Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों को नोटिस नहीं दे सकती है।
केवल सेवा के माध्यम से नोटिस जारी किया जाए
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे सीआरपीसी, 1973 की धारा 41 ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए पुलिस को उचित कानूनी निर्देश जारी करें।
सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस को दिए गए निर्देश
21 जनवरी को अपने आदेश में पीठ ने कहा कि सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अपने संबंधित पुलिस तंत्र को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए/बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस , 2023 के तहत निर्धारित सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा, “यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की सेवा को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प या विकल्प के रूप में नहीं माना या पहचाना नहीं जा सकता है।
सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में शीर्ष अदालत ने दिया निर्देश
यह निर्देश तब आया जब अदालत ने मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव को स्वीकार कर लिया। लूथरा ने ऐसे उदाहरणों को चिह्नित किया जहां सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, लेकिन आरोपी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस मशीनरी को सेवा के सामान्य तरीके का पालन करने के बजाय व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस भेजकर सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के जनादेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अदालत ने सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में यह निर्देश दिया।
बैठकें कर निर्णयों को सभी स्तरों पर लागू किया जाए
पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे अपनी संबंधित समिति की बैठकें आयोजित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पिछले और वर्तमान दोनों निर्णयों को “सभी स्तरों पर” मासिक आधार पर लागू किया गया था और संबंधित अधिकारियों द्वारा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
