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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क
- मामले की पृष्ठभूमि और RTI का खुलासा:सर्वोच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2023 के ऐतिहासिक फैसले में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया था कि वे ज़मानत मिलने के बाद कैदियों की त्वरित रिहाई के लिए एक स्थायी तंत्र बनाएं। वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी ने RTI सूचनाओं का हवाला देकर याचिका दायर की, जिससे पता चला कि उत्तर प्रदेश में 2023 के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और कई निर्धन कैदी केवल बांड/ज़मानती न होने के कारण जेलों में सड़ रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश का रुख और आंकड़ों में विषमता:राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 29 सितंबर 2026 तक 20 जिला जेलों में 264 कैदियों को जमानत मिली थी, जिनमें से 158 को रिहा कर दिया गया और 106 कैदियों का मामला DLSA के पास लंबित है (मेरठ जेल में सर्वाधिक 60 और मुरादाबाद में 15 कैदी बंद हैं)। याचिकाकर्ता के वकील तल्हा अब्दुल रहमान ने तर्क दिया कि यूपी में 75 जिले हैं लेकिन सरकार ने केवल 20 जिलों का ब्योरा दिया है, जिससे वास्तविक आंकड़ा 236 से कहीं अधिक होने की संभावना है। (NCRB के अनुसार, देश के 3,89,910 विचाराधीन कैदियों में से अकेले यूपी में 73,491 कैदी हैं)।
- 31 जनवरी 2023 का सर्वोच्च न्यायालय ढांचा (Bail Framework):
- ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर (e-Prisons): जमानत देने वाली अदालत उसी दिन या अगले दिन ज़मानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी ईमेल द्वारा जेल अधीक्षक को भेजेगी।
- 7-दिवसीय नियम (7-Day Rule): यदि ज़मानत मिलने के 7 दिनों के भीतर कैदी रिहा नहीं होता है, तो जेल अधिकारी DLSA से संपर्क करेंगे।
- सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट (Socio-Economic Report): DLSA कैदी की आर्थिक स्थिति की जांच कर अदालत के समक्ष रिपोर्ट रखेगा ताकि ज़मानत की कठोर शर्तों/स्थानीय जमानतदार की अनिवार्यता में ढील दी जा सके।
मुख्य विधिक व जमानत सुधार न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. गरीबी के कारण स्वतंत्रता का हनन नहीं (Poverty Cannot Be a Ground for Detention):
यह निर्णय पुनः स्थापित करता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल सक्षम या अमीर कैदियों के लिए नहीं है। जब कोई अदालत किसी कैदी को जमानत दे देती है, तो केवल वित्तीय तंगी या स्थानीय जमानतदार (Local Surety) न मिलने के कारण उसे हिरासत में रखना कानून के शासन (Rule of Law) और मानवीय गरिमा के खिलाफ है।
2. ट्रायल अदालतों और DLSA का संस्थागत कर्तव्य:
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब DLSA किसी निर्धन कैदी की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो निचली अदालतों (Trial Courts) को स्थानीय ज़मानतदारों पर जोर नहीं देना चाहिए और ज़मानत शर्तों को तुरंत संशोधित करके (जैसे व्यक्तिगत मुचलके पर) कैदी की रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार—जमानत मिलने के उपरांत भी गरीबी या स्थानीय जमानतदार के अभाव में जेल में निरुद्ध रखना असंवैधानिक), अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), आपराधिक न्यायशास्त्र में ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ (Bail is the Rule, Jail is an Exception), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A / 440 (वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 व 483—अत्यधिक या असंभव मुचलकों की मनाही), तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—इन री: पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल [(2023) 2 SCC 521, आदेश दिनांक 31 जनवरी 2023] एवं हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य [(1980) 1 SCC 81]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने जेलों में बंद गरीब विचाराधीन कैदियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी आदेश पारित किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice MM Sundresh) और न्यायमूर्ति पंकज मिथल / पी.बी. वराले (Justice PB Varale) की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा निर्देश दिया कि वह राज्य की जेलों में जमानत आदेश प्राप्त होने के बावजूद मुचलके और जमानतदार (Surety) न जुटा पाने के कारण बंद पड़े सभी विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) की पहचान करे।
