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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- मामले की पृष्ठभूमि और कैडर परिवर्तन:प्रांजल पाटिल (2017 बैच) को शुरू में केरल कैडर आवंटित किया गया था। 2018 में दिव्यांग अधिकारियों के लिए लागू विशेष नीति के तहत उनका inter-cadre स्थानांतरण AGMUT कैडर में कर दिया गया। दिल्ली और नोएडा में अपनी आँखों की निरंतर विशेष चिकित्सा देखभाल और सामाजिक सहायता प्रणाली तक पहुँच हेतु वे जनवरी 2020 में दिल्ली सेगमेंट में शामिल हुईं। गृह मंत्रालय ने सितंबर 2024 में उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश कर दिया।
- केंद्र सरकार की दलीलें बनाम ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष:
- सरकार का तर्क: केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि AGMUT कैडर के अधिकारियों को ‘Category B’ (कठिन क्षेत्रों) में सेवा देनी अनिवार्य है और पाटिल ने दिल्ली में 4 साल पूरे कर लिए थे। अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ पैमाने के अधिकारियों की कमी थी।
- ट्रिब्यूनल का रुख: CAT ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार यह साबित करने में विफल रही कि अरुणाचल प्रदेश में पाटिल की स्थिति के अनुकूल समान विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। Ircon International Ltd. v. Bhavneet Singh मामले का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रशासनिक मजबूरी साबित करने का भार नियोक्ता (सरकार) पर होता है।
- भविष्य के करियर और पदोन्नति की सुरक्षा:ट्रिब्यूनल ने गृह मंत्रालय के रिलीविंग ऑर्डर और अभ्यावेदन निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि दिव्यांगता के कारण कठिन क्षेत्रों (Hard Postings) में कार्यकाल पूरा न कर पाने के आधार पर पाटिल की भविष्य की पदोन्नति (Promotion), एम्पेनलमेंट या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) को बाधित या प्रभावित नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 – RPwD Act) की धारा 20 (सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांग कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध एवं ‘उचित समायोजन’ / Reasonable Accommodation का सांविधिक दायित्व), भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार—’असमानों के साथ समान व्यवहार’ असंवैधानिक), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के रोटेशनल ट्रांसफर नीति के दिशा-निर्देश (दिव्यांग कर्मचारियों को अनिवार्य रोटेशनल तबादलों से छूट), तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों—नेत्र राम यादव बनाम राजस्थान राज्य [(2022) 8 SCC 413] एवं दिल्ली हाईकोर्ट के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम भवनीत सिंह [(2014)] (प्रशासनिक बाध्यता साबित करने का भार नियोक्ता पर)—के विधिक सिद्धांतों के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की प्रधान पीठ ने सिविल सेवा स्थानांतरण न्यायशास्त्र पर एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा (Judicial Member Rajveer Singh Verma) की एकल पीठ ने भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल (IAS Pranjal Patil) द्वारा दायर मूल आवेदन (OA) को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा उनका दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश किए गए स्थानांतरण आदेश, कार्यमुक्ति आदेश और उनके अभ्यावेदन की अस्वीकृति को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए निरस्त (Quashed and Set Aside) कर दिया।
