Public Trust & Fraud: मन की बात की तमिल अनुवाद पुस्तक खरीदी नहीं गई, लेकिन घोटाले के आरोपी ‘अगल विलाक्कु’ की किताबें मंजूर हो गईं? उठाए तीखे सवाल

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. घोटाले का खुलासा और AI कंटेंट का मुद्दा:विवाद की शुरुआत प्रसिद्ध लेखक पेरुमल मुरुगन (Perumal Murugan) द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक पुस्तकालयों में फर्जी किताबों की आपूर्ति का मुद्दा उठाने के बाद हुई। जांच में सामने आया कि प्रमुख हस्तियों (जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती) के नाम से फर्जी और AI-जनरेटेड कंटेंट वाली किताबें बनाकर पुस्तकालयों को बेची गईं।
2. अगल विलक्कु पब्लिकेशन को अत्यधिक वित्तीय लाभ:सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक (IAS अधिकारी आर.वी. शजीवना) ने कोर्ट को बताया कि कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय के लिए अगल विलक्कु से 1,700 शीर्षक खरीदकर ₹17 लाख का भुगतान किया गया।
   • कोर्ट मित्र बद्री शेषाद्रि का तर्क: प्रकाशक बद्री शेषाद्रि ने कोर्ट को बताया कि उनकी 22 साल पुरानी प्रतिष्ठित पब्लिशिंग हाउस ने उसी लाइब्रेरी को 162 शीर्षक सप्लाई किए, जिनका कुल बिल मात्र ₹23,980 बना। एक ही नए और संदेहास्पद प्रकाशक को ₹17 लाख देना पूरी तरह से “अश्लील रूप से अधिक” (Obscenely High) और प्रथम दृष्टया घोटाले का प्रमाण है।
3. चयन समितियों और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल:राज्य सरकार ने दलील दी कि 4 स्तरीय विशेषज्ञ समितियों (112 प्रतिष्ठित शिक्षाविदों) की सिफारिश पर ही किताबें खरीदी जाती हैं। इस पर कोर्ट और बद्री शेषाद्रि ने कहा कि प्रतिष्ठित विद्वान ऐसी घटिया किताबों की सिफारिश कभी नहीं कर सकते; निश्चित रूप से किसी अंदरूनी अधिकारी ने फर्जी सूचियां “इंसर्ट” की हैं और पीएम मोदी की किताब की सिफारिश दबाकर अगल विलक्कु की फाइलों को पास कराया है।

मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग:

यह निर्णय स्थापित करता है कि सार्वजनिक धन से की जाने वाली किसी भी सरकारी खरीद (Procurement) में राजनीतिक पक्षपात या वित्तीय भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मानकों का उल्लंघन होने पर संबंधित नोडल अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

2. AI-जनरेटेड सामग्री और कॉपीराइट धोखाधड़ी पर न्यायिक रुख:

अदालत ने गंभीर संज्ञान लिया है कि AI तकनीक का उपयोग करके विख्यात विद्वानों और कवियों के नाम से फर्जी किताबें बनाकर सरकारी खजाने को लूटना एक नया और खतरनाक आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए विशेष आपराधिक कानूनों के तहत त्वरित दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

