Healthcare Professions: डॉक्टरों की तर्ज पर अब फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों का भी होगा अनिवार्य पंजीकरण; मिलेगा PR-UID

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मुख्य नीतिगत प्रावधान और विधिक सुधार

1. द्वि-स्तरीय पंजीकरण ढांचा (Two-Tier Registration Architecture):
   • नियमित श्रेणी (Regular Category): जिनके पास अधिनियम के तहत निर्धारित प्राथमिक योग्यताएं (Primary Qualifications) उपलब्ध हैं, उन्हें सीधे नियमित श्रेणी में पंजीकृत किया जाएगा।
   • अस्थायी श्रेणी (Provisional Category): जो पेशेवर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं परंतु उनके पास मानक डिग्रियाँ नहीं हैं, उन्हें एक निश्चित समयसीमा के लिए अस्थायी पंजीकरण (PR UID) दिया जाएगा।
2. ब्रिज कोर्स और क्षमता मूल्यांकन (Bridge Courses & Competency Enhancement):अस्थायी पंजीकृत पेशेवरों को नियमित पंजीकरण (Regular Registration) में परिवर्तित होने के लिए विशेष ब्रिज कोर्स, कौशल संवर्धन, व्यावहारिक क्लीनिकल प्रशिक्षण और न्यूनतम योग्यता परीक्षा पास करनी होगी।
3. डिजिटल और एकीकृत प्रक्रिया (Integrated Online System):आयोग ने एक केंद्रीय ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का प्रस्ताव रखा है, जिसके माध्यम से क्रेडेंशियल सत्यापन (Credential Verification), पात्रता मूल्यांकन और सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।
4. विशेषज्ञों की राय और संक्रमणकालीन सुरक्षा (Transition Safeguards):केरल स्थित IHEETS के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. डेनी जॉन (Prof. Denny John) ने कहा कि यह कदम सराहनीय है, परंतु सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिज कोर्स की सीटों की कमी या परीक्षा की देरी के कारण किसी मौजूदा पेशेवर की आजीविका या प्रैक्टिस का अधिकार न छीने।

मुख्य विधिक व स्वास्थ्य सेवा न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. स्वास्थ्य सेवा में ‘Standard of Care’ का कानूनी स्थायित्व:

यह विनियमन स्थापित करता है कि केवल डॉक्टर और नर्स ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली के सहयोगी स्तंभों (Allied Professionals) की शैक्षणिक और व्यावहारिक क्षमता भी कानूनी मानकों के अधीन होगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त ‘लोक स्वास्थ्य एवं जीवन के अधिकार’ को सुदृढ़ करता है।

2. मौजूदा कार्यबल के अधिकारों का संतुलन (Doctrine of Proportionality):

NCAHP कानून के तहत बिना डिग्रियों के लंबे समय से अभ्यास कर रहे कार्यबल को अचानक अमान्य करने के बजाय ब्रिज कोर्स (Bridge Courses) का कानूनी विकल्प देना आजीविका के अधिकार (Article 19(1)(g)) और जन-स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच एक उचित संतुलन प्रस्तुत करता है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (NCAHP Act, 2021) की धारा 38, 40 व 65 (सहबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों के केंद्रीय व राज्य पंजीयन का वैधानिक अधिदेश), स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ‘गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण’ (Quality Assurance and Standardization), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 व 47 (लोक स्वास्थ्य में सुधार और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करने का राज्य का प्राथमिक कर्तव्य) के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (NCAHP) ने एक युगांतकारी विनियामक मसौदा जारी किया है।

आयोग ने ‘सहबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों का अनंतिम पंजीकरण विनियम, 2026’ (Draft Provisional Registration of Allied and Healthcare Professionals Regulations, 2026) अधिसूचित करते हुए देश भर के लगभग 56 प्रकार के सहबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों—जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञ (Dietitians), पोषण विशेषज्ञ (Nutritionists), मेडिकल लैब बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ प्रमोटर और पैलिएटिव केयर पेशेवर शामिल हैं—के लिए डॉक्टरों और नर्सों की तर्ज पर अनिवार्य पंजीकरण (Mandatory Registration) की व्यवस्था प्रस्तावित की है।

