Practicing Advocate: न्यायिक अधिकारी को वकालत कर रहे वकीलों से निकटता नहीं रखनी चाहिए; महिला वकील से फोन स्वीकार करना और उससे सैकड़ों कॉल पर बात करना गंभीर कदाचार

मामले के मुख्य तथ्य और जांच (Key Highlights)

• आरोपों की पृष्ठभूमि:
  • याचिकाकर्ता जज पर आरोप था कि वह दलालों के जरिए अनुकूल आदेश (Favourable Orders) पारित करने के लिए ₹5,000 से ₹50,000 तक की राशि लेता था।
  • उनके पास चार अलग-अलग ब्रांड के मोबाइल और सिम कार्ड पाए गए, जिनमें से तीन मोबाइल किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थे।
  • जांच में सामने आया कि एक मोबाइल नंबर वडोदरा की एक महिला वकील के नाम पर था, जिसे जज इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने 4 महीने के भीतर 6,444 कॉल कीं, जिनमें से 188 कॉल उस वकील को की गई थीं।
• जांच समिति (Inquiry Officer & Standing Committee) का निष्कर्ष:हालांकि विभागीय जांच में सीधे तौर पर रिश्वत लेने का ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन दो जजों की स्टैंडिंग कमेटी ने माना कि अभ्यास करने वाले वकील से फोन व सिम कार्ड लेना और उससे इतनी अधिक बार बात करना स्पष्ट रूप से अनुचित लाभ (Undue Favours) लेने और न्यायिक गरिमा के उल्लंघन का प्रमाण है।

उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी

गुजरात हाईकोर्ट ने ‘फुल कोर्ट’ के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी का आचरण संदेह से परे होना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की: “यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी अभ्यास करने वाले वकील से फोन स्वीकार करता है और यह साबित होता है कि वह उस वकील से एक निश्चित अवधि में लगातार संपर्क में था, तो यह अपने आप में अनुचित है। किसी भी न्यायिक अधिकारी को वकीलों के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ानी चाहिए और किसी भी प्रकार की अनुचितता की आशंका से बचने के लिए उनसे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए।”

अदालत ने आगे कहा: “विभिन्न मोबाइल फोन रखना और एक महिला वकील से लगातार बात करना मूल रूप से याचिकाकर्ता की निष्ठा और सत्यनिष्ठा (Integrity) की कमी को दर्शाता है। इसलिए, उन्हें दी जा सकने वाली एकमात्र उपयुक्त सजा बर्खास्तगी ही थी।”

अहमदाबाद: न्यायिक शुचिता, न्यायिक आचरण के उच्च नैतिक मानकों और पीठासीन अधिकारियों व बार के वकालत कर रहे अधिवक्ताओं के बीच अनिवार्य दूरी (Arm’s Length Distance) बनाए रखने के सिद्धांत पर गुजरात हाईकोर्ट ने अत्यंत सख्त और नजीर योग्य फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति जे.एल. ओडेदरा की खंडपीठ ने पूर्व न्यायिक अधिकारी द्वारा अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि भले ही मुकदमों के पक्षकारों से सीधे रिश्वत मांगने का आरोप पूर्णतः साबित न हुआ हो, परंतु एक वकालत कर रहे अधिवक्ता से अनुचित लाभ के रूप में फोन लेना और उसके साथ लगातार निकट संपर्क में रहना ही न्यायिक पद की गरिमा के प्रतिकूल (Conduct unbecoming of a judicial officer) और सत्यनिष्ठा की घोर कमी को दर्शाता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वडोदरा में कार्यरत एक महिला वकील से सिम कार्ड युक्त मोबाइल फोन स्वीकार करने, उस फोन का निजी तौर पर इस्तेमाल करने और वकील के साथ लगातार सैकड़ों कॉलों के जरिए संवाद बनाए रखने के आरोप में एक न्यायिक अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service) को पूरी तरह वैध और न्यायोचित ठहराया है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘वकीलों से दूरी बनाए रखना अनिवार्य, निकटता अपने आप में कदाचार’ न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति जे.एल. ओडेदरा की खंडपीठ ने न्यायिक आचरण के अनिवार्य सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा:

*”यदि कोई न्यायिक अधिकारी वकालत कर रहे किसी अधिवक्ता से फोन स्वीकार करने का निर्णय लेता है और यह स्थापित हो जाता है कि वह एक निश्चित समयावधि में उस अधिवक्ता के साथ लगातार बातचीत/संवाद कर रहा था, तो यह कृत्य अपने आप में अनुचित (Improper) है।

एक न्यायिक अधिकारी को वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित निकटता या जुड़ाव (Association) नहीं रखना चाहिए। उसे अधिवक्ताओं से एक स्पष्ट दूरी बनाए रखनी होती है ताकि अनुचितता का कोई भी आभास (Impression of Impropriety) तक पैदा न हो सके।“*

2. फोन स्वीकार करना और उपयोग करना ही कदाचार साबित करने के लिए पर्याप्त: खंडपीठ ने आगे कहा:

“यदि साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि उसने वास्तव में एक सेवारत अधिवक्ता से फोन प्राप्त किया था और उसी का उपयोग कर रहा था, तो यह तथ्य अपने आप में स्पष्ट रूप से गंभीर कदाचार (Misconduct) की श्रेणी में आता है। इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि पहला आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुआ है, पूरी तरह त्रुटिहीन है।”

3. फुल कोर्ट द्वारा बर्खास्तगी का दंड ही एकमात्र उपयुक्त सजा:

