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Israel News: शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को हटाने की क्यूं लिया इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, पूरा पढ़ें…

Israel News: इजराइल के उच्च न्यायालय ने अस्थायी आदेश जारी कर शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को हटाने पर रोक लगाई गई।

कैबिनेट ने 10 अप्रैल तक हटाने के लिए कहा..

दरअसल, कैबिनेट द्वारा रात में मतदान करने के कुछ घंटों बाद उन्हें 10 अप्रैल तक हटाने के लिए कहा गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि अदालत रोनेन बार की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेती। अदालत ने कहा कि वह 8 अप्रैल से पहले याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अदालत के इस फैसले से सरकार और न्यायिक प्रणाली के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इधर, मामले में मंत्रियों ने खुले तौर पर अदालत की अवहेलना करने की कसम खाई है। मुख्य श्रमिक संघ और व्यापार मंच ने सरकार द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी दी।

शिन बेट के नए प्रमुख की नियुक्ति…

उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा के बाद, अटॉर्नी जनरल गली बहाराव-मियारा ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निर्देश दिया कि उन्हें शिन बेट के नए प्रमुख की नियुक्ति करने या यहां तक ​​कि नौकरी के लिए साक्षात्कार आयोजित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बीच, शिन बेट के लिए एक नए प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया में पीएम नेतन्याहू की भागीदारी की जांच की जाएगी क्योंकि हितों के टकराव की चिंता है।

नेतन्याहू और कतर के वरिष्ठ सहयोगियों के बीच शिन बेट जांच कर रहा

टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि शिन बेट वर्तमान में पुलिस के साथ मिलकर नेतन्याहू और कतर के वरिष्ठ सहयोगियों के बीच कथित रूप से अवैध संबंधों की आपराधिक जांच कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया है कि जांच का मतलब यह हो सकता है कि शिन बेट के प्रमुख की नियुक्ति और बर्खास्तगी में नेतन्याहू का हितों का टकराव है। इसने आगे बताया कि पीएम नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर चल रहे आपराधिक मुकदमे के कारण न्यायाधीशों और वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति में शामिल होने से उन्हें प्रतिबंधित करने वाले 2020 में हितों के टकराव के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। शिन बेट के प्रमुख उस समझौते में शामिल अधिकारियों में से प्रतीत होते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल नेतन्याहू ने निषेधाज्ञा और बहारव-मियारा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि इजराइल राज्य एक कानून का देश है और कानून के अनुसार, इजराइली सरकार यह निर्णय लेती है कि शिन बेट का प्रमुख कौन होगा।

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