इस नई व्यवस्था के तहत, उन सभी अनुभवी पेशेवरों को जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं किंतु जिनके पास 2021 अधिनियम के तहत निर्धारित प्राथमिक औपचारिक अर्हताएं नहीं हैं, उन्हें बाहर निकालने के बजाय अनंतिम पंजीकरण (Provisional Registration) और एक विशिष्ट पहचान संख्या—PR-UID (Provisional Registration Unique Identification Number)—दी जाएगी। इसके बाद उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर ब्रिज कोर्स (Bridge Course), पर्यवेक्षित क्लिनिकल प्रशिक्षण (Supervised Clinical Training), और न्यूनतम अर्हक परीक्षा (Minimum Qualifying Examination) पास करके स्थायी केंद्रीय/राज्य रजिस्टर (Regular Central/State Register) में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। आयोग ने इस मसौदे पर सभी हितधारकों से 4 दिसंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

मसौदा नियमावली (Draft Regulations 2026) के मुख्य विधिक एवं प्रशासनिक प्रावधान

1. अनंतिम पंजीकरण और PR-UID का आवंटन:

• पात्रता की शर्तें: वे सभी पेशेवर जो 2021 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व से संबंधित मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य व्यवसाय में सेवाएं दे रहे हैं और जिन्होंने न्यूनतम मैट्रिकुलेशन या समकक्ष के साथ प्रासंगिक योग्यता प्राप्त की है, वे अनंतिम पंजीकरण के पात्र होंगे।
• विशिष्ट पहचान संख्या (PR-UID): अनंतिम रूप से पंजीकृत प्रत्येक पेशेवर को एक विशिष्ट PR-UID जारी की जाएगी, जिससे देश भर के अस्पतालों, क्लिनिकों और नियामकों द्वारा उनके कार्य और साख की डिजिटल निगरानी की जा सकेगी।
• अभ्यास की निरंतरता: अनंतिम पंजीकरण प्राप्त करने के बाद किसी भी पेशेवर की वर्तमान प्रैक्टिस नहीं रुकेगी; वह तय समय-सीमा तक अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन जारी रख सकेगा।

2. नियमित पंजीकरण की ओर संक्रमण (Pathway to Regular Registration):

• ब्रिज कोर्स (Bridge Course): जिनके पास निर्धारित प्राथमिक डिग्री या औपचारिक मानक नहीं हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त संस्थानों से तय घंटों का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
• पर्यवेक्षित क्लिनिकल घंटे: ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम के अनुसार तय क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरी करनी अनिवार्य होगी।
• न्यूनतम अर्हक परीक्षा: आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने और ‘सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग’ प्राप्त करने के बाद ही अनंतिम स्थिति समाप्त होगी और अभ्यर्थी का नाम केंद्रीय रजिस्टर या संबंधित राज्य रजिस्टर में पूर्णकालिक/स्थायी रूप से दर्ज होगा।
• डिग्री का दर्जा नहीं: नियमावली का नियम 13 यह स्पष्ट करता है कि ब्रिज कोर्स पूरा करने से कोई नई शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलेगा; इसका उपयोग केवल 2021 अधिनियम के तहत प्रैक्टिस की विधिक पात्रता हेतु होगा।

3. सीधे नियमित पंजीकरण (Direct Regular Category):

• जिन पेशेवरों के पास अधिनियम और अनुसूची-I के अनुसार पहले से ही अपेक्षित प्राथमिक डिग्री (जैसे मान्यता प्राप्त विवि से BPT, MPT, B.Sc. Medical Imaging, M.Sc. आदि) उपलब्ध है, उन्हें अनंतिम श्रेणी के बजाय सीधे नियमित रजिस्टर में पंजीकृत किया जाएगा।