• अदालत ने माना कि गुजरात उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट (Full Court) द्वारा न्यायिक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय पूरी तरह आनुपातिक और सही था:“विशेष रूप से कई मोबाइल फोन अपने पास रखना और एक वकालत करने वाली महिला अधिवक्ता के साथ लगातार संवाद में रहना, इन सभी आरोपों को यदि समग्रता में पढ़ा जाए, तो यह मौलिक रूप से याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा की कमी (Lack of Integrity) को दर्शाता है। एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ऐसे आचरण को देखते हुए केवल और केवल सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal) की सजा ही उस पर लगाई जा सकती थी।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विभागीय जांच के निष्कर्ष

• लगाए गए मूल आरोप:
  • याचिकाकर्ता (तत्कालीन न्यायिक अधिकारी) के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि वह अपने एजेंटों के माध्यम से अनुकूल न्यायिक आदेश पारित करने के लिए ₹5,000 से लेकर ₹50,000 तक की अवैध राशि वसूल रहा था।
  • आरोप था कि उसके पास विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल फोन और अलग-अलग सिम कार्ड थे, जिनमें से 4 में से 3 मोबाइल फोन तीसरे पक्षों के नाम पर पंजीकृत पाए गए थे।
  • इन फोनों का उपयोग वादकारियों से संपर्क साधने और सौदेबाजी करने के लिए किया जा रहा था।
• वडोदरा की महिला वकील से फोन और कॉल्स का ब्योरा:
  • आरोप-पत्र में विशेष रूप से दर्ज था कि न्यायिक अधिकारी के पास जो मोबाइल नंबर पाया गया, वह वडोदरा की एक वकालत कर रही महिला अधिवक्ता के नाम पर पंजीकृत था और अधिकारी उसी नंबर का उपयोग कर रहा था।
  • कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) के विश्लेषण से सामने आया कि चार महीनों के भीतर एक अन्य नंबर से कुल 6,444 कॉल्स की गई थीं, जिनमें से 188 कॉल्स (25 जून 2007 से 8 मार्च 2008 के बीच) सीधे उस महिला अधिवक्ता को की गई थीं।
  • आरोप था कि उसने अधिवक्ता से अवैध परितोषण (Illegal Gratification) के रूप में यह मोबाइल फोन स्वीकार किया था।
• जांच अधिकारी (IO) और स्थायी समिति (Standing Committee) का निष्कर्ष:
  • दो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्थायी समिति ने जांच अधिकारी के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिला कि उस विशिष्ट फोन का उपयोग सीधे तौर पर मुकदमों में रिश्वत मांगने के लिए किया गया था।
  • हालांकि, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि एक वकालत करने वाले अधिवक्ता के साथ न्यायिक अधिकारी की अत्यधिक घनिष्ठता, 186 से अधिक कॉल्स और उसके नाम से पंजीकृत फोन व सिम स्वीकार करना यह स्पष्ट प्रमाण है कि अधिकारी ने अनुचित लाभ (Undue Favours) स्वीकार किए। यह न्यायिक आचरण के स्थापित नियमों का खुला उल्लंघन और गंभीर कदाचार है।

विधिक एवं नैतिक सिद्धांत: न्यायिक आचरण के ‘बैंगलोर सिद्धांत’

• बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट (Bangalore Principles):
  • स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला हैं। मूल्य 3 (सत्यनिष्ठा) और मूल्य 4 (औचित्य) के तहत न्यायाधीश को न केवल किसी भी अनुचितता से मुक्त होना चाहिए, बल्कि एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की नजर में भी उसका आचरण पूरी तरह संदेह से परे दिखना चाहिए।
• संविधान का अनुच्छेद 235 (अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण):
  • उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक अधीक्षण का पूर्ण संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है।
  • न्यायपालिका में ‘सत्यनिष्ठा पर रत्ती भर भी संदेह’ (Doubt on integrity) न्यायिक अधिकारी को सेवा में बनाए रखने के अयोग्य बना देता है। सिविल सेवाओं की तुलना में न्यायिक सेवा में कदाचार के मानक कहीं अधिक कड़े और अनुशासनात्मक होते हैं।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: याचिकाकर्ता (पूर्व न्यायिक अधिकारी) बनाम गुजरात उच्च न्यायालय व अन्य [विशेष दीवानी आवेदन / रिट याचिका – गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद]
• पीठ: न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति जे.एल. ओडेदरा (खंडपीठ)
• आदेश की तिथि: अक्टूबर 2026
• प्रासंगिक कानून एवं सेवा नियमावली:
  • गुजरात न्यायिक सेवा नियमावली (कदाचार एवं अनुशासनात्मक दंड)
  • गुजरात सिविल सेवा (आचरण) नियमावली — नियम 3 (सत्यनिष्ठा बनाए रखना और न्यायिक पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण का प्रतिषेध)
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार)
    • अनुच्छेद 235 (अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण)
    • अनुच्छेद 311(2) (लोक सेवकों की पदच्युति व बर्खास्तगी की संवैधानिक प्रक्रिया)
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • के.पी. तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1994, सुप्रीम कोर्ट) एवं आर.आर. पारेख बनाम गुजरात उच्च न्यायालय (2016, सुप्रीम कोर्ट) — ‘न्यायिक अधिकारी का आचरण सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए; बार के साथ अनैतिक घनिष्ठता न्याय प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को नष्ट करती है।’
  • नवल सिंह बनाम भारत संघ (2004, सुप्रीम कोर्ट) — ‘न्यायिक सेवा कोई सामान्य नौकरी नहीं है; न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा असंदिग्ध होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।’
• अंतिम निर्णय: रिट याचिका खारिज; उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट द्वारा पारित सेवा बर्खास्तगी (Dismissal) का आदेश पूरी तरह बरकरार।

Practicing Advocate: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)