Electricity as Human Right: केवल संपत्ति विवाद के आधार पर कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता; अनुच्छेद 21 के तहत यह जीवन का अभिन्न अंग

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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क

1. मामले का घटनाक्रम:याचिकाकर्ता ने रायबरेली स्थित अपने आवासीय परिसर में नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। हालांकि, उस संपत्ति के स्वामित्व को लेकर दूसरे पक्ष के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रायबरेली के समक्ष दीवानी मुकदमा लंबित था। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने 28 जुलाई 2026 को याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि उसके पास पंजीकृत बैनामा (Registered Sale Deed), उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध नहीं है।
2. आपूर्ति संहिता (Supply Code) के खंड 4.4 का गलत अनुप्रयोग:याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि U.P. Electricity Supply Code, 2005 के खंड 4.4(a)(i) में कब्जे के प्रमाण के रूप में केवल बैनामा ही नहीं, बल्कि अनुलग्नक 4.2 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति पत्र (Indemnity Form) जमा करने का विकल्प भी स्पष्ट रूप से दिया गया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि बिजली विभाग के अधिकारी ने नियम के केवल एक हिस्से को देखा और वैकल्पिक कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करके मनमाना आदेश जारी किया।
3. सर्वोच्च न्यायालय की नज़ीर (Chameli Singh Case) का अनुप्रयोग:अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले Chameli Singh v. State of U.P. (1996) का संदर्भ दिया, जिसमें माना गया था कि आश्रय (Shelter) का अधिकार केवल सिर पर छत होना नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं जो एक व्यक्ति को गरिमा से जीने में सक्षम बनाती हैं। आधुनिक युग में बिजली उस गरिमापूर्ण आश्रय और बुनियादी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।
4. संवैधानिक संरक्षण बनाम वैधानिक अनुपालन:अदालत ने साफ किया कि यद्यपि बिजली का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, लेकिन यह मुफ्त या असीमित बिजली पाने का अनियंत्रित अधिकार नहीं है। नागरिक को नियमानुसार टैरिफ, सुरक्षा जमा और बकाए के भुगतान जैसे वैधानिक नियमों का पालन करना होगा।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. अनुच्छेद 21 के तहत बुनियादी नागरिक सुविधाओं की संवैधानिक स्थिति:

यह निर्णय स्थापित करता है कि आधुनिक समाज में बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं से किसी नागरिक को केवल प्रशासनिक जटिलताओं या तीसरे पक्ष के संपत्ति विवादों के आधार पर वंचित करना अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।

2. बिजली अधिकारियों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार (Administrative Boundary):

अदालत ने पुनः स्पष्ट किया कि विद्युत वितरण कंपनियों और उनके अधिकारियों का प्राथमिक काम संपत्ति के स्वामित्व का न्यायनिर्णयन (Adjudication of Title) करना नहीं है। यदि कोई कब्जाधारी व्यक्ति कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति पत्र (जो विभाग को भविष्य के किसी नुकसान या दावे से सुरक्षा देता है) देता है, तो विभाग को कनेक्शन जारी करना होगा।

प्रयागराज/लखनऊ: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार—मानवीय गरिमा, आश्रय, स्वास्थ्य व आजीविका), अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता एवं प्रशासनिक मनमानेपन का निषेध), विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 43 (परिसर के स्वामी या अधिभोगी / Occupier को बिजली आपूर्ति का वैधानिक दायित्व), उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (UP Electricity Supply Code, 2005) का खंड 4.4(a)(i) पठित अनुलग्नक 4.2 (स्वामित्व या वैध अधिभोग के विकल्प के रूप में क्षतिपूर्ति प्रपत्र / Indemnity Form प्रस्तुत करने का वैधानिक प्रावधान), तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1996) 2 SCC 549] (गरिमापूर्ण जीवन हेतु आश्रय और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की अनिवार्यता) के विधिक सिद्धांतों के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऊर्जा न्यायशास्त्र (Energy Jurisprudence) पर एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के न्यायमूर्ति आलोक माथुर (Justice Alok Mathur) और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी (Justice Abdhesh Kumar Chaudhary) की खंडपीठ ने अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड-I, रायबरेली द्वारा 28 जुलाई 2026 को पारित उस आदेश को पूरी तरह अवैध, मनमाना और अधिकार-विहीन घोषित करते हुए रद्द (Quashed and Set Aside) कर दिया, जिसके तहत एक निवासी के घरेलू बिजली कनेक्शन के आवेदन को केवल इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि संबंधित संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर सक्षम दीवानी अदालत में स्वत्व विवाद (Title Dispute) लंबित था।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि आधुनिक समाज में बिजली की उपलब्धता मात्र एक भौतिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार’ (Right to a Dignified Life) का एक अपरिहार्य तत्व है। अदालत ने रेखांकित किया कि विद्युत प्राधिकारी किसी दीवानी अदालत की तरह निजी संपत्ति विवादों का न्यायनिर्णयन (Adjudication of Private Title Disputes) करने के लिए अधिकृत नहीं हैं; उनका दायित्व केवल परिसर में आवेदक के अधिभोग और वैधानिक शर्तों की पूर्ति देखना है। यदि आवेदक आपूर्ति संहिता के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Bond / Form) प्रस्तुत करने और वैध देयकों को चुकाने के लिए तैयार है, तो केवल मालिकाना हक पर विवाद होने के आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने प्राधिकारियों को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर (Within 10 Days) आवेदन पर पुनर्विचार कर तत्काल कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘बिजली गरिमापूर्ण जीवन का मर्म; प्रकाश, भोजन, पानी और शिक्षा का आधार’:

