Mixed Marriage: अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति भी अंतरजातीय विवाह श्रेणी के तहत मिलने वाले आरक्षण लाभ के हकदार हैं; अंतर-धार्मिक विवाह को अलग नहीं किया जा सकता

केरल हाईकोर्ट का फैसला और तर्क

• विवाह का मिश्रित स्वरूप: हाईकोर्ट ने माना कि राज्य में दी जाने वाली आरक्षण योजना का उद्देश्य सामाजिक समरसता और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने वाले जोड़ों को बढ़ावा देना है।
• अंतरधार्मिक विवाह भी शामिल: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब नियुक्ति मिश्रित विवाह श्रेणी के तहत की जा रही है, तो अलग-अलग धर्मों के बीच हुए विवाहों को भी इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने का समान अधिकार है।
• अदालत का निर्देश: पीठ ने वरिष्ठ कृषि अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को स्वीकार करने और उनकी सेवा को नियमित (Regularise) कर सभी बकाया लाभ तुरंत जारी करने का निर्देश दिया।

कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी सेवाओं में ‘मिश्र विवाह’ (Mishra Vivahita / Mixed Marriage) श्रेणी के तहत मिलने वाले आरक्षण एवं कल्याणकारी लाभों की विधिक व्याख्या पर एक अत्यंत प्रगतिशील और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की एकल पीठ ने एक ईसाई महिला कर्मचारी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसका विवाह एक हिंदू (पुलया समुदाय) व्यक्ति से हुआ था। अदालत ने कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर उसकी सेवा को नियमित (Regularise) करे और सभी परिणामी लाभ (Consequential Benefits) तत्काल जारी करे। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि यदि किसी व्यक्ति ने अंतर-धार्मिक विवाह (Inter-Religious Marriage) किया है, तो उसे अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) आरक्षण श्रेणी के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाने चाहिए। अदालत ने माना कि ‘मिश्र विवाह’ की व्यापक अवधारणा में अंतर-धार्मिक वैवाहिक संबंध अनिवार्य रूप से शामिल माने जाएंगे।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं अवलोकन

1. ‘मिश्र विवाह’ श्रेणी में अंतर-धार्मिक विवाह को बाहर नहीं रखा जा सकता न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने सरकारी आदेशों और आरक्षण की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया: “मेरी राय में, जैसा कि पहले ही संज्ञान लिया गया है, चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति ‘मिश्र विवाह’ श्रेणी के तहत हुई थी, इसलिए उसके तहत मिलने वाले लाभों का विस्तार प्रस्तुत प्रमाण पत्रों (Ext.P5 एवं Ext.P8) के आधार पर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करते हैं कि याचिकाकर्ता ईसाई धर्म से संबंधित है और उसके पति हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इस न्यायालय के विचार में, सरकारी आदेश (Ext.P4) के अनुसरण में विचार किए गए और विस्तारित किए गए लाभों के अधिकार का निर्धारण करते समय एक ‘अंतर-धार्मिक विवाह’ (Inter-religion marriage) को भी अनिवार्य रूप से संज्ञान में लिया जाना चाहिए।”

2. सेवा नियमित करने और परिणामी लाभ तत्काल देने का आदेश

• अदालत ने कृषि विभाग द्वारा तकनीकी आधार पर नियुक्ति नियमित न करने के रुख को अनुचित माना।
• पीठ ने वरिष्ठ कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि वे तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को वैध मानते हुए याचिकाकर्ता की नियुक्ति को नियमित करें। अदालत ने स्पष्ट रूप से जोड़ा:“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता को इससे जुड़े सभी परिणामी वित्तीय और सेवा परिलाभ (Consequential Benefits) अविलंब प्रदान किए जाने चाहिए।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक विवाद