अधिकरण ने दो-टूक व्यवस्था दी कि सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की विशेष चिकित्सीय आवश्यकताओं और सहायता तंत्र का व्यक्तिगत मूल्यांकन किए बिना उन पर सामान्य और यांत्रिक तबादला नीतियां (Routine Transfer Rules) नहीं थोप सकती। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि पूर्णतः दृष्टिबाधित अधिकारी पर सामान्य अधिकारियों वाले कार्यकाल नियम थोपना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गैर-बराबरी को बढ़ावा देना है। अधिकरण ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर (Within Four Weeks) प्रांजल पाटिल को दिल्ली में ही पदस्थापित/बहाल रखा जाए। इसके साथ ही, अधिकरण ने उनके भविष्य के करियर की रक्षा करते हुए ऐतिहासिक आदेश दिया कि कठिन क्षेत्रों (Category B) में सेवा न दे पाने के आधार पर उनकी पदोन्नति (Promotion), इम्पैनलमेंट (Empanelment) या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अधिकरण के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘उचित समायोजन का सांविधिक दायित्व प्रशासनिक गाइडलाइंस से ऊपर’:
न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 की प्राथमिकता तय करते हुए कहा: “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत ‘उचित समायोजन’ (Reasonable accommodation) प्रदान करने का सरकार का दायित्व किसी भी प्रशासनिक स्थानांतरण दिशा-निर्देशों पर वरीयता (Takes precedence) रखता है। एक पूर्णतः दृष्टिबाधित (Totally blind) अधिकारी पर बिना किसी व्यक्तिगत मूल्यांकन के वही सामान्य कार्यकाल नियम लागू करना जो सामान्य शारीरिक क्षमता वाले अधिकारियों पर लागू होते हैं, वास्तव में ‘असमानों के साथ समान व्यवहार’ (Treatment of unequals as equals) करना है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नेत्र राम यादव’ मामले में अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन माना है।”
2. ‘रोटेशनल पॉलिसी का नियम स्वयं छूट को समाप्त करने वाली बाध्यता नहीं बन सकता’:
- गृह मंत्रालय के इस तर्क पर कि AGMUT कैडर के अधिकारियों को कठिन क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश आदि) में सेवा देना अनिवार्य है, CAT ने कहा:“रोटेशनल पॉलिसी के तहत कठिन पोस्टिंग को पूरा करने की आवश्यकता को ही ऐसी प्रशासनिक बाध्यता (Administrative constraint) मान लेना जो दिव्यांग कर्मचारियों को मिलने वाली छूट को ही समाप्त कर दे, DoPT नीति के भाग-H (Part H) को पूरी तरह अर्थहीन और निरर्थक बना देगा।सरकार यह साबित करने में विफल रही कि अरुणाचल प्रदेश में रिक्तियां भरने के लिए कोई अन्य सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं था।”
3. ‘सामान्य स्थानांतरण देयता स्वीकार करने से सांविधिक अधिकारों का त्याग नहीं होता’:
- सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कि 2018 में कैडर बदलते समय अधिकारी ने AGMUT कैडर की अखिल भारतीय पोस्टिंग की शर्त स्वीकार की थी, अधिकरण ने स्पष्ट किया:“एक सामान्य स्थानांतरण देयता (General transfer liability) को स्वीकार कर लेने मात्र से किसी भी सांविधिक अधिकार (Statutory right) का परित्याग (Waiver) नहीं किया जा सकता।”
4. भविष्य की पदोन्नति और करियर संभावनाओं को पूर्ण कानूनी सुरक्षा:
- अधिकरण ने यह सुनिश्चित किया कि कठिन पोस्टिंग न कर पाने की लाचारी उनके भविष्य के करियर में रोड़ा न बने:
- दिव्यांगता के कारण अरुणाचल प्रदेश जैसे श्रेणी ‘बी’ खंडों में सेवा न दे पाने का हवाला देकर उनकी नियमित पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अवसरों को नहीं रोका जा सकता।
- यदि भविष्य में उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव बनता भी है, तो वह केवल उनकी व्यक्तिगत सुनवाई, उनकी दृष्टिबाधित स्थिति, सहायक प्रणाली और वैकल्पिक पोस्टिंग का विस्तृत सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करके ही किया जा सकेगा।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2017–2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
| फोरम / अधिकरण | केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली |
| पीठासीन सदस्य | न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा (Judicial Member Rajveer Singh Verma) (एकल पीठ) |