अदालत ने दो-टूक व्यवस्था दी कि “कैदियों को रिहा कराना राज्य का दायित्व है” (The onus is on the State to ensure they are released)। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे सभी कैदियों की पहचान करे। साथ ही, ट्रायल कोर्ट्स से अनुरोध किया गया कि जब DLSA ऐसे मामलों को उनके समक्ष लाए, तो वे कैदियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमानत की शर्तों को तुरंत संशोधित/शिथिल (Suitably modify the bail conditions) करें। अदालत ने राज्य द्वारा केवल 20 जिलों का अधूरा डेटा (106 लंबित कैदी) प्रस्तुत करने पर असंतोष जताते हुए शेष 55 जिलों का संपूर्ण डेटा पेश करने और सभी पात्र कैदियों की अविलंब रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘जमानत मिलने के बाद कैदी की रिहाई सुनिश्चित करना राज्य का अपरिहार्य संवैधानिक दायित्व’:
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की खंडपीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के कर्तव्यों को रेखांकित करते हुए कहा: “अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी यदि कोई विचाराधीन कैदी केवल गरीबी, मुचलके की राशि न चुका पाने या स्थानीय जमानतदार (Local Surety) न मिलने के कारण जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है, तो उसे रिहा कराना और विधिक बाधाओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी (The onus is on the State) है। राज्य सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के साथ मिलकर तत्काल ऐसे सभी कैदियों की पहचान करे और यह सुनिश्चित करे कि 31 जनवरी 2023 के इस न्यायालय के बाध्यकारी दिशानिर्देशों का जमीनी स्तर पर पूर्ण अनुपालन हो।”
2. ‘निजी वकील रखने वाले और DLSA सहायता प्राप्त दोनों कैदियों पर लागू होगा यह आदेश’:
- अदालत ने स्पष्ट किया कि राहत का दायरा केवल सरकारी वकील वाले कैदियों तक सीमित नहीं रहेगा:“यह निर्देश उन सभी विचाराधीन कैदियों पर समान रूप से लागू होगा जो जमानत की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहे हैं—चाहे उन्हें DLSA की कानूनी सहायता प्राप्त हो या उन्होंने स्वयं निजी अधिवक्ता (Private Counsel) नियुक्त किया हो।”
3. ‘अधीनस्थ अदालतें DLSA की रिपोर्ट पर तुरंत जमानत की शर्तें संशोधित करें’:
- पीठ ने ट्रायल कोर्ट्स को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का न्यायिक निर्देश दिया:
- संबंधित ट्रायल कोर्ट्स को निर्देशित किया जाता है कि जब भी DLSA किसी विचाराधीन कैदी की सामाजिक-आर्थिक असमर्थता की रिपोर्ट उनके संज्ञान में लाए, तो वे उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उठाएं।
- अदालतें जमानत बांड की राशि कम करें, व्यक्तिगत मुचलके (Personal Bond) पर रिहाई की अनुमति दें, और जहाँ कैदी स्थानीय न हो, वहाँ स्थानीय जमानतदार (Local Surety) प्रस्तुत करने की शर्त पर हठधर्मिता न दिखाएं।
4. शेष 55 जिलों का डेटा प्रस्तुत करने का कड़ा निर्देश:
- राज्य द्वारा 75 में से केवल 20 जिलों की आंशिक रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने नाखुशी जाहिर की।
- खंडपीठ ने कहा कि जब तक शेष 55 जिलों की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक अनुपालन की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ सकती; अतः सरकार अविलंब बाकी सभी जिलों का वास्तविक आंकड़ा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे और साथ ही रिहाई की प्रक्रिया भी जारी रखे।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली.