• फार्म कर्मचारी पद पर नियुक्ति: याचिकाकर्ता महिला ने प्रधान कृषि अधिकारी के अधीन फार्म कर्मचारी (Farm Employee) के पद के लिए आवेदन किया था। उसे अंतरजातीय/मिश्र विवाह आरक्षण श्रेणी के तहत विधिवत नियुक्ति दी गई थी।
• दस्तावेजी सत्यापन और तहसीलदार का प्रमाण पत्र (Ext.P5):
  • नियुक्ति के बाद, निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरक्षण के दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया।
  • याचिकाकर्ता ने वैकोम (Vaikom) के तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (Ext.P5) प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि उसका विवाह निशु सोमन से हुआ है और उनका विवाह एक “अंतरजातीय विवाह” (Inter-caste Marriage) है।
• अधिकारियों की आपत्ति और नया प्रमाण पत्र (Ext.P8):
  • वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने इस प्रमाण पत्र को पर्याप्त न मानते हुए एक नवीनतम प्रमाण पत्र लाने पर जोर दिया।
  • जब याचिकाकर्ता ने पुनः तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया, तो तहसीलदार ने मौखिक रुख अपनाया कि चूंकि पति और पत्नी दो अलग-अलग धर्मों (हिंदू और ईसाई) से संबंधित हैं, इसलिए इसे तकनीकी रूप से “अंतरजातीय विवाह” नहीं माना जा सकता।
  • हालांकि, बाद में तहसीलदार ने एक अन्य प्रमाण पत्र (Ext.P8) जारी किया, जिसमें दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता के पति हिंदू धर्म के ‘पुलया’ (Pulaya) समुदाय से हैं और याचिकाकर्ता ईसाई धर्म के ‘रोमन कैथोलिक’ (Roman Catholic) वर्ग से संबंधित हैं।
• विभाग द्वारा अस्वीकृति और हाईकोर्ट में याचिका: जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस अंतर-धार्मिक स्थिति को ‘मिश्र विवाह आरक्षण’ के दायरे से बाहर बताते हुए सेवा नियमित करने से रोक दिया, तो कर्मचारी ने अधिवक्ता दाजिश जॉन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सामाजिक-विधिक महत्व

केरल सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने और जातिगत/धार्मिक बंधनों को तोड़ने के लिए ‘मिश्र विवाह’ (Mishra Vivahita) करने वाले दंपतियों को रोजगार और पदोन्नति में विशेष प्राथमिकता/आरक्षण प्रदान किया जाता है।

• प्रशासनिक स्तर पर कई बार अधिकारी “अंतरजातीय” (Inter-caste) और “अंतर-धार्मिक” (Inter-religious) के शाब्दिक अंतर का हवाला देकर उन दंपतियों को बाहर कर देते थे जिन्होंने दो अलग-अलग धर्मों में विवाह किया था।
• केरल हाईकोर्ट का यह फैसला यह स्थापित करता है कि नीति का उद्देश्य रूढ़िवादी सामाजिक दीवारों को तोड़ना है; अतः जब दो भिन्न धर्मों के व्यक्ति विवाह करते हैं, तो वह ‘मिश्र विवाह’ की व्यापक सामाजिक व विधिक श्रेणी में पूर्णतः समाहित होता है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: अनीशा सी. फिलिप बनाम केरल राज्य, प्रधान कृषि अधिकारी व अन्य [W.P.(C) – केरल उच्च न्यायालय]
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता दाजिश जॉन
  • राज्य सरकार/प्रतिवादियों की ओर से: सरकारी वकील मिंटू चेरियन (Government Pleader Mintu Cherian)
• प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक प्रावधान:
  • केरल राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम (KS&SSR) — मिश्र विवाह (മിശ്ര വിവാഹിത) आरक्षण नीति
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) एवं अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता)
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 21 (पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता) एवं अनुच्छेद 226
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. (हदिया केस, 2018, सुप्रीम कोर्ट) — ‘वयस्क व्यक्तियों द्वारा अंतरजातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है; राज्य को सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाले ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करना चाहिए।’
  • लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006, सुप्रीम कोर्ट) — ‘अंतरजातीय और अंतर-धार्मिक विवाह राष्ट्रीय एकता के हित में हैं और ऐसे दंपतियों को प्रशासनिक उत्पीड़न से संरक्षण और सामाजिक लाभ मिलना अनिवार्य है।’
• पीठ: न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन (केरल उच्च न्यायालय)
• अंतिम निर्णय: रिट याचिका स्वीकार (Writ Petition Allowed); अंतर-धार्मिक विवाह को आरक्षण के योग्य माना गया और तत्काल सेवा नियमितीकरण के निर्देश दिए गए।

Mixed Marriage:मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)