Norms » LiveLawOrder

Wholly Unwarranted: ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के ड्राफ्टिंग कौशल पर प्रतिकूल टिप्पणी की; हाई कोर्ट ने किस तरह टिप्पणी पर खिंचाई की

August 10, 2026

Permanent Enrolment Number: AIBE पास करने पर 4 सप्ताह में Enrolment Number और 2 सप्ताह में पुलिस वेरिफिकेशन…पढ़ें हिदायत

August 8, 2026

Declining Standards of Legal Education: लॉ छात्र की शून्य अंक वाली उत्तरपुस्तिका BCI और लॉ कमीशन को भेजी…हालात पर यह की टिप्पणी

August 7, 2026

Faceless Assessment: फैसलेस असेसमेंट में बिना जांच-पूछताछ के आयकर संशोधन का निपटारा नहीं किया जा सकता; यह खबर अंत तक पढ़ें

August 10, 2026

Carriage of Passengers: क्रूज पर खानपान व मनोरंजन…आयकर अधिनियम के तहत उसकी प्रकृति यात्रियों के परिवहन से खत्म नहीं होती

August 10, 2026

Abuse of the Process of Law: निजी अनुबंधों के तहत वसूली के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल न करें…दीवानी व आपराधिक दायित्व में अंतर...

August 9, 2026

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Tag: Norms

Most Read

Title Rights By Mahant: महंत अपने व्यक्तिगत नाम पर मंदिर की भूमि के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता; छतरपुर के महंत के शिष्य...

Using of Words In Notice: चेक बाउंस के कानूनी नोटिस में मांग शब्द होना अनिवार्य नहीं; सलाह या अनुरोध भी पर्याप्त होगा, जानिए यह...

Faceless Assessment: फैसलेस असेसमेंट में बिना जांच-पूछताछ के आयकर संशोधन का निपटारा नहीं किया जा सकता; यह खबर अंत तक पढ़ें

EDITOR PICKS

Permanent Enrolment Number: AIBE पास करने पर 4 सप्ताह में Enrolment Number और 2 सप्ताह में पुलिस वेरिफिकेशन…पढ़ें हिदायत

Declining Standards of Legal Education: लॉ छात्र की शून्य अंक वाली उत्तरपुस्तिका BCI और लॉ कमीशन को भेजी…हालात पर यह की टिप्पणी

POPULAR POSTS

Faceless Assessment: फैसलेस असेसमेंट में बिना जांच-पूछताछ के आयकर संशोधन का निपटारा नहीं किया जा सकता; यह खबर अंत तक पढ़ें

Carriage of Passengers: क्रूज पर खानपान व मनोरंजन…आयकर अधिनियम के तहत उसकी प्रकृति यात्रियों के परिवहन से खत्म नहीं होती

Abuse of the Process of Law: निजी अनुबंधों के तहत वसूली के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल न करें…दीवानी व आपराधिक दायित्व में अंतर...

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

FOLLOW US