उत्तर प्रदेश की 20 जिला जेलों में जमानत-प्राप्त कैदियों का सांख्यिकीय विवरण
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में 29 सितंबर 2026 तक की स्थिति के आधार पर प्रस्तुत आधिकारिक रिपोर्ट का विश्लेषण:
| विवरण / श्रेणी | आंकड़ों की स्थिति | विधिक टिप्पणी / स्थिति |
|---|---|---|
| कुल संवीक्षित जिले | 20 जिले (कुल 75 में से) | शेष 55 जिलों का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है |
| जमानत प्राप्त कुल विचाराधीन कैदी | 264 कैदी | 20 जिलों में जमानत मिलने के बाद भी जेलों में अटके थे |
| प्रक्रिया के बाद रिहा किए गए कैदी | 158 कैदी | DLSA और प्रशासनिक हस्तक्षेप से रिहा हुए |
| अब भी जेल में बंद विचाराधीन कैदी | 106 कैदी | DLSA और अदालतों के समक्ष शर्तें शिथिल करने हेतु लंबित |
| सर्वाधिक लंबित मामलों वाली जेल (प्रथम स्थान) | मेरठ जिला जेल — 60 कैदी | जमानत मिलने के बावजूद सबसे अधिक कैदी मेरठ में बंद हैं |
| द्वितीय सर्वाधिक लंबित मामलों वाली जेल | मुरादाबाद जिला जेल — 15 कैदी | मुचलका न भरने के कारण रिहाई अटकी हुई है |
| राष्ट्रीय संदर्भ में यूपी की स्थिति (NCRB डेटा) | 73,491 विचाराधीन कैदी | देश भर के 3,89,910 कुल विचाराधीन बंदियों में यूपी शीर्ष पर है |
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2023–2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक व जनहित निगरानी क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32/142) |
| पीठ | न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice MM Sundresh) एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justice PB Varale) |
| आदेश की तिथि | 4 नवंबर 2026 |
| केस संदर्भ | इन री: पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल [Suo Motu Writ Petition (Crl.) No. 4/2021 / Interlocutory Application 2026] |
| मूल युगांतकारी निर्णय | 31 जनवरी 2023 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें देश भर की जेलों में बंद गरीब कैदियों की समयबद्ध रिहाई हेतु 7-सूत्रीय स्थायी तंत्र (SOP) निर्धारित किया गया था। |
| मध्यवर्ती आवेदक (Intervenor) | उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी (Syed Mohammad Haider Rizvi)। |
| आवेदक के प्रमुख अधिवक्ता | अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान (Advocate Talha Abdul Rahman)। |
| प्रतिवादी पक्ष | उत्तर प्रदेश राज्य (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग) — वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा (Senior Advocate Pradeep Mishra) द्वारा प्रतिनिधित्व। |
| मामले का उद्भव (RTI खुलासे) | अधिवक्ता हैदर रिज़वी ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी, जिससे यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2023 के आदेश का पालन नहीं कर रही है और जमानत मिलने के महीनों बाद भी गरीब कैदी जेलों में बंद हैं। |
| राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े | वरिष्ठ वकील प्रदीप मिश्रा ने बताया कि 29 सितंबर 2026 तक 20 जिलों में 264 विचाराधीन कैदियों को जमानत मिली थी, जिनमें से 158 को रिहा किया जा चुका है और शेष 106 कैदियों के मामले DLSA के पास प्रक्रियाधीन हैं। मेरठ जेल में सर्वाधिक 60 और मुरादाबाद में 15 कैदी बंद हैं। |
| याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति | अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जबकि सरकार ने केवल 20 जिलों की आंशिक रिपोर्ट दी है। उन्होंने दलील दी कि 264 की संख्या अत्यधिक रूढ़िवादी (Conservative figure) है; जब शेष 55 जिलों का डेटा आएगा, तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। |
| उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्देश | 1. राज्य सरकार शेष 55 जिलों का विस्तृत डेटा शीघ्र प्रस्तुत करे। 2. सभी चिन्हित कैदियों की तुरंत रिहाई सुनिश्चित की जाए। 3. ट्रायल कोर्ट्स DLSA के माध्यम से जमानत शर्तों में अनिवार्य ढील दें। |
31 जनवरी 2023 का सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फ्रेमवर्क (SOP)
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2023 में जमानत सुधारों की निगरानी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित बाध्यकारी प्रशासनिक मानक (Mandatory SOP) स्थापित किए थे:
- तत्काल आदेश प्रेषण (Same-Day / Next-Day Soft Copy):
- जमानत देने वाली अदालत का यह दायित्व है कि वह आदेश पारित होने के उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जेल अधीक्षक को ई-मेल के जरिए आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजे।
- आदेश को राष्ट्रीय ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर (e-Prisons Software) में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।