| निर्णय की तिथि | 4 नवंबर 2026 |
| केस संदर्भ | प्रांजल पाटिल बनाम भारत संघ व अन्य [Original Application (OA) / 2026] |
| आवेदिका (Applicant) | प्रांजल पाटिल (IAS Pranjal Patil) — वर्ष 2017 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी; 100% दृष्टिबाधित (बचपन से प्रकाश की कोई अनुभूति नहीं / No perception of light since childhood)। |
| आवेदिका के अधिवक्तागण | अधिवक्ता प्रियंका भारद्वाज (Advocate Priyanka Bhardwaj) एवं अधिवक्ता एम.के. भारद्वाज (Advocate MK Bhardwaj)। |
| प्रतिवादी पक्ष | 1. भारत संघ (गृह मंत्रालय — MHA / DoPT) 2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार (GNCTD) 3. मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार। |
| प्रतिवादियों की ओर से | अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह (Advocate Gyanendra Singh)। |
| प्रारंभिक सेवा इतिहास | चयन के बाद उन्हें प्रारंभिक तौर पर केरल कैडर आवंटित हुआ था। वर्ष 2018 में, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए लागू केंद्र सरकार की विशेष नीति के तहत उनका अंतर-कैडर स्थानांतरण (AGMUT कैडर) में स्वीकार किया गया। उन्होंने निरंतर विशेषज्ञ चिकित्सीय उपचार और पारिवारिक सामाजिक सहायता के लिए जनवरी 2020 में दिल्ली खंड में कार्यभार संभाला। |
| आक्षेपित प्रशासनिक आदेश | गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सितंबर 2024 में जारी स्थानांतरण आदेश, जिसके तहत उन्हें दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया था। इसके खिलाफ दिया गया उनका प्रशासनिक अभ्यावेदन भी खारिज कर दिया गया था। |
| आवेदिका की व्यक्तिगत एवं चिकित्सीय कठिनाई | • उन्हें दिल्ली और नोएडा में निरंतर विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा (Specialised Ophthalmic Care) की आवश्यकता है। • उनकी वयोवृद्ध नानी/दादी, जो उनकी एकमात्र प्राथमिक देखभालकर्ता (Sole Caregiver) थीं, का उक्त स्थानांतरण आदेश जारी होने से ठीक दो दिन पहले आकस्मिक निधन हो गया था, जिससे उनका व्यक्तिगत सहायता तंत्र पूरी तरह बिखर गया था। |
| केंद्र सरकार का विधिक बचाव | • AGMUT कैडर के नियमों के तहत सभी आईएएस अधिकारियों को विभिन्न खंडों, विशेषकर कठिन क्षेत्रों (Category B Segments) में सेवा देना अनिवार्य है। • आवेदिका ने लगभग 4 वर्ष दिल्ली में बिताए हैं और अरुणाचल में वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की भारी कमी है। • 2018 में AGMUT कैडर मांगते समय उन्होंने संपूर्ण कैडर में सेवा देने की शर्त स्वीकार की थी। |
| केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अंतिम निर्णय | मूल आवेदन (OA) स्वीकृत; अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरण आदेश, कार्यमुक्ति आदेश एवं अभ्यावेदन अस्वीकृति आदेश रद्द (Set Aside); 4 सप्ताह में दिल्ली में पदस्थापना बहाल करने का निर्देश; पदोन्नति व भविष्य के लाभों को पूर्ण विधिक संरक्षण। |
विधिक एवं प्रशासनिक विश्लेषण: ‘धारा 20 RPwD एक्ट, उचित समायोजन और नियोक्ता का दायित्व’
- ‘उचित समायोजन’ (Reasonable Accommodation) का सांविधिक सिद्धांत:
- RPwD अधिनियम, 2016 की धारा 2(y) ‘उचित समायोजन’ को ऐसे आवश्यक और उपयुक्त संशोधनों और समायोजनों के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी दिव्यांग व्यक्ति को अन्य सभी के साथ समान आधार पर अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।
- धारा 20(1) यह स्पष्ट करती है कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान दिव्यांगता के आधार पर किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- एक 100% दृष्टिहीन महिला अधिकारी को, जिसे दैनिक जीवन और आवागमन के लिए निरंतर मानवीय सहायता तथा मेट्रो शहर की उन्नत चिकित्सा अवसंरचना की आवश्यकता है, बिना किसी पूर्व चिकित्सीय समीक्षा के पूर्वोत्तर के सुदूर पहाड़ी राज्य (अरुणाचल प्रदेश) में स्थानांतरित करना ‘उचित समायोजन’ के सिद्धांत की खुली अवहेलना है।
