SC News: सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अगर देश आतंकवादियों के खिलाफ स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है।
निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत शंकाओं पर विचार कर सकती है: कोर्ट
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने संकेत दिया कि वह निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत शंकाओं पर विचार कर सकती है, लेकिन तकनीकी समिति की रिपोर्ट “सड़कों पर चर्चा” का दस्तावेज़ नहीं हो सकती। देश की “सुरक्षा और संप्रभुता” से संबंधित कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा, “कोई भी रिपोर्ट जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को छूती है, उसे छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि वे इसमें शामिल हैं या नहीं, उन्हें इसकी जानकारी दी जा सकती है। हां, व्यक्तिगत आशंका का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे सार्वजनिक चर्चा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।”यह भी कहा, क्या आप चाहेंगे कि मैं पेगासस स्पाइवेयर या इससे संबंधित कानूनी पहलुओं की अलग से व्याख्या करूं?
स्पाइवेयर रखना गलत नहीं है, सवाल है कहां उपयोग हो रहा…
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह यह जांच करेगी कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से किस हद तक साझा किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या सरकार के पास स्पाइवेयर था और क्या उसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, “अगर उनके पास यह है, तो उन्हें आज भी इसका लगातार इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोकता।” इस पर पीठ ने कहा, कृपया व्यक्तियों से संबंधित जानकारी के खुलासे के संदर्भ में दलीलें दें। आजकल जो परिस्थितियां हैं, उसमें हमें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए… हम देखेंगे कि रिपोर्ट किस हद तक साझा की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा, अगर देश आतंकवादियों के खिलाफ स्पाइवेयर का उपयोग कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? स्पाइवेयर रखना गलत नहीं है, सवाल यह है कि इसका उपयोग किसके खिलाफ किया जा रहा है। देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी निजी नागरिक के निजता के अधिकार की संविधान के तहत रक्षा की जाएगी।
पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता ने दायर की थी याचिका
पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अमेरिका की एक जिला अदालत के फैसले का हवाला दिया। कहा, व्हाट्सऐप ने खुद इस हैकिंग का खुलासा किया है, कोई तीसरा पक्ष नहीं। जब यह हुआ, तब अदालत ने नहीं कहा था कि हैकिंग हुई है या नहीं। विशेषज्ञों ने भी कुछ नहीं कहा था। अब आपके पास व्हाट्सऐप का सबूत है। हम वह फैसला प्रसारित करेंगे। रिपोर्ट का संपादित (redacted) हिस्सा संबंधित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी अंधी जांच (roving enquiry) के खिलाफ सलाह दी। मेहता ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ स्पाइवेयर का इस्तेमाल करने में कुछ गलत नहीं है और उन्हें निजता का अधिकार नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवान ने कहा, तकनीकी समिति की रिपोर्ट को बिना किसी संपादन के सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की।
25 अगस्त 2022 को पेगासस स्पाइवेयर की तकनीकी रिपोर्ट दी गई
25 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिन 29 मोबाइल फोन की जांच की गई, उनमें से 5 में मालवेयर मिला, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि वह पेगासस ही था। पूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने पेगासस जांच में सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यह जांच का आदेश दिया था कि क्या इजरायली पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों द्वारा राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए किया गया। इसके लिए तकनीकी और निगरानी समितियों का गठन किया गया था। निगरानी समिति ने एक “विस्तृत” तीन भागों वाली रिपोर्ट सौंपी थी, जिनमें से एक ने नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश की थी।
आरोप: स्पाइवेयर से 300 मोबाइल की हो रही निगरानी
तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, नेटवर्क और हार्डवेयर के तीन विशेषज्ञ नवीन कुमार चौधरी, प्रभाकरन पी, और अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल थे। समिति की जांच की निगरानी न्यायाधीश रवींद्रन कर रहे थे, जिन्हें पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप ओबेरॉय का सहयोग प्राप्त था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि समिति को यह जांचने और पूछताछ करने का अधिकार होगा कि 2019 की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने क्या कदम उठाए, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय नागरिकों के व्हाट्सऐप खातों की पेगासस स्पाइवेयर से हैकिंग हुई थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि समिति यह पता लगाए कि क्या भारत सरकार, कोई राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस स्पाइवेयर खरीदा और उसका उपयोग भारतीय नागरिकों के खिलाफ किया। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने रिपोर्ट दी थी कि पेगासस स्पाइवेयर से निगरानी के लिए 300 से अधिक भारतीय मोबाइल नंबर संभावित लक्ष्यों की सूची में थे।
