Household Work: बहू से कपड़े व बर्तन धोने जैसे घरेलू काम करने को कहना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं; बॉम्बे हाईकोर्ट की यह रही टिप्पणी

हाईकोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष

1. घरेलू काम क्रूरता नहीं (Household Work is Not Cruelty):न्यायामूर्ति अभय मंत्री ने अपने आदेश में कहा:“यदि यह मान भी लिया जाए कि शिकायतकर्ता महिला से कपड़े और बर्तन धोने के लिए कहा गया था, तो भी यह कृत्य IPC की धारा 498A के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता है और इसे कानून की मंशा के तहत ‘क्रूरता’ नहीं माना जा सकता।”
2. सामान्य और सर्वव्यापी आरोप (General & Omnibus Allegations):अदालत ने पाया कि 2025 में दर्ज कराई गई एफआईआर में सास, ससुर, ननद या ननदोई के खिलाफ कोई विशिष्ट भूमिका (Specific Role) तय नहीं की गई थी। आरोपों में समय, तारीख, स्थान या दुर्व्यवहार के सटीक तरीके का कोई उल्लेख नहीं था।
3. अलग-अलग रहने वाले रिश्तेदारों पर मुकदमे का कोई आधार नहीं:अदालत ने संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ता अपने पति के साथ पुणे में रहती थी, जबकि उसके ससुराल वाले सतारा, ठाणे, उल्हासनगर, अंबरनाथ और अबू धाबी (UAE) में अलग-अलग रह रहे थे। जब रिश्तेदार साथ ही नहीं रह रहे थे, तो उनके द्वारा नियमित प्रताड़ना का सवाल ही नहीं उठता।

मुंबई / कोल्हापुर: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (विवाहिता के प्रति क्रूरता) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की समतुल्य धारा 85/86 के विधिक दायरे, वैवाहिक विवादों में पति के दूर-दराज रहने वाले परिजनों को सामान्य व अस्पष्ट (General and Omnibus Allegations) आरोपों के आधार पर घसीटने की बढ़ती प्रवृत्ति, बहू से घरेलू काम (कपड़े और बर्तन धोना) कराने को ‘क्रूरता’ मानने के विधिक परीक्षण, तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 / BNSS धारा 528 के तहत आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट और व्यावहारिक फैसला सुनाया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति अभय मंत्री (कोल्हापुर सीट पर सुनवाई करते हुए) ने एक विवाहिता द्वारा अपने ससुराल पक्ष के छह सदस्यों—सास-ससुर, ननदों और देवर/ननदोई—के खिलाफ दर्ज कराई गई 2025 की प्राथमिकी (FIR) और संपूर्ण आरोप पत्र (Chargesheet) को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि यदि किसी विवाहिता से घर के बर्तन और कपड़े धोने जैसे सामान्य घरेलू काम करने को कहा जाता है, तो यह कृत्य किसी भी सूरत में धारा 498A के तहत क्रूरता (Cruelty) का अपराध नहीं बनाता।

उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘घरेलू काम करने को कहना धारा 498A की क्रूरता नहीं’

न्यायमूर्ति अभय मंत्री ने एफआईआर और चार्जशीट के आरोपों का परीक्षण करते हुए दर्ज किया: “आरोपों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है कि उन्होंने वास्तव में क्या किया था; बल्कि आरोप पूरी तरह सामान्य और अस्पष्ट (General and Omnibus) प्रकृति के हैं। अभियोजन पक्ष का दूसरा प्रमुख आरोप यह है कि शिकायतकर्ता की एक ननद, जिसके घर उसका पति उसे बदलापुर (कल्याण) ले गया था, ने उसे अपने घर रखा जहाँ उससे कपड़े और बर्तन धोने जैसे घरेलू काम करने को कहा गया। प्रथम दृष्टया, मुझे इस आरोप में कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। इसके अलावा, यदि यह मान भी लिया जाए कि उसे कपड़े और बर्तन धोने के लिए कहा गया था, तो भी ऐसा कृत्य IPC की धारा 498A के आवश्यक तत्वों का गठन नहीं करता है और इसे धारा 498A के अर्थ में क्रूरता (Cruelty) नहीं कहा जा सकता।”

