Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संशोधित कानूनों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
गिरफ्तारी से पहले जमानत आवेदन दे सकते हैं…
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि उपयुक्त मामलों में, गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी याचिकाएं केवल एफआईआर के बाद ही दायर की जाएं जब तथ्य स्पष्ट हों और गिरफ्तारी की आशंका के लिए उचित आधार मौजूद हो।
लगभग 280 याचिकाओं ने अधिनियम गैर संगत होने के कारण दी थी चुनौती
2018 में प्रमुख याचिकाकर्ता राधिका अग्रवाल सहित लगभग 280 याचिकाओं ने सीमा शुल्क अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों को सीआरपीसी और संविधान के साथ गैर-संगत होने के कारण चुनौती दी। अपने और न्यायमूर्ति सुंदरेश के लिए 63 पेज का फैसला लिखते हुए, सीजेआई ने कहा, संवैधानिक वैधता के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों की गिरफ्तारी के अधिकार को चुनौती को खारिज कर दिया जाता है और पूर्व शर्तों पर स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण के साथ खारिज कर दिया जाता है और गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया जाना है।
जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सीजेआई से सहमति जताई और 13 पन्नों का फैसला लिखा।
जीएसटी एक्ट की धारा 69 और 70 और सीमा शुल्क एक्ट की धारा 104…
अग्रिम जमानत देने की शक्ति के मुद्दे पर सीजेआई ने कहा कि यह तब पैदा हुआ जब गिरफ्तारी की आशंका थी। फैसले में कहा गया, संहिता के तहत अदालतों में निहित यह शक्ति व्यक्तियों को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करती है। उचित मामलों में, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है, जो सशर्त भी हो सकती है। परिणामस्वरूप, जीएसटी अधिनियम की धारा 69 और 70 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 की चुनौती को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसने कर उल्लंघनों को अपराध मानने और गिरफ्तारियां करने वाले प्रावधानों को लागू करने की विधायिका की क्षमता के पक्ष में फैसला सुनाया।
ओम प्रकाश बनाम भारत संघ के मामले में दिए फैसले का उल्लेख
पीठ ने कुछ फैसलों का हवाला दिया और कहा कि हालांकि सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उनके पास संबंधित कानूनों के तहत अपराधियों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने का वैधानिक अधिकार है। पीठ ओम प्रकाश बनाम भारत संघ के मामले में 2011 के फैसले के बाद सीमा शुल्क अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों की वैधता पर विचार कर रही थी। 2011 के फैसले में कहा गया कि सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय थे और इसलिए, भले ही अधिकारी, जिनके पास गिरफ्तारी की शक्ति थी, वे सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करने के बाद ही ऐसा कर सकते थे। बाद में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 में संशोधन लाए गए, जिसमें कुछ अपराधों को संज्ञेय अपराध के रूप में निर्दिष्ट किया गया और अधिकारियों को कुछ मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया।
2012, 2013 और 2019 में सीमा शुल्क एक्ट में किए संशोधन ठोस
शीर्ष अदालत ने कहा, 2012, 2013 और 2019 में सीमा शुल्क अधिनियम में किए गए संशोधन ठोस हैं और ओम प्रकाश के आवेदन को प्रभावी ढंग से संशोधित करने के लिए पेश किए गए थे, जिसके लिए सीमा शुल्क अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था। सीजेआई ने कहा कि संशोधन में निर्दिष्ट अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में नामित किया गया है, जबकि गिरफ्तारी के लिए कुछ पूर्व शर्तें और शर्तें लगाई गई हैं। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओम प्रकाश पर निर्भरता अब वैध नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
विधायिका द्वारा स्थापित पूर्व शर्तों और सुरक्षा उपायों की जांच करना महत्वपूर्ण
फैसले में कहा गया कि गिरफ्तार लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विधायिका द्वारा स्थापित पूर्व शर्तों और सुरक्षा उपायों की जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त सीमा शुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 या धारा 133 या धारा 135 या धारा 135-ए या धारा 136 के तहत दंडनीय अपराध किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा। सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार था, लेकिन पूरे समय नहीं। कहा, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ संशोधनों की चुनौती को अस्वीकार करते हैं।
केंद्र में विधायी क्षमता की कमी संबंधी दलील पर शीर्ष अदालत सहमत नहीं
याचिकाकर्ताओं द्वारा ओम प्रकाश मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करना गलत है क्योंकि वैधानिक प्रावधानों को देश के कानून के अनुरूप लाने के लिए संशोधन किया गया है। इसके अलावा, प्रावधान स्वयं मनमानी और गलत गिरफ्तारी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। 2017 के जीएसटी अधिनियम में, सरकार ने कुछ मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की। गिरफ्तारी और सम्मन की शक्ति पर जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती पर, पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई कि केंद्र में “विधायी क्षमता” की कमी है। यह तर्क दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 246ए संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी लगाने और एकत्र करने के लिए विधायी शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लंघनों को आपराधिक अपराध बनाने के लिए अधिकृत नहीं करता है।
कर चोरी के खिलाफ प्रावधान बनाने की शक्ति है…
पीठ ने असहमति जताते हुए कहा, संविधान का अनुच्छेद 246ए जीएसटी के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल के लिए शक्ति के स्रोत और कानून के क्षेत्र को परिभाषित करने वाला एक विशेष प्रावधान है। फैसले में कहा गया, “संविधान के अनुच्छेद 246ए के तहत संसद को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने और आवश्यक परिणाम के रूप में कर चोरी के खिलाफ प्रावधान बनाने की शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 246ए एक व्यापक प्रावधान है और इसमें सार और सार का सिद्धांत लागू होता है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी लगाने और संग्रह करने और इसकी चोरी की जांच के लिए जुर्माना या अभियोजन तंत्र विधायी शक्ति का एक स्वीकार्य अभ्यास था। पीठ ने कहा कि सम्मन, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की शक्तियां माल और सेवा कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति के लिए सहायक और प्रासंगिक थीं।