- कार्मिक मंत्रालय (DoPT) की रोटेशनल ट्रांसफर छूट नीति:
- DoPT के स्थायी कार्यालय ज्ञापनों (OMs) के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों और दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को नियमित/रोटेशनल तबादलों से सामान्यतः छूट प्राप्त होती है।
- इन दिशा-निर्देशों का अपवाद केवल ‘अत्यंत गंभीर प्रशासनिक बाध्यताओं’ (Genuine Administrative Constraints) में ही लिया जा सकता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम भवनीत सिंह में स्पष्ट किया था कि ऐसी प्रशासनिक विवशता को ठोस साक्ष्यों (जैसे स्वीकृत पद, रिक्तियां, अन्य अधिकारियों की अनुपलब्धता) के साथ साबित करने का भार नियोक्ता (सरकार) पर होता है। केंद्र सरकार कैट के समक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रही कि अरुणाचल में पाटिल के अलावा किसी अन्य सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा जा सकता था।
- समानता का सकारात्मक आयाम (Substantive Equality vs Formal Equality):
- सर्वोच्च न्यायालय ने नेत्र राम यादव मामले में स्थापित किया था कि औपचारिक समानता (सबके लिए एक नियम) कभी-कभी सबसे बड़ा अन्याय बन जाती है।
- जब तक दो व्यक्तियों की परिस्थितियां समान न हों, उन पर एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता। एक सामान्य सक्षम आईएएस अधिकारी का कठिन क्षेत्र में जाना और एक दृष्टिबाधित अधिकारी का बिना किसी सहारे के वहाँ जाना दो सर्वथा भिन्न परिस्थितियां हैं।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- फोरम / अधिकरण: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली
- केस संदर्भ: प्रांजल पाटिल बनाम भारत संघ व अन्य [OA No. … / 2026]
- पीठासीन सदस्य: न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा (Judicial Member Rajveer Singh Verma)
- निर्णय की तिथि: 4 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: मूल आवेदन स्वीकृत; गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश (दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश) और कार्यमुक्ति आदेश रद्द; 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली में निरंतरता/पदस्थापना का निर्देश; भविष्य की पदोन्नति, इम्पैनलमेंट और सेवा लाभों पर कठिन पोस्टिंग न कर पाने का कोई प्रतिकूल असर न पड़ने का आदेश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- आवेदिका (प्रांजल पाटिल) की ओर से: अधिवक्ता प्रियंका भारद्वाज एवं अधिवक्ता एम.के. भारद्वाज।
- प्रतिवादी भारत संघ (MHA) की ओर से: वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016):
- धारा 2(y) — उचित समायोजन (Reasonable Accommodation) की परिभाषा
- धारा 20 — सरकारी रोजगार में गैर-भेदभाव एवं कार्यस्थल पर सुविधाएं
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता और असमानों के साथ समान व्यवहार का निषेध
- अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनुच्छेद 21 — गरिमापूर्ण जीवन एवं स्वास्थ्य का अधिकार
- DoPT कार्यालय ज्ञापन (OMs) — दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण नियम:
- रोटेशनल ट्रांसफर से छूट एवं गृह नगर/चिकित्सीय सुविधा वाले स्थानों पर तैनाती संबंधी दिशा-निर्देश
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय नज़ीरें:
- नेत्र राम यादव बनाम राजस्थान राज्य [(2022) 8 SCC 413] — दिव्यांग कर्मचारियों पर कठोर सामान्य नियमों को थोपने पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन।
- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम भवनीत सिंह [Delhi High Court, 2014] — दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण में प्रशासनिक विवशता साबित करने का नियोक्ता पर भार।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016):
