Waqf-3: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।
हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए
मुख्य न्यायाधीश संजयिव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, “सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस मामले में हिंसा हो रही है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
यूं चले तर्क…
- सकारात्मक बिंदु उजागर करें: सीजेआई
सीजेआई ने कहा, बिल में कुछ सकारात्मक बिंदु भी हैं जिन्हें उजागर किया जाना चाहिए।
- प्रदर्शनकारी सिस्टम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं: सॉलिसिटर जनरल
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए, ने भी चिंता जताई और कहा, वे (प्रदर्शनकारी) सोचते हैं कि वे इस तरह सिस्टम पर दबाव बना सकते हैं।
- कौन किस पर दबाव डाल रहा है, यह स्पष्ट नहीं”: कपिल सिब्बल
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो एक मुस्लिम संगठन की ओर से पेश हुए, ने केंद्र के वकील की बात का विरोध करते हुए कहा, कौन किस पर दबाव डाल रहा है, यह कहना मुश्किल है।
बंगाल के भांगर में फिर भड़की हिंसा
14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में वक्फ कानून को लेकर ताजा हिंसक घटनाएं सामने आईं, जबकि पुलिस का कहना है कि मुर्शिदाबाद, जो पहले हिंसा का केंद्र रहा, अब काफी हद तक कंट्रोल में है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।
मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा में तीन की मौत
11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले के सूति, शमशेरगंज, ढूलियन और जंगीपुर क्षेत्रों में वक्फ अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह इस संवेदनशील मामले में न केवल कानूनी पहलू, बल्कि सामाजिक स्थिरता को भी महत्व दे रहा है।