- 7-दिवसीय समय-सीमा एवं DLSA को अलर्ट (7-Day Rule):
- यदि जमानत आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कोई आरोपी मुचलका या जमानतदार न दे पाने के कारण रिहा नहीं हो पाता है, तो जेल अधिकारियों का यह वैधानिक दायित्व है कि वे तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव को सूचित करें।
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति की पड़ताल (Socio-Economic Report):
- सूचना मिलते ही DLSA के पैरा-लीगल वालंटियर या लीगल एड वकील जेल में कैदी से मिलेंगे और उसकी वित्तीय अक्षमता की रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- इस रिपोर्ट को उसी ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा जिसने जमानत दी थी, ताकि जमानत राशि कम करने या निजी मुचलके (Personal Bond) पर रिहाई की अनुमति दी जा सके।
- स्थानीय जमानतदार (Local Surety) की अनावश्यक शर्त पर रोक:
- शीर्ष अदालत ने सभी विचारण अदालतों को कड़ा निर्देश दिया था कि वे कैदियों पर ‘स्थानीय जमानतदार’ लाने की ऐसी शर्तें न थोपें जिसे कोई गरीब या प्रवासी मजदूर पूरा न कर सके।
विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘अनुच्छेद 21, गरीबी के आधार पर कैद और राज्य का दायित्व’
- ‘मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ [(1978) 4 SCC 47] — जस्टिस कृष्ण अय्यर का अमर न्यायशास्त्र:
- सर्वोच्च न्यायालय ने दशकों पूर्व व्यवस्था दी थी कि यदि कोई गरीब व्यक्ति जमानत मिलने के बाद भी केवल इसलिए जेल में पड़ा रहता है क्योंकि उसके पास अदालत में जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं या वह संपत्ति का मालिक नहीं है, तो यह कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का खुला मखौल है।
- अदालत ने कहा था कि भारतीय अदालतों की मुचलका प्रणाली (Surety System) सामंती सोच से ग्रस्त है, जिसे बदलकर व्यक्तिगत मुचलके (Personal Bond) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों का गंभीर संकट:
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार देश भर के 3.89 लाख विचाराधीन कैदियों में से 73,491 कैदी अकेले उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं।
- जेलों में क्षमता से 150% से 200% अधिक भीड़भाड़ (Overcrowding) का मुख्य कारण यही है कि हजारों विचाराधीन कैदी अदालतों से जमानत मिलने के बावजूद केवल ₹10,000 या ₹20,000 का मुचलका या स्थानीय खतौनी/जमानतदार न जुटा पाने के कारण वर्षों तक सड़ते रहते हैं।
- संवैधानिक दायित्व की पुनर्स्थापना:
- न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ का यह निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है कि “रिहा कराने का भार राज्य पर है”।
- राज्य केवल यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि “कैदी ने कागजात पेश नहीं किए”। जब अदालत ने जमानत देकर उसे रिहा करने का फैसला ले लिया है, तो प्रशासनिक और विधिक अड़चनों को दूर कर उसे जेल से बाहर निकालना गृह विभाग, जेल प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण का संयुक्त दायित्व बन जाता है।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक निगरानी क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32/142)
- केस संदर्भ: इन री: पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल [Suo Motu Writ Petition (Crl.) No. 4/2021 — IA Filed by Syed Mohammad Haider Rizvi / 2026]
- पीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice MM Sundresh) एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justice PB Varale)
- आदेश की तिथि: 4 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर की जेलों में जमानत मिलने के बाद भी बंद विचाराधीन कैदियों की DLSA के सहयोग से पहचान करने का निर्देश; बाकी 55 जिलों का संपूर्ण डेटा तलब; ट्रायल कोर्ट्स को कैदियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर जमानत की शर्तें संशोधित/शिथिल करने का न्यायिक अनुरोध/अधिदेश; पात्र कैदियों की अविलंब रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- मध्यवर्ती आवेदक (एडवोकेट हैदर रिज़वी) की ओर से: अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान (Advocate Talha Abdul Rahman) एवं सहयोगी विधिक टीम।
- प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा (Senior Advocate Pradeep Mishra)।
- एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र): न्यायालय द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार (त्वरित न्याय और गरिमापूर्ण जीवन)
- अनुच्छेद 39A — समान न्याय और राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का नीति निदेशक तत्व
