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Tag: Jurisdiction

Consumer News

Serve Notice: बंद दरवाजे पर चस्पा करना वैध तामीला नहीं…धारा 148 के तहत नोटिस का वैध तामीला केवल औपचारिकता नहीं; बल्कि क्षेत्राधिकार की बुनियादी...

Legal Bureau - October 14, 2026 0

Consumer News

ITAT Verdict: ई-फाइलिंग पोर्टल पर धारा 148 का नोटिस केवल अपलोड कर देना जारी या तामील किया जाना सिद्ध नहीं करता; रीयल-टाइम सूचना का...

Legal Bureau - September 26, 2026 0

Decision 30's

Health Hazards: पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि डेरी फार्म वैध हैं या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक; यूं पढ़ाया कोलकाता पुलिस को क्षेत्राधिकार...

Legal Bureau - September 16, 2026 0

Matrimonial Home: ईसाई महिलाएं अपने वर्तमान निवास स्थान से दायर कर सकती हैं तलाक की याचिका; वैवाहिक घर के आधार पर अधिकार क्षेत्र को...

Legal Bureau - August 20, 2026 0

Laworder Hindi

Notary Public: नोटरी मैरिज ऑफिसर’ (विवाह अधिकारी) नहीं है…वह केवल दस्तावेज को प्रमाणित करने का ही सिर्फ काम करें, जानिए क्या था केस

Legal Bureau - July 17, 2026 0

Consumer News

Labour Laws: कर्मचारी उपभोक्ता नहीं…ग्रेच्युटी के दावों के लिए नियोक्ता के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाने का क्यों अधिकार नहीं हैं, यहां है जवाब

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Laworder Hindi

Election Petition: पंचायत चुनाव विवादों का फैसला सिविल जज करेंगे, न कि सिक्किम पंचायत अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी…यह केस पढ़ें

Legal Bureau - July 3, 2026 0

Public Funds: को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 69 के बावजूद, उपभोक्ता फोरम क्या सुन सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के विवाद…केस पढ़ें

Legal Bureau - June 21, 2026 0

Laworder Hindi

Matrimonial Status: कथित पति की मृत्यु के बाद फैमिली कोर्ट में केस क्यों नहीं चल सकता…केरल हाईकोर्ट ने यह दिया जवाब

Legal Bureau - June 18, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Territorial Jurisdiction: NCLT अध्यक्ष की केस ट्रांसफर शक्तियों पर विवाद…केंद्र सरकार क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जानिए विधिक बहस

Legal Bureau - June 16, 2026 0

Delhi High Court

Judge Hopping: फैसला पसंद न आए तो ऊंची अदालत जाएं, जज न बदलें…यह क्यों कहना पड़ा अदालत को, पूरा पढ़ें

Legal Bureau - April 15, 2026 0

Bank Account Freeze: पूरा अकाउंट बंद करना गलत, केवल संदिग्ध राशि पर लगाएं रोक…पुलिस और बैंक का यह निर्देश जरूरी

Legal Bureau - April 12, 2026 0

Appellate Tribunal: संपूर्ण दावा राशि जमा करने की सहमति पर दिवाला कार्यवाही स्थगित; जानिए पॉलीकैब इंडिया के खिलाफ NCLAT में चल रही दिवाला कार्यवाही

October 14, 2026

Commercial Decree: मूल वाद ₹2 करोड़ के आर्थिक क्षेत्राधिकार में था तो डिक्री राशि ₹2 करोड़ से कम होने पर भी हाईकोर्ट निष्पादन कर...

October 14, 2026

No Understanding: हाईकोर्ट को कानून की समझ नहीं; धारा 304 भाग I और भाग II के अंतर को समझे बिना लापरवाह तरीके से हत्या...

October 14, 2026

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October 14, 2026

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