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- दिव्यांग सिविल सेवक, उचित समायोजन, रोटेशनल ट्रांसफर नीति और करियर संरक्षण का विधिक मानक: ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के अंतर्गत दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यस्थल और सेवा शर्तों में “उचित समायोजन” (Reasonable Accommodation) प्रदान करना राज्य का एक अनिवार्य सांविधिक दायित्व है, जो कार्यपालिका के सामान्य और रूटीन स्थानांतरण नियमों पर कानूनी रूप से वरीयता रखता है; एक 100% दृष्टिबाधित सिविल सेवक पर बिना किसी व्यक्तिगत चिकित्सीय और सामाजिक मूल्यांकन के वही कठोर कार्यकाल नियम थोपना जो सामान्य सक्षम अधिकारियों पर लागू होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गैर-समानों के साथ समान व्यवहार करने का असंवैधानिक कृत्य है; कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में सेवा देने के सामान्य कैडर नियम को ऐसी प्रशासनिक बाध्यता नहीं माना जा सकता जो दिव्यांग कर्मचारियों को मिलने वाली सांविधिक छूट को ही समाप्त कर दे; नियोक्ता पर यह साबित करने का सख्त कानूनी भार है कि कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं था और प्रस्तावित पोस्टिंग पर समान विशेषज्ञ चिकित्सा व देखभाल प्रणाली मौजूद है; सामान्य कैडर देयता स्वीकार करने मात्र से दिव्यांगता से जुड़े सांविधिक अधिकारों का कोई परित्याग (Waiver) नहीं होता; तथा दिव्यांगता की वास्तविक लाचारी के चलते कठिन क्षेत्रों में सेवा न दे पाने के आधार पर किसी अधिकारी की नियमित पदोन्नति, इम्पैनलमेंट, वरिष्ठता या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अवसरों को बाधित करना कानूनन वर्जित है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के इस ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली सरकार (GNCTD) को आगामी 4 सप्ताह के भीतर प्रांजल पाटिल का अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी कार्यमुक्ति आदेश औपचारिक रूप से वापस लेना होगा और उन्हें दिल्ली प्रशासन के भीतर ही उपयुक्त पद पर बनाए रखना होगा; भविष्य में उन्हें किसी अन्य राज्य में भेजने के लिए उनकी सहमति, चिकित्सीय बोर्ड की राय और विस्तृत सकारण प्रशासनिक आदेश आवश्यक होगा। यह निर्णय पूरे देश की सिविल सेवाओं में कार्यरत हजारों दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों के मानवाधिकारों और पेशेवर गरिमा की रक्षा में एक युगांतकारी विधिक नजीर बन गया है।
IAS Officer Transfer: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित न्यायाधिकरण | केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ (Central Administrative Tribunal – CAT) |
| न्यायिक सदस्य | न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा (Judicial Member Rajveer Singh Verma) |
| याचिकाकर्ता / वकील | प्रांजल पाटिल (2017-बैच IAS अधिकारी) / अधिवक्ता प्रियंका भारद्वाज एवं एम.के. भारद्वाज |
| प्रतिवादी / सरकार के वकील | संघ सरकार (गृह मंत्रालय) / अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Section 20), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 एवं DoPT की घूर्णी स्थानांतरण छूट नीति |
| मूल विवाद | जन्मजात दृष्टिबाधित 2017-बैच AGMUT कैडर की IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल का सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरण करना; विशेष चिकित्सा देखभाल व व्यक्तिगत देखभालकर्ता के अभाव की दलील। |
| न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश | स्थानांतरण आदेश पूरी तरह रद्द: 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली में पुनः पदस्थापित करने का निर्देश; भविष्य की पदोन्नति/डेपुटेशन पर कठिन पोस्टिंग न करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने का आदेश। |
