने के लिए ठोस सबूतों के साथ अपनी सत्यापन प्रक्रियाओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है।
बीसीआई समेकित रिपोर्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत
बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले पर एक समेकित रिपोर्ट संकलित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। सत्यापन अभियान के कारण अधिवक्ताओं को अपनी धोखाधड़ी की स्थिति के बारे में पता चल गया और उन्होंने अग्रिम समर्पण भी कर दिया। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति उन कार्यों के लिए जवाबदेही से बच नहीं सकता है जिन्होंने सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचाया है और कानूनी प्रणाली से समझौता किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नैतिक और पारदर्शी कानूनी पेशे का मार्ग प्रशस्त करते हुए फर्जी नामांकन को मूल रूप से संबोधित कर रहा है।
