Parked Vehicles: सावधानी बरतकर टक्कर टाली जा सकती थी तो खड़े वाहन को दोषी नहीं माना जा सकता;वायुसेना के वाहन क्षतिपूर्ति दावे को किया खारिज

हाईकोर्ट का विश्लेषण और मुख्य निष्कर्ष

1. नक्शा योजना (Sketch Plan) और तस्वीरों से विरोधाभास: अदालत ने प्रदर्श-4 (Exhibit-4 Sketch Plan) और घटनास्थल की तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए पाया कि टैंकर राजमार्ग के चरम बाईं ओर खड़ा था। चालक का बयान नक्शे और तस्वीरों से मेल नहीं खाता था।
2. चालक की अपनी लापरवाही: न्यायाधीश मनीष चौधरी ने टिप्पणी की:“प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रक्षा वाहन के चालक (PW-1) को विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से बचने और धीमी गति में ब्रेक लगाकर 90 डिग्री मुड़कर किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए पर्याप्त समय और सावधानी बरतने का अवसर उपलब्ध था। चालक की गवाही विश्वसनीय नहीं है।”
3. ‘अर्चित सैनी केस’ (Archit Saini Case, 2018) से भिन्नता: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के Archit Saini v. Oriental Insurance Company Limited फैसले का हवाला दिया था।
   • अदालत का अंतर: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अर्चित सैनी मामले में गैस टैंकर व्यस्त सड़क के बिल्कुल बीचों-बीच (Middle of the road) बिना किसी इंडिकेटर या लाइट के खड़ा था। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में टैंकर हाईवे के बाईं ओर सुरक्षित खड़ा था।

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में उपेक्षा (Negligence), योगदायी उपेक्षा (Contributory Negligence), दुर्घटना स्थल के स्केच प्लान व फोटो साक्ष्यों के महत्व और खड़े वाहनों (Parked Vehicles) से पीछे से होने वाली टक्करों के विधिक उत्तरदायित्व पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति मनीष चौधरी की एकल पीठ ने भारत संघ (Union of India) द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दायर अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन के पास खड़े तेल टैंकर से टकराए वायुसेना के वाहन की ₹62,100 की क्षतिपूर्ति का दावा खारिज कर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि यदि कोई वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर खड़ा है और पीछे से आ रहे वाहन चालक के पास उचित सावधानी बरतकर टक्कर से बचने का पर्याप्त समय व अवसर था, तो खड़े वाहन पर किसी भी प्रकार की उपेक्षा—यहाँ तक कि योगदायी उपेक्षा (Contributory Negligence)—का आरोप नहीं मढ़ा जा सकता।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं सिद्धांत

1. ‘पर्याप्त समय होने पर भी सावधानी न बरतना चालक की अपनी लापरवाही’: न्यायमूर्ति मनीष चौधरी वायुसेना के चालक (PW-1) की गवाही और दुर्घटना स्थल के नक्शे का मिलान करते हुए अदालत ने कहा: “प्रस्तुत मामले में तेल टैंकर राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर खड़ा पाया गया। पीडब्लू-1 के अनुसार, टैंकर चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य द्वार की ओर जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग के बाद खड़ा था। प्रदर्श-4 के रूप में प्रस्तुत स्केच प्लान के अनुसार, तेल टैंकर मुख्य द्वार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाईं ओर और स्पष्ट रूप से विपरीत दिशा में खड़ा था। रक्षा वाहन के चालक (PW-1) के पास विपरीत दिशा से हाई बीम लाइट जलाकर आ रहे वाहन से होने वाली किसी भी प्रकार की टक्कर से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने का पर्याप्त समय था। चालक की अपनी गवाही से स्पष्ट है कि यदि उसे सही भी मान लिया जाए, तो भी वह ब्रेक लगाकर धीमी गति से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हुए इस दुर्घटना को टाल सकता था। इसलिए ‘अर्चित सैनी’ फैसले का लाभ अपीलकर्ता को नहीं मिल सकता।”

2. स्केच प्लान और तस्वीरों ने झुठलाया चालक का बयान

• अदालत ने पाया कि दुर्घटना स्थल का आधिकारिक स्केच प्लान (Exhibit-4) और तस्वीरें चालक के उस मौखिक दावे का खंडन करती हैं कि टैंकर सड़क के बीच में या अप्रत्याशित रूप से खड़ा था।
• तस्वीरों से स्पष्ट हुआ कि टैंकर सड़क के सुदूर बाईं ओर (Extreme Left) खड़ा था और वायुसेना के वाहन ने पीछे से आकर उसके दाहिने कोने पर जोरदार टक्कर मारी थी।
• अदालत ने व्यवस्था दी कि प्रत्यक्ष दस्तावेजी व वैज्ञानिक साक्ष्य (जैसे पुलिस स्केच और तस्वीरें) मौखिक गवाही पर भारी पड़ते हैं। चालक का बयान अन्य भौतिक साक्ष्यों से झुठलाया गया है, अतः उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