2. तारीख, समय, स्थान और तरीके का पूर्ण अभाव:

• अदालत ने रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता महिला ने एफआईआर में यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया कि कथित उत्पीड़न कब, किस तारीख को, किस समय, किस स्थान पर और किस विशिष्ट तरीके से किया गया।
• महिला ने आरोप लगाया था कि ससुराल वाले उसके पति को यह कहकर भड़काते थे कि वह गर्भधारण नहीं कर सकती, उसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं और पति को उसे तलाक दे देना चाहिए; परंतु इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सामग्री पेश नहीं की गई।

3. अलग-अलग शहरों व विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों पर दुर्व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता:

पीठ ने पाया कि जिन ससुराल वालों को एफआईआर में नामजद किया गया था, वे शिकायतकर्ता के साथ पुणे में रहते ही नहीं थे: “शिकायतकर्ता अपने पति के साथ पुणे में रह रही थी, जबकि उसके ससुराल वाले सतारा, अबू धाबी (UAE), उल्हासनगर और अंबरनाथ में रह रहे थे/हैं। कभी-कभार वह सतारा स्थित अपने ससुराल जाती थी और केवल एक अवसर पर यह आरोप है कि वह बदलापुर में ननद के घर रुकी थी। अतः जब वह उनके साथ संयुक्त परिवार में रह ही नहीं रही थी, तो उनके हाथों दुर्व्यवहार (Ill-treatment) किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं पक्षों की भौगोलिक स्थिति

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है 498A का कानून?

• IPC की धारा 498A के आवश्यक घटक (Ingredients of Section 498A):
  • धारा 498A के तहत ‘क्रूरता’ केवल साधारण घरेलू मतभेद, काम का बंटवारा या सामान्य झगड़ों को नहीं कहते। इसके तहत क्रूरता का अर्थ है:
    1. कोई ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जिससे महिला को आत्महत्या करने या अपने जीवन/स्वास्थ्य/अंग को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए विवश होना पड़े; या
    2. किसी संपत्ति या दहेज की गैर-कानूनी मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके परिजनों को प्रताड़ित करना।
• सामान्य घरेलू काम बनाम क्रूरता:
  • वैवाहिक जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन या बहू से सामान्य घरेलू सहयोग की अपेक्षा करना न तो अवैध मांग है और न ही शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना। जब तक कि जबरन बंधुआ मजदूरी, लगातार अपमान या क्रूर मारपीट न की गई हो, घरेलू काम कराना आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।
• ससुरालियों को फंसाने की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट की नजीरें:
  • प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010, SC) और कहकशां कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य (2022, SC) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि पति के दूर रहने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ बिना किसी विशिष्ट तारीख, समय और भूमिका के सामान्य आरोप लगाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of Process of Law) है। अदालतों को ऐसे मामलों में धारा 482 CrPC (अब धारा 528 BNSS) के तहत कार्यवाही रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: 6 पारिवारिक सदस्य (ससुराल पक्ष) बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [आपराधिक याचिका – बॉम्बे उच्च न्यायालय (कोल्हापुर)]
• पीठ: न्यायमूर्ति अभय मंत्री (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • भारतीय दंड संहिता (IPC) — धारा 498A (पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता), धारा 323, 504, 506 (समतुल्य: BNS धारा 85/86 व 115)
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) — धारा 482 (अंतर्निहित शक्तियां / Quashing of FIR) [समतुल्य: BNSS धारा 528]
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • वैवाहिक मुकदमों में दूरस्थ रिश्तेदारों की जवाबदेही: ‘अलग-अलग शहरों में रहने वाले ससुराल पक्ष के लोगों पर अस्पष्ट आरोपों के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता; बहू से कपड़े या बर्तन धुलवाना धारा 498A के तहत क्रूरता के दायरे में नहीं आता।’
• अंतिम परिणाम: आपराधिक याचिका स्वीकार; 6 ससुरालियों के खिलाफ दर्ज 2025 की प्राथमिकी और संबंधित आरोप पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निरस्त (Quash) कर दिया।

Household Work: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)