चेन्नई (तमिलनाडु): सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act), तमिलनाडु लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 (Tamil Nadu Public Libraries Act, 1948), सरकारी खरीद में पारदर्शिता कानून (Tamil Nadu Transparency in Tenders Act), बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और एआई-जनरेटेड सामग्री (AI-Generated Content Fraud) को प्रख्यात विद्वानों के नाम से फर्जी रूप से प्रकाशित कर सार्वजनिक धन के गबन के आरोपों के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice GR Swaminathan) और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice MD Sumathi) की खंडपीठ ने कोयंबटूर स्थित ‘पेरियार अरिवुलगम’ (Periyar Arivulagam) सहित राज्य भर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद में कथित बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की कार्यशैली पर कड़े प्रश्न खड़े किए।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक अंदरूनी जानकारी का हवाला दिया और पूछा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मन की बात’ के आधिकारिक तमिल अनुवाद ‘मनाथिन कुरल’ (Manathin Kural) की खरीद की सिफारिश विशेषज्ञ समिति ने की थी, तब भी उसे पुस्तकालयों के लिए नहीं खरीदा गया; किंतु घोटाले के आरोपों में घिरे प्रकाशक ‘अगल विलाक्कु’ (Agal Vilakku Publication) की पुस्तकों को चार-चार प्रशासनिक फिल्टरों से गुजार कर धड़ल्ले से खरीद लिया गया। अदालत ने सख्त टिप्पणी की कि पूरी 24 घंटे की मोहलत मिलने के बावजूद राज्य सरकार एक भी दोषी अधिकारी की पहचान नहीं कर सकी, जो “प्रशासनिक अक्षमता का खुला कबूलनामा” (Confession of Inefficiency) है। राज्य सरकार द्वारा DVAC जांच और सोमवार तक नियमित प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के आश्वासन के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 (सोमवार) तय की है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी बिंदु एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘प्रधानमंत्री की अनुशंसित पुस्तक नहीं खरीदी, लेकिन अगल विलाक्कु की किताबें योग्य पाई गईं’:

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने राज्य के वकीलों को संबोधित करते हुए एक बेहद तीखा सवाल दागा: *”एक बात, यह मेरे लिए अंदरूनी जानकारी है—प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ का तमिल अनुवाद ‘मनाथिन कुरल’—विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने के बावजूद नहीं खरीदा गया। लेकिन ‘अगल विलाक्कु’ (Agal Vilakku) की किताबें आपको सरकारी खरीद के लिए पूरी तरह योग्य लगीं! लेकिन देश के प्रधानमंत्री की पुस्तक ‘मनाथिन कुरल’ नहीं! यह किस प्रकार की पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया है?”

2. ’24 घंटे में एक भी दोषी अफसर का पता न चलना अक्षमता का कबूलनामा’:

• जब राज्य सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए और समय मांगा, तो पीठ ने भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा:“हमें जिस बात से वास्तव में गहरा आघात पहुंचा है, वह यह है कि पूरे 24 घंटे का समय दिए जाने के बावजूद, आप एक भी दोषी अधिकारी (Single erring official) की पहचान करने में असमर्थ रहे हैं? यह सीधे तौर पर प्रशासनिक अक्षमता का कबूलनामा (Confession of inefficiency) है।”
• अदालत ने निदेशक (सार्वजनिक पुस्तकालय) के इस तर्क को खारिज किया कि गलती विशेषज्ञ समिति की है। अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ पैनल में 112 प्रख्यात विद्वान और शिक्षाविद शामिल हैं; उन पर दोष मढ़ने के बजाय यह देखना चाहिए कि विभाग के भीतर फाइलों में इन फर्जी किताबों को किसने “घुसाया” (Inserted)।

3. ‘पेरियार अरिवुलगम के लिए ₹17 लाख का भुगतान अस्वाभाविक और चौंकाने वाला’:

• सुनवाई में सहायता कर रहे ‘किझक्कु पथिप्पगम’ के संस्थापक और प्रकाशक बद्री शेषाद्रि के विश्लेषण को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने वित्तीय विसंगतियों को नोट किया:
  • 22 वर्षों में 2,500 किताबें छापने वाले स्थापित प्रकाशक को उसी पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी से 162 किताबों के लिए मात्र ₹23,980 मिले।
  • जबकि विवादित ‘अगल विलाक्कु’ से अकेले उसी लाइब्रेरी के लिए 1,700 शीर्षक खरीदकर ₹17 लाख का भारी-भरकम भुगतान कर दिया गया।
  • शेषाद्रि ने इसे “अत्यंत अश्लील और असामान्य रूप से अधिक” (Obscenely High) बताया, जो किसी भी निष्पक्ष जांच में पहली नजर में वित्तीय धोखाधड़ी को उजागर करता है।