- अनुच्छेद 142 — पूर्ण न्याय करने की उच्चतम न्यायालय की असाधारण शक्तियां
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987):
- धारा 12(g) — जेलों और अभिरक्षा में बंद व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS):
- CrPC धारा 440 / BNSS धारा 483 — बंधपत्र की राशि अत्यधिक न होना और उच्च अदालतों द्वारा मुचलका कम करने की शक्ति
- CrPC धारा 436A / BNSS धारा 479 — विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि और रिहाई
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- इन री: पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल [(2023) 2 SCC 521, आदेश दिनांक 31.01.2023] — जमानत मिलने के बाद कैदियों की त्वरित रिहाई हेतु देशव्यापी अनिवार्य SOP।
- मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1978) 4 SCC 47] — जमानत प्रणाली में आर्थिक भेदभाव और मुचलके की प्रकृति।
- हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य [(1980) 1 SCC 81] — त्वरित विचारण और गरीब विचाराधीन बंदियों के मानवाधिकार।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- विचाराधीन कैदी, आर्थिक अक्षमता, जमानत शर्तों में शिथिलता और राज्य के दायित्व का विधिक मानक: ‘सक्षम अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद किसी भी विचाराधीन बंदी को केवल इसलिए अनिश्चितकाल तक जेल में निरुद्ध रखना क्योंकि वह गरीबी या सामाजिक लाचारी के कारण भारी मुचलका नहीं भर सकता अथवा स्थानीय जमानतदार (Local Surety) प्रस्तुत करने में असमर्थ है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर और अस्वीकार्य उल्लंघन है; जमानत आदेश का फल तुरंत कैदी तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार, जेल प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) का अपरिहार्य संवैधानिक दायित्व (Onus on the State) है; 31 जनवरी 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि जमानत के 7 दिनों के भीतर कैदी रिहा नहीं होता है, तो जेल अधीक्षक को स्वतः DLSA को सूचित करना होगा; विचारण अदालतों का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे DLSA की सामाजिक-आर्थिक स्थिति रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जमानत की कठोर शर्तों को शिथिल करें और गरीब बंदियों को व्यक्तिगत मुचलके (Personal Bond) पर रिहा करें; यह सुरक्षा कवच उन सभी कैदियों पर लागू होता है चाहे उनके पास सरकारी विधिक सहायता हो या उन्होंने निजी अधिवक्ता नियुक्त किया हो; तथा राज्य सरकारें आंशिक आंकड़े पेश कर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकतीं और उन्हें समस्त जिलों में बंद ऐसे सभी कैदियों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराना होगा।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्चतम न्यायालय के इस सख्त रुख के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, कारागार मुख्यालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) को शेष 55 जिलों की जेलों में बंद जमानत-प्राप्त कैदियों का सत्यापन अभियान तेज करना होगा; मेरठ (60 कैदी) और मुरादाबाद (15 कैदी) सहित सभी चिन्हित 106 कैदियों के मामलों में ट्रायल कोर्ट्स द्वारा जमानत शर्तों में ढील देकर पर्सनल बॉन्ड पर रिहाई आदेश जारी किए जा रहे हैं; आगामी सुनवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार को सभी 75 जिलों की समेकित अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी। यह आदेश भारत की जेलों में बंद लाखों निर्धन कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर है।
Bail Reforms:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) |
| पीठ | न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले |
| केस / पक्षकार | ज़मानत सुधारों पर स्वतः संज्ञान याचिका (Re: Policy Strategy for Grant of Bail) |
| आवेदक/अधिवक्ता | सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी (अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | संविधान का अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता), अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता) एवं SC का 31 जनवरी 2023 का मील का पत्थर फैसला |
| मूल विवाद | RTI आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जेलों में जमानत मिलने के बाद भी सैकड़ों कैदियों का बंद रहना; राज्य ने 20 में से 106 कैदियों की लंबित रिहाई की पुष्टि की (मेरठ में सर्वाधिक 60)। |
| अदालत का अंतिम आदेश | शेष 55 जिलों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश: यूपी सरकार को सभी 75 जिलों का पूरा ब्योरा देने और DLSA के जरिए जमानत शर्तों में ढील देकर कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश। |