3. ‘अर्चित सैनी’ नजीर का विधिक विभेदन (Distinction)

• केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले अर्चित सैनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2018) का सहारा लेते हुए दलील दी थी कि बिना पार्किंग लाइट के खड़े वाहन के खिलाफ उपेक्षा मानी जानी चाहिए।
• हाईकोर्ट ने दोनों मामलों के तथ्यात्मक अंतर को स्पष्ट करते हुए इसे खारिज किया:
  • अर्चित सैनी मामले में गैस टैंकर व्यस्त सड़क के बिल्कुल बीचों-बीच (Middle of the road) बिना किसी इंडिकेटर या पार्किंग लाइट के रात के अंधेरे में खड़ा था, जिससे चालकों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
  • वर्तमान मामले में तेल टैंकर सड़क के बीच में नहीं, बल्कि हाईवे के किनारे बाईं पटरी पर खड़ा था और वायुसेना चालक के पास उसे देखकर वाहन नियंत्रित करने का पूरा अवसर मौजूद था।

4. महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना और चालक के खिलाफ चार्जशीट

• अदालत ने यह भी गंभीर संज्ञान लिया कि अधिकरण के समक्ष केंद्र सरकार ने यह तथ्य छुपाया था कि इस दुर्घटना में वायुसेना के वाहन में सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और दो अन्य घायल हुए थे।
• साथ ही, स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में वायुसेना के चालक के खिलाफ ही लापरवाही से वाहन चलाने की चार्जशीट (Charge-sheet) दाखिल की थी, जिसका खंडन केंद्र सरकार अपील में भी नहीं कर सकी।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन गेट हादसा)

• दुर्घटना: असम के चाबुआ स्थित एयरफोर्स स्टेशन के मेन गेट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। भारतीय वायुसेना का एक वाहन सड़क किनारे खड़े एक ऑयल टैंकर से पीछे से जा टकराया।
• दावेदार (केंद्र सरकार) का आरोप: केंद्र सरकार ने दावा किया कि टैंकर बिना किसी रियर पार्किंग लाइट के अवैध रूप से खड़ा था। सामने से आ रहे एक वाहन की हाई बीम लाइट के कारण वायुसेना चालक की आंखें चौंधिया गईं, जिससे बचने के प्रयास में वाहन खड़े टैंकर से टकरा गया। वायुसेना ने वाहन की मरम्मत के लिए ₹62,100 के हर्जाने की मांग की थी।
• MACT का रुख: दावा अधिकरण ने पाया कि टैंकर हाईवे के बाईं ओर सही तरीके से खड़ा था और दुर्घटना वायुसेना चालक की अपनी अनियंत्रित गति व लापरवाही का परिणाम थी। अधिकरण ने दावा याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ केंद्र ने हाईकोर्ट में अपील की।

उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश

उच्च न्यायालय ने अधिकरण के फैसले में किसी भी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि न पाते हुए केंद्र सरकार की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने निष्कर्ष दिया कि खड़े तेल टैंकर की ओर से न तो कोई सीधी लापरवाही थी और न ही योगदायी उपेक्षा (No contributory negligence), अतः टैंकर मालिक या उसकी बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति की कोई देनदारी नहीं बनती।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: भारत संघ (अपीलकर्ता) बनाम ऑयल टैंकर मालिक, चालक एवं बीमा कंपनी [मोटर एक्सीडेंट फर्स्ट अपील (MFA) – गौहाटी उच्च न्यायालय]
• प्रासंगिक कानून: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (मुआवजे का दावा) एवं धारा 173 (अपील); भारतीय साक्ष्य अधिनियम / बीएनएसएस के दुर्घटना स्थल पंचनामा व स्केच प्लान संबंधी साक्ष्य नियम
• संबद्ध न्यायिक नजीरें:
  • अर्चित सैनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2018, सुप्रीम कोर्ट) — ‘सड़क के बीचों-बीच बिना लाइट के खड़े वाहन के मामले में योगदायी उपेक्षा का निर्धारण (वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर विभेदित)।’
  • सुषमा थॉमस बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम — ‘टक्कर के मामलों में उस चालक पर प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है जिसके पास अंतिम स्पष्ट अवसर (Last Clear Chance Doctrine) उपलब्ध था।’
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • केंद्र सरकार की ओर से: केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता के.के. पाराशर
  • बीमा कंपनी की ओर से: अधिवक्ता के.के. भट्टा
• पीठ: न्यायमूर्ति मनीष चौधरी (गौहाटी उच्च न्यायालय)

Parked Vehicles: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)