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High Court

Bombay HC: जेलों में भीड़ ज्यादा, ट्रायल में लग रहा लंबा वक्त, जमानत नियम है, इनकार अपवाद…यह रही कोर्ट की टिप्पणी

livelaworder - May 11, 2025 0

Articles

Justice’s Word: तकनीक और व्यापार के दौर में कानून को लचीला बनाना जरूरी…जस्टिस मनमोहन ने कही बड़ी बात

livelaworder - May 10, 2025 0

Delhi High Court

Judge Shortage: दिल्ली हाईकोर्ट में 40% पद खाली हैं…मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी सुनवाई

livelaworder - May 10, 2025 0

Laworder Hindi

Bombay HC: मुम्बई पुलिस “कॉपी-पेस्ट संस्कृति कब छोड़ेगी, और क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने

livelaworder - May 10, 2025 0

Laworder Hindi

SC News: रिपोर्टिंग से लंबित ट्रायल को गंभीर और वास्तविक खतरा हो…तभी मीडिया रिपोर्टिंग हटाएं

livelaworder - May 10, 2025 0

BREAKING INDIA

UP News: पुलिस अफसर केस की पार्टी से पैसे न मांगें, यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यूं कही, समझें

livelaworder - May 9, 2025 0

BREAKING-INTERNATIONAL

Pak News: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाक कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका दायर की

livelaworder - May 9, 2025 0

Laworder Hindi

UP MINING: पर्यावरण मंजूरी से पहले जिला सर्वे रिपोर्ट (DSR) अनिवार्य… बिना मंजूरी खनन पर सख्त रोक जरूरी

livelaworder - May 9, 2025 0

Supreme Court

JUDICIAL INTERVENTION: झूठे केसों से बचाने के लिए न्यायिक दखल जरूरी…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - May 8, 2025 0

Decision 30's

UP News: POCSO अब बच्चों के शोषण का जरिया बनता जा रहा है…यह कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

livelaworder - May 8, 2025 0

High Court

Bombay HC: अबू सलेम की समय से पहले रिहाई पर विचार कर रही महाराष्ट्र सरकार…यह कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने

livelaworder - May 8, 2025 0

Laworder Hindi

SC news: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को फटकारा: कहा- हम फूलों जैसे नाजुक नहीं

livelaworder - May 8, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

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Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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EDITOR PICKS

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