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21 के विस्तार का विश्लेषण करते हुए निर्णय में दर्ज किया: “हम यह निर्धारित करते हैं कि बिजली तक पहुंच (Access to electricity) एक गरिमापूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करती है, जिसे मानवीय गरिमा, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के मूल्यों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, तथा यह अनुच्छेद 14 और राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा और अधिक सुदृढ़ होती है।

समकालीन जीवन में, बिजली प्रकाश, पेयजल तक पहुंच, भोजन पकाने, प्रशीतन (Refrigeration), संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका जैसी अनिवार्य गतिविधियों को संभव बनाती है। इसके बिना सार्थक मानवीय निवास (Meaningful habitation) की कल्पना नहीं की जा सकती।”

2. ‘विद्युत विभाग का काम मालिकाना हक तय करना नहीं; आपूर्ति संहिता खंड 4.4 के तहत क्षतिपूर्ति प्रपत्र पर्याप्त’:

• अदालत ने उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के खंड 4.4(a)(i) की पड़ताल करते हुए दर्ज किया:“आपूर्ति संहिता का खंड 4.4 स्वामित्व या अधिभोग के कई वैकल्पिक प्रमाणों को मान्यता देता है—जिसमें पंजीकृत विक्रय विलेख, विभाजन विलेख, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, किराया रसीद, पट्टा विलेख और अनुलग्नक 4.2 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Form) शामिल हैं।विद्युत प्राधिकारी की जांच सामान्यतः आवेदक के वास्तविक भौतिक अधिभोग (Occupancy) और सांविधिक शर्तों के अनुपालन तक सीमित होती है, न कि निजी स्वत्व विवादों का फैसला करने के लिए। जब आवेदक क्षतिपूर्ति प्रपत्र देने को तैयार है, तो दीवानी मुकदमे की आड़ लेकर आवेदन खारिज करना आपूर्ति संहिता के वैधानिक प्रावधानों की आधी-अधूरी और विकृत व्याख्या है।”

3. ‘चमेली सिंह नज़ीर: आश्रय का अर्थ केवल छत नहीं, बुनियादी मानवीय सुविधाएं हैं’:

• अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय चमेली सिंह (1996) का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि आश्रय के अधिकार का अर्थ केवल सिर पर छत होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना है जो मनुष्य को गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाए। उच्च न्यायालय ने माना कि 21वीं सदी में बिजली उस गरिमापूर्ण आश्रय का सबसे अनिवार्य हिस्सा है।

4. संवैधानिक संरक्षण बनाम नियामक अनुपालन का संतुलन:

• उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संवैधानिक विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को मुफ्त या असीमित बिजली का बिना शर्त अधिकार नहीं देता:“यह संवैधानिक विशेषाधिकार मुफ्त या असीमित बिजली का बिना शर्त अधिकार नहीं बन जाता। बिजली की आपूर्ति वैध शुल्कों, तकनीकी और सुरक्षा आवश्यकताओं और अन्य वैध नियामक शर्तों के अनुपालन के अधीन ही रहेगी। संवैधानिक संरक्षण केवल मनमाने, भेदभावपूर्ण या कानून-विरुद्ध इनकार के खिलाफ ढाल बनता है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘धारा 43 विद्युत अधिनियम, आपूर्ति संहिता खंड 4.4 और बिजली का मौलिक अधिकार’

• विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 का सांविधिक दायित्व (Duty to Supply on Request):
  • धारा 43(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि वितरण लाइसेंसधारी (Distribution Licensee) का यह वैधानिक दायित्व है कि वह किसी परिसर के “स्वामी या अधिभोगी” (Owner or Occupier) द्वारा आवेदन किए जाने पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे।
  • संसद ने जानबूझकर कानून में केवल ‘स्वामी’ (Owner) शब्द नहीं रखा, बल्कि ‘अधिभोगी’ (Occupier) को भी समान अधिकार दिया। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर में शांतिपूर्ण और वास्तविक भौतिक कब्जे में है, तो विद्युत विभाग उससे दीवानी अदालत की डिक्री पेश करने की मांग नहीं कर सकता।
• उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 का खंड 4.4(a)(i) और अनुलग्नक 4.2:
  • नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित आपूर्ति संहिता का खंड 4.4 स्पष्ट करता है कि कनेक्शन हेतु स्वामित्व/अधिभोग के 8-9 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • अनुलग्नक 4.2 का क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Form): यह विशेष रूप से उन मामलों के लिए बनाया गया है जहाँ संपत्ति पर पारिवारिक या दीवानी विवाद चल रहा हो। इसके तहत आवेदक यह शपथ लेता है कि:
    1. वह परिसर के सभी बिजली बिलों और देयकों का नियमित भुगतान करेगा।
    2. यदि भविष्य में किसी अदालती आदेश से उसका कब्जा अवैध पाया जाता है, तो बिजली विभाग पर कोई वित्तीय या विधिक दायित्व नहीं आएगा और विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई वह स्वयं करेगा।
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही पाया कि जब कानून में क्षतिपूर्ति बांड का स्पष्ट वैधानिक विकल्प मौजूद है, तो अधिकारी द्वारा केवल सेल डीड या एनओसी की मांग पर अड़े रहना विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करना है।
• बिजली कनेक्शन से स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमन्यु मजूमदार बनाम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर [AIR 2011 Cal 64] और दिलीप (मृतक) बनाम सतीश [(2022)] में सुस्थापित किया है कि किसी व्यक्ति के नाम पर बिजली का मीटर लगने मात्र से उसे संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाता।
  • बिजली केवल एक आवश्यक जनोपयोगी सेवा (Essential Public Utility Service) है। सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमे का फैसला अपने साक्ष्यों पर होगा, किंतु मुकदमा चलने के दौरान किसी नागरिक को अंधेरे में रहने, गर्मी में सड़ने या बच्चों की पढ़ाई रोकने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
• केस संदर्भ: याचिकाकर्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Writ-C No. … / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति आलोक माथुर (Justice Alok Mathur) एवं न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी (Justice Abdhesh Kumar Chaudhary) (खंडपीठ)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका स्वीकृत; अधिशासी अभियंता का 28 जुलाई 2026 का अस्वीकृति आदेश अवैध घोषित कर निरस्त; विभाग को क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Form) स्वीकार कर 10 दिनों के भीतर आवेदन पर पुनर्विचार करने और बिजली कनेक्शन तत्काल प्रदान करने का निर्देश।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (मानवीय गरिमा के साथ जीवन और बुनियादी नागरिक सुविधाएं)
    • अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता और प्रशासनिक मनमानेपन का निषेध
    • अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
  • विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003):
    • धारा 43 — आवेदन पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का वितरण कंपनियों का वैधानिक कर्तव्य
  • उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (UP Electricity Supply Code, 2005):
    • खंड 4.4(a)(i) — नए कनेक्शन हेतु स्वामित्व या अधिभोग के प्रमाण
    • अनुलग्नक 4.2 (Annexure 4.2) — विवादित/अधिभोग मामलों में क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Form)
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1996) 2 SCC 549] — आश्रय और गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकार।
    • दिलीप (मृतक) बनाम सतीश [(2022)] — अधिभोगी का बिजली पाने का अधिकार और सिविल विवादों का पृथक्करण।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • ऊर्जा अधिकार, संवैधानिक गरिमा, अधिभोगी की स्थिति और क्षतिपूर्ति बांड का विधिक मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार में केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखना शामिल नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी भौतिक दशाओं तक पहुंच सम्मिलित है; आधुनिक युग में बिजली प्रकाश, सुरक्षित पेयजल, भोजन पकाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के संचालन का प्राथमिक आधार है, अतः विद्युत तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है; विद्युत वितरण प्राधिकारियों का वैधानिक कर्तव्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 और आपूर्ति संहिता के नियमों के तहत कनेक्शन देना है, न कि सिविल न्यायालय की भांति निजी स्वत्व या मालिकाना हक के विवादों का फैसला करना; उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 का खंड 4.4(a)(i) स्पष्ट रूप से अनुलग्नक 4.2 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Form) को एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देता है; यदि परिसर का वास्तविक अधिभोगी ऐसा क्षतिपूर्ति बांड भरने और नियामक देयकों का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो केवल किसी दीवानी अदालत में स्वत्व विवाद लंबित रहने के आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार करना पूरी तरह अवैध, मनमाना और असंवैधानिक है; तथा बिजली मीटर स्थापित होने से किसी पक्षकार को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्च न्यायालय के इस सख्त आदेश के बाद अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड-I, रायबरेली को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन को पुनः खोलना होगा; विभाग याचिकाकर्ता से निर्धारित प्रारूप (Annexure 4.2) में क्षतिपूर्ति प्रपत्र (Indemnity Bond) और वैध कनेक्शन शुल्क जमा कराएगा तथा बिना किसी दीवानी आपत्ति के तत्काल प्रभाव से परिसर में बिजली का मीटर स्थापित कर आपूर्ति बहाल करेगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश और देश भर के उन लाखों नागरिकों के लिए एक मजबूत विधिक ढाल बन गया है जो पारिवारिक या संपत्ति विवादों के चलते वर्षों से बिजली विभाग की मनमानी और अंधेरे का शिकार हो रहे थे।

Electricity as Human Right: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)