Premature Release: ब्रिटेन से भारत स्थानांतरित कैदी भी भारतीय समयपूर्व रिहाई/परिहार नीति के हकदार; अनुच्छेद 10(2) सजा कम करने का अधिकार देता है

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. मामले की पृष्ठभूमि और स्थानांतरण इतिहास:अपीलकर्ता गुरमेज सिंह को 2012 में यूके की क्राउन कोर्ट (बर्मिंघम) ने हत्या के जुर्म में 35 साल के न्यूनतम टैरिफ (Minimum Term) के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मई 2015 में ‘इंडो-यूके ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स एग्रीमेंट’ के तहत उसे भारतीय जेल में स्थानांतरित किया गया। 14 साल की वास्तविक जेल काटने के बाद उसने समयपूर्व रिहाई (Premature Release) की गुहार लगाई, जिसे केंद्र सरकार और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
2. सरकार बनाम कैदी के कानूनी तर्क:
   • सरकार का तर्क: केंद्र व पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि समझौते का अनुच्छेद 8 सजा में ऐसा संशोधन करने की अनुमति नहीं देता जो सजा को कम करे या विदेशी अदालत के फैसले को कमजोर करे।
   • कैदी का तर्क: कैदी के वकील ने ‘रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 2003’ की धाराओं 11, 12, 13(6) और समझौते के अनुच्छेद 10(2) का हवाला देकर कहा कि स्थानांतरित कैदियों पर प्राप्तकर्ता देश की छूट नीति लागू होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय का विधिक विश्लेषण और MHA की चिट्ठी का संदर्भ:
   • अनुच्छेद 10(2) की व्यापक व्याख्या: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 10(2) के तहत प्राप्तकर्ता देश (भारत) को अपने कानूनों के अनुसार सजा कम करने का पूर्ण अधिकार है।
   • गृह मंत्रालय (MHA) का 2018 का पत्र: शीर्ष अदालत ने 20 जून 2018 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आधिकारिक पत्र का हवाला दिया जो यूके अधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि स्थानांतरित कैदियों पर भारत सरकार की रिमिशन नीति लागू होगी।

मुख्य विधिक व अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. स्थानांतरण संधि बनाम संप्रभु छूट अधिकार (Sovereign Remission Standards):

यह निर्णय स्थापित करता है कि सजा भुगत रहे कैदियों के द्विपक्षीय हस्तांतरण के बाद, सजा निष्पादन (Sentence Execution) का नियंत्रण पूरी तरह से प्राप्तकर्ता राष्ट्र के संप्रभु क्षेत्र में आ जाता है। यदि संधि का प्रावधान (अनुच्छेद 10(2)) रिमिशन की अनुमति देता है, तो विदेशी अदालत द्वारा तय न्यूनतम अवधि (Minimum Tariff) भारतीय रिमिशन नीतियों के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती।

2. समानता और गैर-भेदभाव का सिद्धांत (Article 14 Equity in Remission):

सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि भारतीय मूल के स्थानांतरित कैदी के साथ देश के भीतर अपराध करने वाले अन्य उम्रकैदियों से अलग या सख्त व्यवहार नहीं किया जा सकता, जब उसने 14 वर्ष की अनिवार्य सजा पूरी कर ली हो।

नई दिल्ली: सजायाफ्ता व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (Repatriation of Prisoners Act, 2003) की धारा 11, 12 व 13(6) (विदेशी अदालतों द्वारा दी गई सजा का भारत में प्रवर्तन और रूपांतरण), भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय कैदी स्थानांतरण समझौता (Indo-UK Agreement on the Transfer of Sentenced Persons) का अनुच्छेद 10(2) (सजा में क्षमा, माफी, लघुकरण एवं परिहार की विधिक शक्ति), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432, 433 व 433A / BNSS, 2023 की धारा 473, 474 व 475 (14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूरा करने के बाद आजीवन कारावास के कैदियों की समयपूर्व रिहाई के वैधानिक अधिकार), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21, 72 व 161 (संवैधानिक क्षमादान और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार), तथा अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण व प्रत्यावर्तन न्यायशास्त्र में ‘सजा का रूपांतरण बनाम सजा का निष्पादन’ (Adaptation of Sentence vs Continued Enforcement) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundresh) और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले (Justice Prasanna B. Varale) की खंडपीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2023 के आदेश तथा केंद्र सरकार के उस निर्णय को पूरी तरह रद्द (Set Aside) कर दिया, जिसके तहत ब्रिटेन से स्थानांतरित हत्या के एक आजीवन कैदी की समयपूर्व रिहाई (Premature Release / Remission) की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि ब्रिटेन (यूके) से भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत भारतीय जेलों में स्थानांतरित किए गए कैदी भी भारत के अन्य आजीवन कैदियों की तरह ही उपयुक्त सरकार (राज्य या केंद्र) की प्रचलित परिहार नीति (Remission Policy) के तहत समयपूर्व रिहाई के विचारण के पूर्ण हकदार हैं। अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता गुरमेज सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर (Within 8 Weeks) भारतीय परिहार नीति के मानकों के आधार पर नए सिरे से पुनर्विचार करे।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘अनुच्छेद 10(2) के तहत “अन्य कानून” में परिहार नीतियां भी शामिल’:

