SC News: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों और न्यायाधिकरणों से कहा कि वे बीमा कंपनियों को दावा राशि सीधे दावेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्देश दें, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
विवाद वाले मुआवजे ही न्यायाधिकरण के समक्ष जमा हो
जस्टिस जेके माहेश्वरी और राजेश बिंदल की पीठ ने मोटर दुर्घटना दावे के मामले की सुनवाई करते हुए कहा, बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा, जहां मुआवजे पर विवाद नहीं है, उसे न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करना है। उस प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, न्यायाधिकरण को सूचित करते हुए हमेशा दावेदारों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।
आमतौर पर दावेदारों को उनकी राशि 15-20 दिनों से पहले नहीं मिलती
मौजूदा प्रथा के अनुसार, बीमा कंपनियों को जब दावा भुगतान करना होता है, तो वे या तो न्यायाधिकरण में राशि जमा कर देती हैं, या कुछ मामलों में, न्यायाधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने पर इसे दावेदारों के खातों में ट्रांसफर कर देती हैं। एक बार न्यायाधिकरण के समक्ष राशि जमा हो जाने के बाद, दावेदारों को वापसी के लिए आवेदन करना होगा। आमतौर पर दावेदारों को उनकी राशि 15-20 दिनों से पहले नहीं मिलती।
न्यायाधिकरणों के समक्ष पूरे देश में 10,46,163 दावा लंबित…
मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित दावों की बढ़ती संख्या वाले मोटर दुर्घटना मामलों का भी उल्लेख किया। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें सूचना को आरटीआई के जवाब से जोड़ा गया है, पीठ ने कहा कि 2022-23 के अंत तक, न्यायाधिकरणों के समक्ष पूरे देश में 10,46,163 दावा मामले लंबित थे। वर्ष 2019-20 के अंत तक यह संख्या 9,09,166 से बढ़कर तीन साल के भीतर 1,36,997 मामलों की वृद्धि हुई। यह इस तथ्य के अलावा है कि बड़ी संख्या में मामले नियमित रूप से दायर किए जाते हैं और उन पर निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट में उद्धृत डेटा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
कहीं से भी डिजिटल तरीके से भुगतान संभव…
पीठ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभुत्व वाले युग में, सभी लेन-देन चौबीसों घंटे, कहीं से भी किए जा सकते हैं। देश ने डिजिटल भुगतान लेनदेन में चमत्कार किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 में 220 करोड़ से शुरू होकर, वित्त वर्ष 2023-24 में लेनदेन बढ़कर 18,592 करोड़ हो गया है। लेनदेन का मूल्य 952 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,658 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक स्वदेशी विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे मोबाइल पर संचालित करना आसान है।
80 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास बैंक खाते हैं…
पीठ ने कहा कि UPI लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 129 प्रतिशत की CAGR पर 13,116 करोड़ हो गई और यह संख्या वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ को पार करने की संभावना है। यह सर्वविदित है कि अब सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाती है। मोटे अनुमान के अनुसार, देश की लगभग 80 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास बैंक खाते हैं।
बैंकों की ओर से अनुपालन रिपोर्ट न्यायाधिकरण को दिया जाए
पीठ ने कहा कि कुछ मामलों में जहां मुआवजा नाबालिग दावेदार(ओं) को दिया जाता है, या यदि न्यायाधिकरण राशि का एक निश्चित प्रतिशत सावधि जमा में रखने का निर्देश जारी करता है, तो ऐसे निर्देश हमेशा संबंधित बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए पुरस्कार में ही जारी किए जा सकते हैं। जब बीमा कंपनी द्वारा दावेदार(ओं) के खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है, तो यह सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उसका निर्दिष्ट हिस्सा सावधि जमा में रखा जाए। अनुपालन की रिपोर्ट बैंक(ओं) द्वारा न्यायाधिकरण को दी जानी चाहिए।
न्यायाधिकरण में मुआवजे की राशि का जमा होना दुखद
शीर्ष अदालत ने इस बात पर दुख जताया कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे की एक बड़ी राशि न्यायाधिकरण में जमा रहती है, क्योंकि दावेदार(ओं) ने इसे जारी करने के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं किया होगा। यद्यपि इसने मोटर बीमा दावे के मामले में निर्णय दिया, शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायालय/न्यायाधिकरण किसी भी मामले में, जब भी किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई राशि भुगतान की जानी हो, उचित अनुपालन के साथ उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। इसने रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के रजिस्ट्रारों को भेजने का निर्देश दिया।