4. खातों को फ्रीज करने और पूर्ण एफआईआर दर्ज करने का राज्य का बयान:

• राज्य लोक अभियोजक (State Public Prosecutor) जॉन सत्यन ने अदालत को अवगत कराया:
  • अदालत के 10 नवंबर के पूर्व आदेश के अनुपालन में अगल विलाक्कु और उसके मालिक से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में मौजूद लगभग ₹22.2 लाख की राशि को फ्रीज (Frozen) कर दिया गया है।
  • सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है और सोमवार (16 नवंबर) तक अदालत के समक्ष एक सुव्यवस्थित और ठोस प्राथमिकी (Fully Structured FIR with Regular Case Number) प्रस्तुत कर दी जाएगी।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (नवंबर 2026)

विधिक एवं प्रशासनिक विश्लेषण: ‘पुस्तकालय खरीद, निविदा कानून और बौद्धिक जालसाजी’

• तमिलनाडु लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 और खरीद नियमावली का उल्लंघन:
  • सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के चयन हेतु एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति होती है जिसमें प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद और पुस्तकालय अधिकारी होते हैं।
  • कानूनन केवल उन्हीं पुस्तकों को अनुमोदित किया जा सकता है जो साहित्यिक, शैक्षणिक या सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध हों।
  • यह तथ्य कि एक ही अज्ञात और नए प्रकाशक से ₹17 लाख की 1,700 किताबें खरीद ली गईं, जबकि प्रधानमंत्री के भाषणों की आधिकारिक पुस्तक या स्थापित प्रकाशकों की किताबों को नजरअंदाज किया गया, यह दर्शाता है कि चयन समिति की संस्तुतियों के साथ विभागीय स्तर पर गंभीर छेड़छाड़ (Manipulation of Recommendations) की गई है।
• एआई-जनरेटेड सामग्री और आपराधिक जालसाजी (Forgery & Cheating under BNS):
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत किसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री (जैसे ज्यां द्रेज) या राष्ट्रीय कवि (सुब्रमण्यम भारती) के नाम का झूठा उपयोग कर, एआई सॉफ्टवेयर से कुछ पन्ने तैयार कर उसे ‘किताब’ के रूप में बेचना:
    • धारा 318(4) BNS: धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का परिदान कराना।
    • धारा 336 व 340 BNS: सरकारी रिकॉर्ड में जाली दस्तावेजों को असली के रूप में प्रस्तुत करना।
    • कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 57 व 63: लेखकों के नैतिक अधिकारों (Author’s Moral Rights) का उल्लंघन और साहित्यिक चोरी।
• सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) की भूमिका और धारा 17A PC Act:
  • चूंकि इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय के शीर्ष अधिकारियों की संलिप्तता की प्रबल संभावना है, अतः DVAC को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(a) (आपराधिक कदाचार) के तहत सीधे मामला दर्ज करना होगा।
  • 24 घंटे में किसी भी अधिकारी की पहचान न कर पाने पर हाईकोर्ट की फटकार इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले में किसी भी लीपापोती को बर्दाश्त नहीं करेगी और विभागीय जांच के बजाय न्यायिक निगरानी में आपराधिक अभियोजन सुनिश्चित करेगी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ चेन्नई (संवैधानिक एवं आपराधिक अधिकारिता — अनुच्छेद 226)
• केस संदर्भ: सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तक खरीद कथित घोटाला मामला [2026]
• विशेष पीठ: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice GR Swaminathan) एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice MD Sumathi)
• निर्देश की तिथि: 11 नवंबर 2026
• आगामी सुनवाई की तिथि: 16 नवंबर 2026 (सोमवार)