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने भारत-ब्रिटेन समझौते के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया: “भारत-ब्रिटेन समझौते का अनुच्छेद 10(2) (Article 10(2) of the Indo-UK Agreement) दोनों में से किसी भी देश को अपने संविधान अथवा ‘अन्य कानूनों’ के अनुसार क्षमा (Pardon), माफी (Amnesty) या लघुकरण (Commutation) प्रदान करने की स्पष्ट शक्ति देता है। उक्त उपबंध में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘अन्य कानून’ (Other Laws) के अंतर्गत संबंधित सरकार की परिहार/माफी नीतियां (Remission Policies) भी पूर्णतः समाहित हैं। यह कोई दोषसिद्धि को बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह परिहार के रूप में नीतिगत निर्णय लेकर केवल सजा की अवधि को कम करना (Sentence reduced by way of remission policy) है।”

2. ‘अनुच्छेद 8 के तहत सजा के रूपांतरण की बहस अप्रासंगिक’:

• केंद्र सरकार और पंजाब राज्य की इस दलील को खारिज करते हुए कि समझौते का अनुच्छेद 8 सजा को कैदी के लाभ के लिए संशोधित करने की अनुमति नहीं देता, पीठ ने कहा:
  • अनुच्छेद 8 सजा के निरंतर प्रवर्तन (Continued Enforcement) और अनुकूलन (Adaptation) से संबंधित है, जो स्थानांतरण के समय सजा की प्रकृति तय करता है।
  • वर्तमान विवाद सजा के मूल स्वरूप को बदलने का नहीं है, बल्कि स्थानांतरण के बाद सजा भोगते हुए परिहार नीति की वैधानिक प्रयोज्यता का है। अतः अनुच्छेद 8 इस मामले में मुख्य या बाधक प्रावधान नहीं है।

3. ‘भारत में अपराध हुआ होता तो कैदी 14 वर्ष बाद रिहाई का हकदार होता’:

• शीर्ष अदालत ने इस निर्विवाद तथ्य को रेखांकित किया:“यह पूरी तरह अविवादित है कि यदि यही अपराध भारत में किया गया होता, तो संबंधित कैदी (गुरमेज सिंह) 14 वर्ष की वास्तविक कैद पूरी करने के उपरांत सुसंगत परिहार नीति के तहत समयपूर्व रिहाई पर विचार का हकदार होता।स्थानांतरित कैदियों के साथ केवल इसलिए भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका विचारण किसी विदेशी अदालत में हुआ था, जबकि गृह मंत्रालय ने स्वयं यूके सरकार को सूचित किया था कि स्थानांतरण के बाद भारतीय परिहार कानून लागू होंगे।”

4. गृह मंत्रालय के 2018 के आधिकारिक पत्र का निर्णायक साक्ष्य:

• अदालत ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 20 जून 2018 को यूके के प्राधिकारियों को भेजे गए आधिकारिक पत्र का संज्ञान लिया:
  • इस पत्र में भारत ने यूके को स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया था कि कैदियों का स्थानांतरण उपयुक्त सरकार की परिहार नीति (Remission Policy of the Appropriate Government) के अधीन होगा।
  • गृह मंत्रालय ने स्वयं दर्ज किया था कि आजीवन कारावास का कैदी स्वाभाविक जीवन के अंत तक हिरासत में रहता है, बशर्ते कि उसे कानून के तहत परिहार (Remission) न दिया गया हो। अब केंद्र सरकार अपने ही उस आधिकारिक रुख से पीछे नहीं हट सकती।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2012–2026)

विधिक एवं संविदात्मक विश्लेषण: ‘प्रत्यावर्तन कानून, द्विपक्षीय संधियां और परिहार का अधिकार’

• कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (Repatriation of Prisoners Act, 2003):
  • अधिनियम की धारा 12 और 13(6) यह अधिदेश देती हैं कि जब किसी विदेशी अदालत से सजा पाए भारतीय कैदी को भारत लाया जाता है, तो उसकी सजा का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाएगा मानो वह सजा भारत की किसी सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा ही दी गई हो।
  • भारत में धारा 433A CrPC / धारा 475 BNSS के तहत आजीवन कारावास के दोषी को न्यूनतम 14 वर्ष की वास्तविक जेल काटने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित समयपूर्व रिहाई बोर्ड (Sentence Review Board – SRB) के समक्ष परिहार हेतु आवेदन करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।
• दोषसिद्धि में कोई बदलाव नहीं, केवल सजा का प्रशासनिक नियमन:
  • सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद बारीक विधिक अंतर स्पष्ट किया: यूके कोर्ट की दोषसिद्धि (Conviction) आज भी यथावत है, भारत सरकार ने अपराध या अपराधबोध को नहीं बदला है।
  • परिहार (Remission) कार्यपालिका का एक संवैधानिक व वैधानिक विशेषाधिकार है जो सजा के निष्पादन के दौरान कैदी के अच्छे आचरण, पुनर्वास की संभावना और जेल में बिताई गई 14 वर्षों की अवधि को देखकर दिया जाता है।
• द्विपक्षीय संधियों में संप्रभु शक्तियों का संरक्षण:
  • यदि भारत-ब्रिटेन समझौते के अनुच्छेद 10(2) को लागू न माना जाता, तो विदेशी कैदियों को स्थानांतरित करने की पूरी मानवीय योजना ही निष्प्रभावी हो जाती। संधियां किसी संप्रभु देश को अपने आंतरिक कानूनों के तहत कैदियों को मानवीय आधार पर छूट देने से नहीं रोकतीं।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 136)
• केस संदर्भ: गुरमेज सिंह (अपीलार्थी) बनाम भारत संघ एवं पंजाब राज्य [Criminal Appeal / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundresh) एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले (Justice Prasanna B. Varale)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: अपील स्वीकृत; पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का 31 अक्टूबर 2023 का निर्णय और केंद्र सरकार का अस्वीकृति आदेश पूरी तरह रद्द; सक्षम प्राधिकारी को 8 सप्ताह के भीतर भारतीय परिहार नीति के तहत समयपूर्व रिहाई की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • सजायाफ्ता व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (Repatriation of Prisoners Act, 2003):
    • धारा 11, 12 एवं 13(6) — स्थानांतरित कैदियों की सजा का भारत में विधिक क्रियान्वयन
  • भारत-यूके कैदी स्थानांतरण समझौता (Indo-UK Agreement on the Transfer of Sentenced Persons):
    • अनुच्छेद 10(2) — दोनों देशों द्वारा क्षमा, माफी, लघुकरण और परिहार की शक्तियों का प्रयोग
    • अनुच्छेद 8 — सजा का निरंतर निष्पादन और अनुकूलन
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS):
    • धारा 432 व 433 CrPC / धारा 473 व 474 BNSS — सजा के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्य की शक्ति
    • धारा 433A CrPC / धारा 475 BNSS — आजीवन कारावास में न्यूनतम 14 वर्ष की वास्तविक कैद की अनिवार्यता
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — निष्पक्ष और मानवीय कारावास नीति का मौलिक अधिकार
    • अनुच्छेद 72 व 161 — राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की संवैधानिक क्षमादान शक्तियां
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • प्रत्यावर्तित विदेशी कैदी, सजा का निष्पादन, परिहार नीतियां और गैर-भेदभाव का विधिक मानक: ‘सजायाफ्ता व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 तथा द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण समझौतों (जैसे भारत-यूके समझौता) के अंतर्गत भारत स्थानांतरित किए गए आजीवन कारावास के कैदी भारतीय जेलों में आने के उपरांत उपयुक्त सरकार (राज्य/केंद्र) की प्रचलित समयपूर्व रिहाई एवं परिहार नीतियों (Remission Policies) के पूर्ण हकदार हैं; समझौते के अनुच्छेद 10(2) के तहत प्रयुक्त पद ‘अन्य कानून’ कार्यपालिका द्वारा जारी वैधानिक परिहार नीतियों को समाहित करता है; परिहार प्रदान करना विदेशी अदालत द्वारा की गई मूल दोषसिद्धि को बदलना नहीं है, बल्कि सजा के निष्पादन के दौरान नीतिगत आधार पर कारावास की अवधि को कम करना है; तथा जब गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से यह आश्वासन दिया हो कि स्थानांतरित कैदी भारतीय परिहार कानूनों के अधीन होंगे, तो 14 वर्ष से अधिक वास्तविक जेल काट चुके कैदी को केवल विदेशी अदालत द्वारा तय की गई न्यूनतम सजा (35 वर्ष) का हवाला देकर परिहार के विचारण से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के जेल व गृह विभाग को गुरमेज सिंह की समयपूर्व रिहाई पत्रावली (Dossier) को राज्य के सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के समक्ष 8 सप्ताह के भीतर रखना होगा; यदि उसका जेल आचरण संतोषजनक पाया जाता है और वह 14 वर्ष की अनिवार्य सजा काट चुका है, तो उसे भारत के किसी भी अन्य सामान्य आजीवन कैदी की भांति समयपूर्व रिहा किया जा सकेगा। यह निर्णय विदेश से भारत स्थानांतरित होकर आए उन सभी भारतीय बंदियों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली विधिक नजीर बन गया है जो विदेशी अदालतों की कठोर और लंबी न्यूनतम सजाओं के कारण भारतीय परिहार लाभों से वंचित किए जा रहे थे।

Premature Release:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)