LAWMAKERS BAN: केंद्र ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। कहा, इस तरह की अयोग्यता लगाना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है।
कानून को फिर से लिखने के समान है याचिका
अदालत में दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि याचिका में की गई प्रार्थना, कानून को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से पूरी तरह परे है। हलफनामे में कहा गया, यह सवाल कि क्या आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें कहा गया है कि जुर्माने की कार्रवाई को उचित समय तक सीमित करके, निवारण सुनिश्चित किया गया जबकि अनुचित कठोरता से बचा गया।
यह संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं…
केंद्र ने कहा, दंड के प्रभाव को समय तक सीमित करने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार सीमित थे। हलफनामे में कहा गया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के व्यापक प्रभाव हैं और स्पष्ट रूप से संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं और न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा में उचित रूप से बदलाव किया जाएगा।
दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की
शीर्ष अदालत में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के अलावा दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अपने हलफनामे में, केंद्र ने इस बात को रेखांकित किया कि शीर्ष अदालत ने लगातार यह माना है कि एक या दूसरे विकल्प पर विधायी विकल्प की प्रभावशीलता या अन्यथा पर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
अयोग्यताएं संसदीय नीति के मामले के रूप में समय तक सीमित हैं
इसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोषसिद्धि की तारीख से छह साल या कारावास के मामले में, रिहाई की तारीख से छह साल थी। इसमें कहा गया है, आक्षेपित धाराओं के तहत की गई अयोग्यताएं संसदीय नीति के मामले के रूप में समय तक सीमित हैं और याचिकाकर्ता की मुद्दे की समझ को प्रतिस्थापित करना और आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा।
विवेकाधिकार निश्चित रूप से संसद की शक्ति के भीतर
केंद्र ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के मामले के रूप में, अदालत प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत में प्रभावी रूप से अधिनियम की धारा 8 की सभी उप-धाराओं में छह साल के बजाय जीवन भर पढ़ने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि आजीवन अयोग्यता प्रावधानों के तहत लगाई जा सकने वाली अधिकतम सीमा है और ऐसा विवेकाधिकार निश्चित रूप से संसद की शक्ति के भीतर है।
लागू किए गए कानून संवैधानिक रूप से सुदृढ़ थे
केंद्र ने तर्क दिया, “हालांकि, यह कहना एक बात है कि कोई शक्ति मौजूद है और यह कहना दूसरी बात है कि इसका प्रयोग हर मामले में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि लागू किए गए कानून संवैधानिक रूप से सुदृढ़ थे और संसद की शक्तियों के भीतर होने के अलावा अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल के दोष से ग्रस्त नहीं थे। इसमें कहा गया है कि कोई भी जुर्माना लगाते समय, संसद आनुपातिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों पर विचार करती है, उदाहरण के लिए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 या दंडात्मक कानून में कुछ सीमाओं तक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है और इसके पीछे तर्क यह था कि दंडात्मक उपाय अपराध की गंभीरता के साथ सह-संबंधित होंगे।
कई दंडात्मक कानून हैं जो अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रयोग पर
इसमें कहा गया है कि ऐसे कई दंडात्मक कानून हैं जो अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करते हैं, जो ज्यादातर मामलों में समय-विशिष्ट होते हैं। केंद्र ने कहा कि याचिका अयोग्यता के आधार और अयोग्यता के प्रभावों के बीच महत्वपूर्ण अंतर करने में विफल रही। यह सच है कि अयोग्यता का आधार किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि है और यह आधार तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक दोषसिद्धि कायम रहती है। ऐसी दोषसिद्धि का प्रभाव एक निश्चित अवधि तक रहता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, समय के अनुसार दंड के प्रभाव को सीमित करने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंवैधानिक नहीं है।
संसद को अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने की शक्ति
हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता की संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद, विधान सभा या विधान परिषद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित हैं। केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 102 और 191 के खंड (ई) उन प्रावधानों को सक्षम कर रहे थे जो संसद को अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1951 का अधिनियम लागू किया गया था। इसमें कहा गया है, संविधान ने अयोग्यता को नियंत्रित करने वाला ऐसा आगे का कानून बनाने के लिए संसद के लिए क्षेत्र खुला रखा है, जैसा वह उचित समझे। संसद के पास अयोग्यता के आधार और अयोग्यता की अवधि दोनों निर्धारित करने की शक्ति है।
10 फरवरी को केंद्र व चुनाव आयोग से शीर्ष कोर्ट ने मांगा था जवाब
केंद्र ने कहा कि अनुच्छेदों में अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, दिमागी तौर पर अस्वस्थता, दिवालियापन और भारत का नागरिक नहीं होना शामिल है। इसमें कहा गया, यह प्रस्तुत किया गया है कि ये स्थायी अयोग्यताएं नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