• कार्यवाही का स्वरूप: तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों में घटिया और फर्जी एआई-जनरेटेड पुस्तकों की खरीद में करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार पर उच्च न्यायालय की सख्त निगरानी; प्रकाशक के बैंक खातों को फ्रीज रखने की पुष्टि; DVAC को सोमवार तक नियमित एफआईआर दर्ज करने का निर्देश; निदेशक को विगत वर्षों के खरीद आंकड़ों का शपथ पत्र पेश करने का आदेश।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• राज्य सरकार एवं DVAC की ओर से: राज्य लोक अभियोजक (SPP) जॉन सत्यन (John Sathyan) एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG)।
• सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की ओर से: निदेशक आर.वी. शाजीवन (IAS)।
• न्यायालय की सहायता हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ: किझक्कु पथिप्पगम के संस्थापक बद्री शेषाद्रि (Badri Seshadri) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988):
    • धारा 7 व 13(1)(a) — लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार, पद का दुरुपयोग और अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाना
  • तमिलनाडु लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 (Tamil Nadu Public Libraries Act, 1948) एवं संबद्ध पुस्तक खरीद नियमावली
  • तमिलनाडु निविदा पारदर्शिता अधिनियम, 1998 (TNTT Act)
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS):
    • धारा 318(4) — धोखाधड़ी (Cheating)
    • धारा 336, 338 व 340 — कूटकरण, जालसाजी और जाली दस्तावेजों का असली के रूप में प्रयोग
  • कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957):
    • धारा 57 व 63 — लेखकों के नाम की जालसाजी, साहित्यिक चोरी और अनधिकृत प्रकाशन
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (सार्वजनिक धन के गबन पर स्वतः संज्ञान व निगरानी)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तक खरीद, वित्तीय शुचिता, विशेषज्ञ समितियों की स्वतंत्रता और आपराधिक मिलीभगत का विधिक मानक: ‘सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान और शिक्षा के पवित्र मंदिर हैं जिनका वित्तपोषण करदाताओं के सार्वजनिक धन से किया जाता है; विशेषज्ञ चयन समितियों द्वारा अनुशंसित उत्कृष्ट साहित्य (जैसे प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन का अनुवाद ‘मनाथिन कुरल’) को दरकिनार कर, किसी एक चहेते या दागी प्रकाशक (Agal Vilakku) की फर्जी और एआई-जनरेटेड पुस्तकों को चार प्रशासनिक फिल्टरों से पास कराकर करोड़ों रुपये लुटाना केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात है; 112 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति पर दोष मढ़कर विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जब तक कि यह न जांचा जाए कि फाइलों में इन शीर्षकों को किसने अनुचित तरीके से शामिल किया; प्रकाशकों के बीच भारी वित्तीय असंतुलन (₹23 हजार बनाम ₹17 लाख) प्रथम दृष्टया वित्तीय दुर्भावना को इंगित करता है; तथा सार्वजनिक धन की बर्बादी और बौद्धिक संपदा की चोरी के मामलों में राज्य की जांच एजेंसियों का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे त्वरित और बिना किसी पक्षपात के दोषी लोक सेवकों और निजी प्रकाशकों के विरुद्ध नियमित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर खातों को जब्त करें।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: मद्रास उच्च न्यायालय के इस कड़े हस्तक्षेप के बाद सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को सोमवार 16 नवंबर 2026 तक नियमित केस नंबर के साथ औपचारिक एफआईआर दर्ज करनी होगी; अगल विलाक्कु और उसके संचालक के ₹22.2 लाख वाले बैंक खाते फ्रीज रहेंगे; निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालय को राज्य भर में पिछले दो वर्षों के दौरान सभी प्रकाशकों से की गई खरीद, प्रति पुस्तक भुगतान और चयनकर्ताओं के नाम का विस्तृत शपथ पत्र अदालत में पेश करना होगा। यह मामला तमिलनाडु के शिक्षा और संस्कृति विभागों में वर्षों से चल रहे पुस्तक खरीद के तथाकथित सिंडिकेट और कमीशनखोरी के तंत्र को ध्वस्त करने की दिशा में एक युगांतकारी न्यायिक कदम बन गया है।

Public Trust & Fraud: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)