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Laworder Hindi

National Chambal Sanctuary: सीएम ने जहां छोड़े थे घड़ियाल…वहां होने लगा अवैध रेत खनन, फिर सुप्रीम निर्देश यह रहा

Legal Bureau - March 20, 2026 0

High Court

Religious functions: निजी परिसर में धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक नहीं; किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं

Legal Bureau - March 18, 2026 0

Laworder Hindi

Accident Compensation: बीमा और सोशल सिक्योरिटी की रकम को मुआवजे से काटा नहीं जा सकता…बीमा-दावा केस में बड़ा फैसला

Legal Bureau - March 18, 2026 0

High Court

Group B/C Employees: ट्रांसफर-पोस्टिंग में दखल न दे मुख्यमंत्री कार्यालय…CM के पास और भी जरूरी काम हैं

Legal Bureau - March 18, 2026 0

High Court

Child Marriage: 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कराना गैरकानूनी…यह बोर्ड कहां लगाना अनिवार्य है

Legal Bureau - March 18, 2026 0

BNS & BNSS Law

Law officer recruitment: Exam में गलत सवाल पर जजों के बीच फंसा पेंच…सुप्रीम कोर्ट ने यह निकाला बीच का रास्ता, पढ़ें फैसला

Legal Bureau - March 18, 2026 0

Supreme Court

MATERNITY ADOPTION: अब बच्चे की उम्र चाहे जो हो, मिलेगी मैटरनिटी लीव…पुरानी शर्तें पर सुप्रीम रोक

Legal Bureau - March 18, 2026 0

Laworder Hindi

Deceased persons’ account: मुर्दे के बैंक खातों के मामले में सुप्रीम अदालत ने कौन सी नीति बनाने के लिए कहा…यह जानना जरूरी

Legal Bureau - March 18, 2026 0

National holiday: ‘प्रकाश पर्व’ पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने से इनकार; कहा— “छुट्टियों की संख्या और न बढ़ाएं”

Legal Bureau - March 17, 2026 0

Supreme Court

Aravalli Hill range: Lungs of Delhi को केवल दिल्ली को ही हरियाली की जरूरत है…यह कैसी मानसिकता

Legal Bureau - March 16, 2026 0

Laworder Hindi

State under Constitution: संविधान के ‘अनुच्छेद 12’ में कौन सी संस्थाएं ‘राज्य’ की श्रेणी में आती हैं?, जानिए इस आदेश में

Legal Bureau - March 16, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Legal Education Reform: LL.B चाहनेवाले छात्रों के लिए यह जानना जरूरी…5 साल की जगह 4 साल का हो LL.B कोर्स?

Legal Bureau - March 16, 2026 0

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Coparcenary Rights: विवाहित बेटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी विधिक वारिस है; नौतोड़ नियम उसे पिता की सरकारी आवंटित भूमि का पट्टा...

October 2, 2026

DV Act: अपमान किया, चिल्लाया और गाली दी जैसे शब्द महज निष्कर्ष हैं, बिना अंतर्निहित तथ्यों के ये मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार नहीं...

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Police Working: विस्फोटक सामग्री के दोबारा भंडारण की सूचना न होने पर पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता; इलाहाबाद हाईकोर्ट का जवाब

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Full Court: 10 वर्षों में केवल 16 फुल कोर्ट बैठकें…क्या यह मंच जजों के व्यक्तिगत विचारों के विमर्श हेतु सार्थक मंच के रूप में...

October 2, 2026

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