4. डिजिटल प्रणाली और अनंतिम पंजीकरण की समाप्ति:

• आवेदन, दस्तावेजों के सत्यापन, पात्रता मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी।
• यदि किसी पेशेवर ने गलत बयानी, तथ्यों को छुपाकर या धोखाधड़ी से अनंतिम पंजीकरण हासिल किया है, तो राज्य परिषद को सकारण लिखित आदेश पारित कर उसे तत्काल समाप्त (Terminate) करने की शक्ति दी गई है।

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• NCAHP अधिनियम, 2021 का उद्देश्य:
  • भारत में लंबे समय से एलोपैथिक डॉक्टर (NMC) और नर्सें (INC) तो विनियमित थे, किंतु एक्स-रे टेक्नीशियन, डायलिसिस थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन जैसे करोड़ों की संख्या में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी किसी केंद्रीय विनियामक नियंत्रण से बाहर थे।
  • झोलाछाप और गैर-प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा जांच रिपोर्ट देने से मरीजों की जान को गंभीर खतरा रहता था। 2021 का कानून इसी असंगठित क्षेत्र को एक वैधानिक अनुशासन में लाने के लिए पारित किया गया था।
• संक्रमण काल की विधिक चुनौतियां (विशेषज्ञों की चिंताएं):
  • स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और महामारी विज्ञान के विशेषज्ञों (जैसे डॉ. डेनी जॉन) ने इस पहल का स्वागत करते हुए यह रेखांकित किया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमण काल के दौरान देश की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों।
  • यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त संस्थान, ब्रिज कोर्स की सीटें या परीक्षाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो वर्षों से काम कर रहे अनुभवी पेशेवर अपनी आजीविका खो सकते हैं।
  • अतः, नियमों में यह स्पष्ट विधिक संतुलन होना चाहिए कि नियामकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही तय हो जितनी कि पेशेवरों द्वारा मानकों को पूरा करने की है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• अधिनियम का नाम: राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021)
• प्रस्तावित नियमावली: सहबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों का अनंतिम पंजीकरण विनियम, 2026 (Draft Provisional Registration of Allied and Healthcare Professionals Regulations, 2026)
• नियामक निकाय: राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (NCAHP), नई दिल्ली
• मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
• सुझाव/आपत्ति की अंतिम तिथि: 4 दिसंबर 2026 (ईमेल: ncahp.regulations@ncahp.mohfw.gov.in)
• संबद्ध न्यायिक एवं विधिक सिद्धांत:
  • व्यावसायिक योग्यता का विनियमन, रोगी सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और विधिक संक्रमण का मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 21 व 47 के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को योग्य, प्रमाणित और सक्षम स्वास्थ्यकर्मियों से चिकित्सा और नैदानिक सेवाएं प्राप्त करने का विधिक अधिकार है; चिकित्सा क्षेत्र में सहयोगी तकनीकी और स्वास्थ्यकर्मियों का अनिवार्य पंजीकरण एवं मानकीकरण मनमाने और अयोग्य अभ्यासों (Quackery) पर रोक लगाने के लिए अपरिहार्य है; तथापि, प्राकृतिक न्याय और आजीविका के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g)) के आलोक में जो पेशेवर वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अचानक अपदस्थ करने के बजाय ब्रिज कोर्स और कौशल उन्नयन का एक पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध विधिक मार्ग (Provisional to Regular Transition) प्रदान किया जाना संवैधानिक रूप से न्यायसंगत और आवश्यक है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: 4 दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद आयोग नियमों को अंतिम रूप देकर भारत के राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचित करेगा; इसके लागू होते ही राज्यों के संबद्ध स्वास्थ्य परिषदों (State Allied Healthcare Councils) द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल सक्रिय कर दिए जाएंगे। यह सुधार भारत के लाखों पैरामेडिकल और सहबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों को एक संगठित, कानूनी रूप से संरक्षित और वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त पेशेवर दर्जा दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

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